युनिकोड
जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगप्रति सबैभन्दा असन्तुष्ट छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। आयोग गठनदेखि नै उनले यसको औचित्य र कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
सार्वजनिक मञ्चबाट मात्रै होइन, उनले शीर्ष तहको छलफलमा पनि आयोगको औचित्यमा प्रश्न गर्न छाडेका छैनन्। भदौ २४ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै बालुवाटार छाडेपछि पहिलो पटक मंगलबार शीतलनिवासमा शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ठूला तीन दलका नेताहरूलाई भेट्दै नभेटेको टिप्पणी भइरहेका बेला यो भेटघाटको व्यवस्था मिलाएका थिए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले। भेटघाटमा प्रधानमन्त्री कार्कीसहित तीन जना शीर्ष नेता अर्थात् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्रै उपस्थित थिए।
यो छलफल मुख्यगरी निर्वाचनको वातावरण बनाउने गरी आयोजित थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना शीर्ष नेताहरूसँग छलफलै नगरेको भन्दै यी दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। प्रधानमन्त्रीमा कार्की नियुक्त भएपछि पटकपटक दलहरूसँग छलफल गरे पनि यी तीन दलबाट भने दोस्रो वा तेस्रो तहका नेताहरू मात्रै सहभागी हुँदै आएका थिए।
हरेक छलफलमा उनीहरूले निर्वाचनको वातावरण नबनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गर्थे। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना शीर्ष नेताहरूसँग छलफल नगरी निर्वाचनको वातावरण नबन्ने उनीहरूको अडान थियो।
मंगलबार दलहरूलाई सकारात्मक बनाउन सरकारले दुई वटा काम एकसाथ गरिरहेको थियो। पहिलो, दलहरूका कार्यालयमा सरकारी टोली पठाएर। दोस्रो, शीर्ष नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक भेटघाट गरेर।
मंगलबार दुई मन्त्री अनिल सिन्हा र जगदीश खरेल सम्मिलित संवाद टोली तीन ठूला दलको कार्यालयमा पुग्यो। कांग्रेस मुख्यालय सानेपाबाट यात्रा सुरु गरेको टोली एमाले मुख्यालय च्यासल हुँदै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्यालय पेरिसडाँडा पुग्यो।
दिउँसो ३ बजेपछि शीतलनिवासमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र यी तीन दलका प्रमुख बसेर निर्वाचनका लागि माहोल बनाउने प्रयास गरेको राष्ट्रपतिको सचिवालयको भनाइ छ। यद्यपी शीतल निवास छलफलमा पनि संसद् पुनर्स्थापना र चुनाव गराउने दुई धार देखा परेको छ।
यो भेटघाटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आफूलाई जाँचबुझ आयोगले बयान लिन लागेको विषय पनि उठाए। यसअघि जस्तै असन्तुष्टि पोखे।
राष्ट्रपति कार्यालय सम्वद्ध स्रोतका अनुसार ओलीले चुनावी वातावरण नबनेको उल्लेख गर्दै छलफलको बीचमा भनेका थिए, ‘यो कार्की आयोगको काम छैन, किन बनाएको? मसँग कुरा गर्नुछ भने गुन्डुको मेरो घरमै पठाइदिनुस्, म जे–जे भन्नु छ, त्यहीँ भनौँला।’
ओलीले आफ्नो बयान लिन घरमै आए स्वीकार गर्ने तर जाँचबुझ आयोगको कार्यालय सिंहदरबार भने नजाने संकेत पछिल्ला दिनमा गरिरहेका थिए। शीतल निवासमा मंगलबार राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्की, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा संयोजक प्रचण्डको सामुन्ने त्यही कुरा दोहोर्याएका हुन्।
केही दिनअघि हिमालयन टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदा पनि उनले यस्तै जिद्दी गरेका थिए। ओलीले भनेका थिए, ‘बयान दिन मानेन भने गोली ठोके हुन्छ नि, यत्रो कसुर गर्ने, बयान दिन नमान्ने! नतिजा आइसक्यो जाँच दिन्नँ भन्ने! यत्रो कसुर गर्नेलाई त हान्दिनु नि गोली। उहाँहरूसँग छ नि त बन्दुक। के सानातिना कुरा गरिराख्या भएन भने आजीवन थुन्दिने नि बयान नगरेबापत।’
तर सुरुमा यति कठोर रूपमा प्रस्तुत भएका उनले घरमै आए भने बयान दिने संकेत पनि गरेका थिए। घरमै आए चिया खुवाएर पठाउने, कुराकानी गर्ने, बोलचाल नै बन्द नगर्ने बताए। तर बयान भने व्यक्तिको स्वेच्छाको कुरा भएको उनले दाबी गरे।
जाँचबुझ आयोगले केही दिनमै बयानका लागि ओलीलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ। मंगलबार ओली सरकारकै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाउँदै पत्रचार गरेको छ।
लेखकले अहिलेसम्म पत्र प्राप्त नभएको बताएका छन्। पत्र प्राप्त भइसकेपछि बयान दिने/नदिने, दिए कहिले दिने भन्ने निर्णय गर्ने प्रतिक्रिया लेखकको छ। लेखकको बयानपछि ओलीलाई बोलाउने आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बताए।
तर ओलीले भने आयोग गठन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सामु नै बयान नदिने दोहोर्याएका छन्।
ओली बयान दिन नगए जाँचबुझ आयोगका तीन विकल्प
ओलीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई बयान दिन्छन्, दिँदैनन् भन्ने धेरैलाई चासो छ। ओलीले त नदिने पटकपटक दोहोर्याइरहेका छन्। तर यदि ओली बयान दिन सिंहदरबार आयोगको कार्यालयमा आएनन् भने आयोगले के गर्ला?
आयोगसँग तीन वटा विकल्प देखिन्छन्।
घरमै गएर बयान लिने
सबैभन्दा सहज विकल्प आयोगका लागि घरमै गएर बयान लिनु हो। यसअघि पनि कतिपय आयोगदेखि प्रहरीकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि घरमै गएर बयान लिएका उदाहरण प्रशस्त छन्।
ओलीको स्वास्थ्य र सुरक्षाजस्ता विषयलाई ध्यानमा राख्दै ओलीको घरमै जान सकिने आयोगकै एक सदस्यले नेपालखबरलाई बताए। तर आयोगका प्रवक्ताले भने अहिलेसम्म यही गर्ने भन्ने निर्णय नभएको बताए।
ओलीले घरमा आए आयोगका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने बताइरहेका बेला घरमा गएको अवस्थामा अप्ठेरो सल्टिने सबैभन्दा सहज विकल्प देखिन्छ।
जरिवाना गरेर छाडिदिने
दोस्रो विकल्प भनेको आयोगलाई जरिवाना गर्ने अधिकार छ। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ (२०७५ संशोधन) मा आयोगका काम कर्तव्य र अधिकारका विषय उल्लेख छन्।
ऐनको दफा ६ मा आयोगको अवहेलना सम्बन्धी व्यवस्था छ। ओलीले आयोगलाई बयान नदिएर असहयोग गरेको अवस्थामा आयोगले उनलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्छ।
‘यस ऐन बमोजिम गठित आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ र आयोगको अवहेलना ठहराएमा ५०० रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ।
यदि ओलीले बयान दिन इन्कार गरे आयोगले यो जरिवाना तिराएर छाडिदिन पनि सक्छ।
प्रहरी लगाएर ल्याउने
तर, दफा ४ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ। उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘आयोगलाई देहायका कुरामा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम अदालतले पाए सरहको सबै अधिकार हुनेछ।’
जसअनुसार आयोगले कुनै व्यक्तिलाई आयोगको समक्ष उपस्थित गराई बयान लिन सक्ने, लिखित पेस गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने र कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउन सक्नेछ।
यसका लागि आयोगले सरकारसँग सहयोग लिन पनि सक्नेछ। यसअघि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि यदि ओलीले अटेर गरे प्रहरी लगाएर भए पनि उपस्थित गराएर बयान लिई छाड्ने बताएका थिए।
आयोगसँग अन्तिम विकल्प यो हुनसक्छ। तर यो विकल्पमा नगई आयोगले अघिल्ला दुई विकल्प प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी देखिएको छ।
प्रतिक्रिया