युनिकोड
नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको मुद्दा फेरि चर्किएको छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विधान बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया बुझ्न शनिबार कानुनविदसँग परामर्श गरेका छन्।
कानुनविदका अनुसार, कांग्रेसको विधान धारा १७(२) वाध्यकारी प्रावधान हो। यसअनुसार, केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ। ‘Shall’ शब्दले बाध्यकारी हुनुपर्छ भन्ने व्याख्या दिन्छ, यसमा कुनै विकल्प छैन।
कानुनविदले यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशन बोलाउँदैन भने महामन्त्री वा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरू स्वयं विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने स्पष्ट पारेका छन्। विशेष महाधिवेशनको निर्णय ५१ प्रतिशत सहभागीबाट मान्य हुन्छ र वैधानिक हुन्छ।
विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा निवेदनकर्ताले खुलाएका कारण र आवश्यकता अनुसार स्वयं तय गर्न सकिने विधानको व्यवस्था पनि कानुनविदले स्मरण गराएका छन्।
महामन्त्रीद्वयले कानुनविदहरुसँग आफ्ना धारणा रोखका थिए। उनीहरुले यस विषयमा राजनीतिक र कानुनी दुवै पक्षलाई बताएका छन्।उनीहरुको भनाइ छ, ‘निर्वाचन अघि महाधिवेशन गर्नुपर्छ र पार्टी नयाँ ऊर्जा, नीति र संकल्पसहित निर्वाचनमा जानुपर्छ। हामी नेतृत्वको विषय गौण राखेर पार्टीको अस्तित्व र प्रक्रिया प्राथमिकता दिएका छौं।’
उनीहरूले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी रहेको बताएका छन्। केन्द्रले बोलाएन भने प्रतिनिधिहरूको माग विधान र कानुनी दायराभित्र पूर्ण रूपमा पुरा गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसमा अब महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया र त्यसको वैधानिकता अझै पार्टीभित्र प्रमुख बहसको विषय बन्ने देखिन्छ।
कानूनी रायका मुख्य बुँदाहरू :
-
धारा १७(२) वाध्यकारी: विधानले विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था “शाल” (Shall) मार्फत बाध्यकारी बनाएको छ। मतलब, निवेदन आएपछि केन्द्रले महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ।
-
महाधिवेशन बोलाउने विधि:
-
केन्द्रीय कार्यसमितिले बोलाएन भने:
-
महामन्त्रीले केन्द्रको तर्फबाट बोलाउन सक्छन्।
-
४०% प्रतिनिधिहरू स्वयं बोलाउन सक्छन्।
-
-
निर्णयको वैधानिकता: ५१% सहभागिताबाट मान्य।
-
-
विधान उल्लङ्घनको अर्थ: महाधिवेशन नबोलाउनु वा विधान पालना नगर्नु वैधानिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले उलङ्घन हो। यसले संविधान र पार्टीसम्बन्धी कानूनको विपरित हुन्छ।
-
एजेन्डा र प्रक्रिया: धारा १७(२) आफैँमा केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधि हो। निवेदनकर्ताले उल्लेख गरेको कारण र एजेन्डा नै विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा मानिनेछ। थप कार्यविधि आवश्यक भए, महाधिवेशनले स्वयं तय गर्ने अधिकार राख्छ।
प्रतिक्रिया