युनिकोड
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरेको राष्ट्रपति कार्यालयले प्रस्ट पारेको छ। निर्वाचन अयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने गरी सरकारले संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिश गरेको छ।
मंसिर ३ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयले सिफारिश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइनहरुमा अध्यादेश फिर्ता भएको सूचना भाइरल भइरहेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले भने सो सूचना झुटो भएको जनाएको छ।
‘संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश आज फिर्ता गरिएको होइन। यो झुटो कुरा हो। अझै अध्ययन गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने भएपछि अर्को दिन गरौँला भनेर सबै जना उठ्नुभएको हो’, राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले नेपालखबरसँग भने।
निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित २ आयुक्तको पद रिक्त छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगमा यसै महिना आयुक्त किशोर सिलवाल अवकास पाउँदैछन्। संविधानको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ पदाधिकारीको नाम सिफारिश हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया