युनिकोड
पद, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी ‘जेनजी आन्दोलन’ दमन गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग छानबिनको महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ। तल्लो तहदेखि एसपीसम्मका सुरक्षा अधिकारीको बयान पूरा गरेको आयोग अब उच्च तहका व्यक्ति केन्द्रित भएको हो।
आयोगले भदौ २३ र २४ गते अन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको विवरण संकलन गरी कानुनी कारबाहीको सिफारिश गर्नेछ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले नेपालखबरसँगको कुराकानीमा अनुसन्धान गहिराइतर्फ गइरहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको सुरक्षामा गत भदौ २३ र २४ गते खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बयान लिने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
सेनाको भूमिकाको विषयमा समेत आयोगले जवाफ खोजेको छ। आयोगले त्यो दिन संसद् भवन, राष्ट्रपति भवनसहितका ठाउँमा परिचालन भएका सेनासँग बयान गर्न सैनिक हेडक्वाटरलाई पत्र काटेको छ। भदाै २४ गतेको दिन सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि त्यहाँ सेनाको नरसिंहदल गण थियो। एउटा गणमा पाँच सयदेखि एक हजार जनासम्म सेना हुन्छन्। भदाै २४ गते बिहान ८:३० बजेदेखि काठमाडाैंमा कर्फ्यु लागेको थियो। त्यसपछि बिहान ११ बजेतिर सेना सडकमा देखिएको थियो।
सिंहदरबार दनदनी जलिरहँदा, आफ्नै परमाधिपति राष्ट्रपतिको कार्यालय जलिरहँदा सुरक्षाकै जिम्मेवारी पाएको सेना के हेरिरहेको थियो? घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न सेनाको छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो। आयोगले पत्र काटेको दुई साता बितिसक्दा पनि जंगीअड्डाले जवाफ दिएको छैन।
देउवा दम्पत्तिको सुरक्षामा नेपाली सेना, प्रहरीको टोली खटिएको थियो। अध्यक्ष कार्कीले नेपालखबरसँग भने, ‘अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा मापदण्ड अलि फरक हुने रहेछ। भदौ २४ गते पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको सुरक्षामा को-को थिए भनेर नाम सूची पठाइदिन भनेर पत्राचार गरेका छाैँ। त्यो नामावली अहिलेसम्म आयोगले पाएको छैन।’
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखले अति विशिष्ट सुरक्षा पाउँछन्। शक्तिशाली पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि यस्तो सुविधा लिने गरेका छन्। उनीहरूको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनासहित तीन वटै सुरक्षा अंगका सुरक्षाकर्मी खटिन्छन्। आयोगले पत्राचार गरे पनि सुरक्षा अंगहरूले देउवाको सुरक्षामा खटिएका व्यक्तिहरूको विवरण उपलब्ध गराएको छैन।
भदाै २४ मा प्रदर्शनकारीहरू बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवासको पर्खाल र गेट भत्काएर भित्र प्रवेश गरेका थिए। धक्कामुक्की र कुटपिटपछि प्रदर्शनकारीले देउवाका एक अंगरक्षकलाई अर्धनग्न बनाएका थिए।
डिजिटल प्रमाणको वैज्ञानिक विश्लेषण
पूर्व न्यायाधीश रहेका अध्यक्ष कार्कीले आयोगको काम कारबाही कानुनी दायराभित्र रहेर हुने उल्लेख गरे। केही जेनजी अगुवाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरिरहेको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा अध्यक्ष कार्कीले आयोगले कारबाही गर्ने नभई दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही सिफारिश गर्ने मात्र भएको जानकारी दिए। ‘आयोगले सिधै कारवाही गर्ने होइन। अनुसन्धानमा दोषी देखिए कारवाही सिफारिश गर्ने मात्रै हो। पक्राउ, कारवाही आयोगको काम होइन।’
आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिको विवरण संकलन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका करिब ३० हजार फोटो र भिडिओ संकलन गरिएका छन्। नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास र राष्ट्रपति भवनका सीसीटिभी फुटेजको विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ। फोटो, भिडिओ संकलनको काम सकिएकाले अब तिनको विश्लेषण गरिनेछ।
आयोगसँग करिब १० जनाको फरेन्सिक अनुसन्धान टोली छ। उनीहरूले घटना हुँदा एउटै व्यक्ति कति ठाउँमा देखियो भनेर समेत सुक्ष्म विश्लेषण गरिरहेका छन्। प्रदर्शनका बखत कुन ठाउँमा कति मोबाइल फोन प्रयोगमा थिए र ती प्रयोगकर्ता को –को हुन् भन्ने समेत आयोगले विश्लेषण गर्नेछ।
तल्लो पदबाट माथिल्लो क्रममा बयान
आयोगले पदअनुसार तलदेखि माथिको क्रममा बयान लिने काम गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीतर्फ फिल्डमा खटिएका अधिकांश सुरक्षाकर्मीसँग बुझ्ने काम करिब सकिएको छ। अबको अनुसन्धान प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिहरूतर्फ सोझिएको आयोगले जनाएको छ। बिहीबार आयोगले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग बयान लियो। अब अनुसन्धानको सुई काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ, गृह मन्त्रालयका सचिव, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीतर्फ सोझिएको छ।
नेपाल प्रहरीले फिल्डमा खटिएकाहरूको नामावली उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्दा अनुसन्धानमा प्रभाव परेको छ। अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन अब करिब एक महिना मात्रै बाँकी छ। आयोगले दोषी ठहर्याएकालाई सरकारले के गर्छ? यो चाहिँ सुशीला कार्की सरकारको इच्छाशक्तिमा भर पर्नेछ।
प्रतिक्रिया