युनिकोड
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पारिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर भएको छ।
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, संघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद प्रकाश पन्थसहित अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम केसीको कानूनी सहायतामा शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदकहरूले सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्पष्ट, बाध्यकारी र अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको दाबी गरेका छन्।
यो संशोधनले नेपालको संविधानको धारा ८४(३), अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा २९ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ११ र १२ को उल्लंघन गरेको उनीहरूको तर्क छ।
प्रतिक्रिया