युनिकोड
कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी छुट्टै बन्दसूची बोकेर निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ।
रास्वपासँग एकता गरिसकेको उज्यालो पार्टीका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्या र कुलमानका भाइ शुक्रबार छुट्टै बन्दसूची बोकेर निर्वाचन आयोगमा पुगेका आयोग स्रोतले जनाएको छ।
आयोगमा पुगेर उनीहरूले बन्दसूची बुझाउन ५० हजार रुपैयाँ बुझाएर रसिद उत्तिबेलै काटिएको दाबी गर्दै सूची बुझिदिन आग्रह गरेका थिए। तर, आयोगले बन्दसूची बुझाउने समय पुस १४ गते नै सकिएको भन्दै सूची लिन अस्वीकार गरेको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार उज्यालो नेपालको टोली सुरुमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीकहाँ पुगेको थियो। भण्डारीले उनीहरुलाई कानुन तथा राजनीतिक महाशाखामा पठाएका थिए।
महाशाखाले मनोनयन प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेकाले फेरि बन्दसूची पेस गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था देखाउँदै फिर्ता पठाएको हो।
उज्यालो नेपाल र रास्वपाबीच पुस १४ गते एकताको निर्णय भएको थियो। अब कुलमान रास्वपाको उपसभापति हुने भनिएको छ।
रास्वपासँग एकता भएको भन्दै पुस १४ गते नै उज्यालोले बन्दसूचीको निस्सा आयोगबाट फिर्ता लिएको थियो। हिजो फेरि रसिद काटेर बन्दसूची बुझाउँछौँ भन्दै रास्वपाको बन्दसूचीमा रहेका उपाध्याय नै आयोगमा पुगेका हुन्।
तर, उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरूले भने आयोगमा छुट्टै बन्दसूची लिएर गएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
दुई सर्तमा मात्र बन्दसूची संशोधन हुन सक्ने
निर्वाचन आयोगले भने सामान्य अवस्थामा बन्दसूची संशोधन नहुने जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले राजनीतिक दलहरूले बुझाएको समानुपातिक बन्दसूची दुई सर्तमा मात्र संशोधन हुने बताए।
उनले भने, ‘क्लस्टर मिलाउन वा उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएमा मात्र बन्दसूची संशोधन गर्न पाइन्छ। उजुरी परेर छानबिनका क्रममा नाम हट्न सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। नत्र बन्दसूची संशोधन हुँदैन।’
प्रतिक्रिया