युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको छ। विघटित प्रतिनिधि सभाका एमलाेका प्रमुख समेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनीता बरालले मंगलबार दायर गरेको रेट आज बुधबार दर्ता भएको हो। रिटको पेसी मंसिर १७ गतेका लागि तोकिएको छ।
उनीहरूले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, निर्वाचन आयोग, संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन्।
यसअघि नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागदाबी लिएर १६ वटाभन्दा बढी रिट दर्ता भई प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत अघि बढिसकेको अवस्थामा एमालेले पनि रिट दायर गरेको हो।
एमालेले दायर गरेको रिटमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ।
अर्थात् कार्की प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको र सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले नै रोकेको विषयलाई उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै संविधानको धारा ७६ तथा १३२ (२) विपरीत गैरसंवैधानिक तरिकाले कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकाले प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेको तर्क गरेको छ।
कार्कीलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते गरेको निर्णय, शपथ ग्रहण र अन्य नियुक्ति समेत बदर गर्न माग रिटमा गरिएको छ। सरकार नै गैरकानुनी भएकाले सम्पूर्ण कामकारबाही, निर्णय तथा नियुक्तिहरू समेत बदर गर्न माग एमालेको छ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई समेत पुनर्स्थापना गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत धारा ७६ बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि परमादेशसमेत माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया