युनिकोड
जेनजीका तर्फबाट मन्त्रीमा सिफारिस टासी ल्हान्जोम नेपाली नभएको आरोप लगाइएपछि इन्डिजिनिएस जेनजी कलेक्टिभ र जेनजी मुभमेन्ट अलाएन्सले संयुक्त रूपमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै खण्डन गरेका छन्।
उनीहरूले आइतबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी उनी आदिवासी जनजाति भएकै कारण उनलाई अघि बढ्न नदिन त्यस्तो अफवाह फैलाइएको उल्लेख गरेका छन्।
‘जेनजी विद्रोहपश्चात्को गतिशील राजनीतिक प्रक्रियामा इन्डिजिनिएस जेनजी कलेक्टिभको सदस्यको रूपमा सक्रिय अभियन्ता टासी ल्हान्जोममाथि हेर्दै नेपालीजस्तो नदेखिने, नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्नै नजान्ने, विदेशी शक्तिहरूद्वारा परिचालित, नक्कली नागरिकता लिएको जस्ता तथ्यहीन र कपोलकल्पित आरोपहरू लगाउँदै उनलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्य बनाउँदा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई आँच पुग्ने भनिएको छ। यी कुनै पनि आरोप सत्य र तथ्यमा आधारित नभएको हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा आदिवासी समुदायहरू शताब्दीऔँदेखि योजनाबद्ध रूपमा विविध हिसाबले राज्यबाट बहिष्कृत हुँदै आएका छन्। गैरखस नेपाली भाषा, गैरहिन्दु संस्कृति एवं जीवन-पद्धति, मंगोलियन अनुहार र शारीरिक बनावटकै आधारमा उनीहरूलाई खाँट्टी नेपाली हुन नसक्ने मिथ्या आरोपसँगै राष्ट्रिय पहिचान र सार्वजनिक जीवनबाट बारम्बार विमुख राख्ने प्रयास गर्ने गरिएको छ। अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा पनि वि. सं. १८५४ को मुलुकी ऐनले संस्थागत गरेको ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक जात-जातीय विभेदका अनेकौँ अवशेषहरू अभ्यासमा अद्यापि छन्। जसको कारण आदिवासी महिला तथा नागरिकहरूलाई जात-जातीयता, लिंग, भूगोल, भाषा, धर्म-संस्कृति, वर्ण र वर्गलगायतका आधारमा राज्य र समाजमा अदृश्य बनाइएका छन्। अझै पनि अदृश्य बनाउने कसरत जारी छ। उनीहरू पूर्ण रूपमा नेपालको नागरिक नठहर्याइनुको चरम मारमा पारिएका छन्। दोहोरो-तेहेरो विभेद, दमन र अन्यायमा बाँच्न र त्यसखाले नीति र व्यवहारविरुद्ध लड्न बाध्य पारिएका छन्।’
विज्ञप्तिसँगै टासी नेपाली नागरिक भएको पुष्टि गर्ने नागरिकतालगायत कागजात पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
यस्तो छ पूरा विज्ञप्ति-
इन्डिजिनीएस जेनजी कलेक्टिभ
प्रेस विज्ञप्ति
आदिवासी जनजाति र महिलाको संवैधानिक र राजनीतिक अधिकार दाबीको स्पष्ट अडान!
मिति: २०८२/०६/२५
नेपालको हिमाली भेगमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवेदनशील विषयवस्तुहरूलाई वृत्तचित्र एवं श्रव्य-दृश्यहरूमार्फत उठान गर्दै आएकी हुम्लाको नाम्खा निवासी २५ वर्षीय जलवायु परिवर्तनकी सशक्त अभियन्ता श्री टासी ल्हान्जोममाथि सामाजिक सञ्जालमा आधारविहीन र बदनियत ढंगबाट भइरहेको लाञ्छित आक्रमणप्रति हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ।
भदौ २३ र २३ गते बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलन एकलकाँटे, एकपाखे तथाकथित घृणित राष्ट्रवादी सोच, चिन्तन र मनोविज्ञानविरुद्ध विविधतायुक्त चिन्तन प्रणाली र थितिका लागि पनि हो। जेनजी विद्रोहपश्चात्को गतिशील राजनीतिक प्रक्रियामा इन्डिजिनिएस जेनजी कलेक्टिभको सदस्यको रूपमा सक्रिय अभियन्ता टासी ल्हान्जोममाथि “हेर्दै नेपालीजस्तो नदेखिने”, “नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्नै नजान्ने”, “विदेशी शक्तिहरूद्वारा परिचालित”, “नक्कली नागरिकता लिएको जस्ता तथ्यहीन र कपोलकल्पित आरोपहरू लगाउँदै “उनलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्य बनाउँदा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई आँच पुग्ने” भनिएको छ। यी कुनै पनि आरोप सत्य र तथ्यमा आधारित नभएको हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ।
नेपालमा आदिवासी समुदायहरू शताब्दीऔँदेखि योजनाबद्ध रूपमा विविध हिसाबले राज्यबाट बहिष्कृत हुँदै आएका छन्। गैरखस नेपाली भाषा, गैरहिन्दु संस्कृति एवं जीवन-पद्धति, मंगोलियन अनुहार र शारीरिक बनावटकै आधारमा उनीहरूलाई "खाँट्टी नेपाली हुन नसक्ने" मिथ्या आरोपसँगै राष्ट्रिय पहिचान र सार्वजनिक जीवनबाट बारम्बार विमुख राख्ने प्रयास गर्ने गरिएको छ। अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा पनि विसं. १८५४ को मुलुकी ऐनले संस्थागत गरेको ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक जात-जातीय विभेदका अनेकौँ अवशेषहरू अभ्यासमा अद्यापि छन्। जसको कारण आदिवासी महिला तथा नागरिकहरूलाई जात-जातीयता, लिंग, भूगोल, भाषा, धर्म-संस्कृति, वर्ण र वर्गलगायतका आधारमा राज्य र समाजमा अदृश्य बनाइएका छन्। अझै पनि अदृश्य बनाउने कसरत जारी छ। उनीहरू पूर्ण रूपमा नेपालको नागरिक नठहर्याइनुको चरम मारमा पारिएका छन्। दोहोरो-तेहेरो विभेद, दमन र अन्यायमा बाँच्न र त्यसखाले नीति र व्यवहारविरुद्ध लड्न बाध्य पारिएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १८ र ४२ ले समानता, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको सुनिश्चित गरे पनि व्यावहारिक रूपमा आज पनि राज्यका संरचनाहरूले नै ती अधिकारलाई लत्याइरहेका छन्। अतः हामी स्पष्ट र अडिग भएर भन्छौँ- यो केवल ऐतिहासिक संरचनागत अन्याय मात्रै होइन, वर्तमान संविधानको घोर उल्लंघन पनि हो।
हामी संविधानमा आधारित समावेशी लोकतन्त्र र न्याय, आत्मनिर्णयको अधिकार, सामदायिक एवं सामूहिक स्वायत्त पहिचानसहित निर्धक्क बाँच्न सकिने संरचनागत रूपान्तरणको जोडदार माग राख्छौँ।
राज्यका सबै निकायहरूले आदिवासी समुदाय र आदिवासी महिलाहरूलाई सम्पूर्ण अधिकारसम्पन्न नागरिकको मान्यता दिइनुपर्दछ। यस्ता अधिकारहरू नीति-कानुनका कागजी शब्दमा सीमित होइन, व्यावहारिक र आदिवासीहरूका प्रत्यक्ष जीवन उपयोगी न्याय र जवाफदेही कार्यान्वयनको सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। कुनै पनि आधारमा आदिवासी समुदाय र आदिवासी महिलाहरूमाथि गरिने/हुने विभेद र अन्याय दण्डित हुनुपर्दछ।
संविधान र समावेशी लोकतन्त्र फगत बहुमतको शासन होइन, विविध मान्यता र सबै नेपाली नागरिकहरूको प्रभावकारी सहभागिता र योगदान रहनुपर्ने शासकीय संरचना हो। तसर्थ हामी प्रस्ट रूपले पुनःभन्छौं- यो हाम्रो माग अन्यायविरुद्धको गुहार होइन, पूर्ण अधिकार दाबीको स्पष्ट अडान हो।
तपसिलबमोजिमको नेपाल सरकारबाट प्रमाणित कागजपत्र प्रमाण र हस्ताक्षरकर्ताहरू रहेका छन्।
कागजपत्र प्रमाणहरू :-
१. प्रमाणित नगरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
२. वडा कार्यालयको प्रमाणित सिफारिसपत्रको प्रतिलिपि
आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ताहरू:-
?. Indigenous Gen-Z Collective
२. GenZ Movement Alliance.
[email protected]
प्रतिक्रिया