फेसबुक, युट्युब, टिकटक: घृणाका भाषण र भ्रामक सूचना आयोगको निसानामा

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, रवि लामिछाने, गगन थापा, योगेश भट्टराईसहितका प्रमुख नेताले सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक गाली सामना गर्दै आएका छन्। निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित आचारसंहिताका कार्यान्वयन भए उनीहरूसहित चुनाबका उम्मेदवार नेताहरूले राहत पाउनेछन्।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनअघि सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक नेताप्रति गाली गलौज र अपमानजनक टिप्पणीमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेको छ। फेसबुक, युट्युब, टिकटक र एक्समा बढ्दो  दुरुपयोगप्रति चिन्तित आयोगले आचारसंहिता मस्यौदामा विशेष प्रावधानहरू समावेश गरेको हो।

अघिल्लो २०७९ सालको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचनाको व्यापक प्रयोग भएको थियो। स्थानीय तथा प्रदेश र संघीय निर्वाचन अनुगमनमा सात प्रदेशमा २ सय भन्दा बढी भ्रामक सामाग्री फेला परेका थिए। निर्वाचन आयोग प्रवक्ता नारायण भट्टराई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निर्वाचन प्रक्रियालाई असर पार्न सक्ने देखिएकाले व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताउँछन्। केही प्रावधानहरू पहिलाकै आचारसंहितामा पनि थिए।

मस्यौदा अनुसार सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने र द्वेषपूर्ण भाषण 'हेट स्पिच' पोष्ट गर्न पाइने छैन। पोस्ट गर्ने मात्र नभई, त्यस्ता सामग्रीमा ट्याग, कमेन्ट र प्रतिकमेन्ट गर्न पनि पाइने छैन।

प्रस्तावित व्यवस्था

सरकारी, अर्धसरकारी, सङ्घीय, प्रदेश र पालिका तहका कर्मचारीका लागि आचारसंहिता अझ कडा हुनेछ। सुरक्षाकर्मीले पनि फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आचारसंहिताको दफा ८ मा स्पष्ट भनिएको छ,'सुरक्षाकर्मीले  सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना सामग्री पोष्ट वा सेयर वा सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट लेख्न पाइने छैन।'

सरकारी, अर्धसरकारी, संघीय, प्रदेश र पालिका तहका कर्मचारीका लागि आचारसंहिता अझ कडा हुनेछ। 

मस्यौदाको दफा ४ मा निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झूटा साइट र एकाउण्ट सञ्चालन गर्न नहुने, होच्याउने, अपमान गर्ने र द्वेषपूर्ण भाषण जस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न नहुने उल्लेख छ। ४१ पृष्ठको आचारसंहिता मस्यौदामा  ५५ दफाहरू छन्। तीमध्ये सञ्चार माध्यमसहितका अरू शीर्षकमा पनि सामाजिक सञ्जालको विषय परेका छन्। 

आयोगले पूर्व आयुक्त, पूर्व सचिव र विषय विज्ञसँग छलफल गरी यो मस्यौदा तयार पारेको हो। मस्यौदा अहिले राजनीतिक दलहरूलाई पठाइएको छ। मंसिर ७ गतेभित्र दलहरूले सुझाव पठाउने छन्। 'सबै सुझाव प्राप्त भएपछि मात्र आचारसंहिता फाइनल गर्ने काम हुन्छु, प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, 'राजनीतिक दलहरूबाट सुझाव आउने क्रम जारी छ।'

सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा लोकप्रिय छन् तर धेरै प्रयोगकर्ता सही सूचनाको छनौट, सूचनाको सत्य जाँच्ने प्रक्रिया बुझ्ने ज्ञान राख्दैनन्।

नेपाली प्रयोगकर्ताको व्यवहार हेर्दा गलत र भ्रामक सूचना फैलाउन सजिलो छ र त्यस्तो सूचनालाइ मान्छेले भावनामा अएर सहजै विश्वास पनि गरिदिन्छन्। सञ्जाल टाइम लाइनमा आउने सामग्रीले प्रमाण, पुष्टि र सत्य जाँच प्रक्रिया पूरा गरिरहनु पर्दैन। आम मतदाता चनाखो हुनुपर्ने यस्तै अप्रमाणित सूचनामा हो। जोगिनुपर्ने यस्तै मिथ्या र भ्रमपूर्ण प्रचारहरूमा हो, ताकि लोकतन्त्रको धुकधुकी मानिने निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन प्रक्रियामा मिथ्या सूचनाहरू बाधक नबनून्। 

निर्वाचनको बेला उम्मेदवारले आफ्नो बढाइचढाइ गर्न, विरोधीको छवि ध्वस्त पार्न र भ्रम छर्न सृजनशील ‘मिम’ वा सन्देश मतदाताको मोबाइल फोन वा सोसल मिडिया टाइमलाइनमा पुर्याउने कोसिस गर्छन्। राजनीतिक कार्यकर्ताले फर्जी वा वास्तविक नामबाट जानीजानी यस्तो झुट फैलाउँछन्। र,यस्ता मेसेजको भुङ्ग्रोमा निर्दोष मतदाता नपरून् भन्नका लागि आयोगले सामाजिक सञ्जालतर्फ विशेष ध्यान दिएको प्रवक्ता भट्टराइको भनाइ छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको यो व्यवहारलाइ दृष्टिगत गरी २०७९ सालको निर्वाचनमा आयोगले मेटा (फेसबुकको मूल कम्पनी), ट्विटर र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग औपचारिक रूपमा समन्वय गरेको थियो। फेसबुकले 'मेरो राजनीति रिपोर्ट' 'एमआरआर'लाई निर्वाचनको केही दिनअघि बन्द गरिदिएको थियो। सो समूहमा भएका पोष्टहरूले निर्वाचन अचारसंहिता उल्लंघन गरेका थिए। यसैगरी दोलखा जिल्लामा स्थानीय निर्वाचन रद्द भएको भन्ने 'फेक न्युज' सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि आयोगले मेटालाई पत्र लेखेको थियो। त्यो पोस्ट तुरुन्तै हटाइएको थियो।

मस्यैदामा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन, २०७३ अनुसार कारबाही हुने उल्लेख छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका हकमा ऐनको दफा २० आकर्षित हुने देखिन्छ। सो दफाको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी निर्वाचनमा असर पुर्याउनेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद हुन सक्छ। आयोगले यसपालि निर्वाचनमा भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग समन्वय गर्छ वा गर्दैन त्यो भने अहिलेसम्म यकिन छैन।