युनिकोड
सभामुख देवराज घिमिरेलाई पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत नजान सुझाव दिएका छन्।
घिमिरेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै अदालतमा रिट लिएर जाने विषयमा राय लिन पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूलाई बोलाएका थिए।
यसअघि बुधबार राजनीति दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका घिमिरेले आज पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूसँग राय बुझेका हुन्।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा तीन जना पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू भरतबहादुर कार्की, खम्मबहादुर खाती र महादेव यादव सहभागी थिए।
'छलफलमा तीन जना पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैले आफैँ रिट लिएर अदालत जान आवश्यक नरहेको भन्ने कुरा गर्नुभयो' सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले भने।
उनीहरूले यसबारे अदालतमा रिट दायर भइसकेको र त्यसैमा बहस हुने, आवश्यक कागजात अदालतले तीनै बहसमा लिने भन्दै उनीहरूले सभामुखलाई रिट नलैजान भनेका थिए। महान्यायाधीवक्ताहरूले संवैधानिक परीक्षण गर्ने पनि बताएका थिए।
'अहिले संविधानमाथि प्रहार भएको छ। दलहरू असाध्यै अफ्ठ्यारो स्थितिमा छन्। सुरक्षालगायतको अफ्ठ्यारो स्थितिमा थप प्रहार हुनसक्छ। अदालतको विषय भइसकेको छ थप केही गर्न जरुरी छैन' उनीहरूले भनेका थिए।
महान्यायाधीवक्ताहरूमध्ये यादवले फागुनमा चुनाव तोकिएको र उक्त चुनाव हुनुपर्ने धारणा बताएका थिए। वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गते चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ।
'चुनाव तोकिएकै समयमा हुनुपर्छ। यो नै समाधानको उत्तम विकल्प हो' यादवले भनेका थिए।
तर कार्कीले भने अहिले परेका रिटमाथिको सुनुवाइकै क्रममा अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना हुने तर्क गरे।
उनले जस्तै खातीले पनि अहिले सुरक्षासहितको कारण उल्लेख गर्दै चुनाव हुने वातवरण नभएकोले संसद् पुनर्स्थापना हुुनपर्ने बताएका थिए।
'कतै पनि सुरक्षा प्रत्याभूतिको अवस्था छैन। दलहरू सहजै चुनावमा भाग लिन जाने वातावरण छैन। दलहरू नगई कसरी चुनाव होला त। त्यसैले अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ।'
प्रतिक्रिया