युनिकोड
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकासोन्मुख देशहरूका लागि स्रोतसँगै प्राविधिक ज्ञान र सीप आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि एकता, न्याय र साझा जिम्मेवारीमा आधारित उन्नत समर्थन जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन्।
कतारको दोहामा जारी दोस्रो विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलनलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'विकासोन्मुख देशहरूका लागि स्रोत मात्र होइन, ज्ञान र सीप पनि अत्यावश्यक छन्। त्यसका लागि हामीलाई एकता, न्याय र साझा जिम्मेवारीमा आधारित समर्थन आवश्यक छ।'
राष्ट्रपति पौडेलले न्यायपूर्ण विश्व व्यापार प्रणाली, विकास सहायताका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानी आवश्यक रहेको बताए। उनले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार नेपालको विकास प्रयासको केन्द्रमा समावेशी शासन र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण रहेको छ। महिलादेखि दलित, आदिवासी जनजाति, युवा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म सबैको सहभागिता र पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको उनले बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले समावेशिता, न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई सामाजिक विकासका आधारस्तम्भका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले कोपेनहेगन घोषणापत्रका सिद्धान्तहरू आत्मसात् गरेको बताए। उनका अनुसार हरेक नागरिकले समान अधिकार, अवसर र सम्मानका साथ जीवनयापन गर्ने समाज निर्माण नेपालको लक्ष्य हो।
पछिल्ला वर्षमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको उनले जानकारी दिए-'सन् १९९५ यता गरिबी आधा घटेको छ, दिगो विकास लक्ष्य ९क्म्न्क० मा हाम्रो प्रगति विश्व औसतभन्दा राम्रो छ र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा छन्।'
शिक्षा, स्वास्थ्य र लैङ्गिक समानतामा सुधार भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'हाम्रो संविधानले महिला, दलित, जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ, करिब ९० सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले वृद्ध, महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन्।'
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा हालै देखिएको जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जोगाउँदै फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरिएको बताउँदै आगामी निर्वाचनले देशलाई राजनीतिक निकास दिने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले विश्व समुदायलाई साझा समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित भविष्य निर्माण गर्न आह्वान गर्दै भने, 'आज हामीले जे गर्छौं, त्यसले नै हाम्रो भविष्य निर्माण गर्छ। समावेशिता र साझा समृद्धि नै दिगो शान्ति र मानवीय मर्यादाको आधार हो।'
राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको चुनौतीप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, 'कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान नगण्य छ, तर असर भने हामीले सबैभन्दा बढी भोगिरहेका छौं।' यसका समाधानका लागि उनले विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र सहयोगको आग्रह गरे।
कोपेनहेगन घोषणापत्रले ३० वर्षअघि देखाएको न्यायपूर्ण र समावेशी विश्व निर्माणको दृष्टिकोण अझै सान्दर्भिक रहेको बताउँदै उनले भने, 'गरिबी घटाउने, शिक्षा-स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार गर्ने र महिलाको सहभागिता बढाउने जस्ता उपलब्धिहरू उल्लेखनीय भए पनि ती पर्याप्त छैनन्।'
दोहा घोषणापत्रलाई समानता, मर्यादा र अवसरमा आधारित साझा भविष्य निर्माणको प्रतिज्ञाका रूपमा व्याख्या गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले त्यसलाई मूर्तरूप दिन सबै मुलुकहरूलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया