युनिकोड
चीनको उक्त भनाई अमेरिकाले इरानमाथि एकपछि अर्को गर्दै इरानमाथि लगाइएका आर्थिक नाकाबन्दीपछि इरानले यूरानियम प्रशोधनको उच्च सीमालाई तोड्ने घोषणापछि आएको हो।
“तथ्यले यो बताइसकेको छ कि एकतर्फी दादागिरी गम्भीर समस्याका रूपमा देखिइसकेको छ,” चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्क्ता गेङ सुआङले बेइजिङमा भएको नियमित पत्रकार भेटमा भने।
उनले भने, “अमेरिकाले इरानमाथि सिर्जना गरेको अत्यधिक दवाब इरानी आणविक सङ्कटको कारण हो।”
यदि सन् २०१५ मा इरानसँग विभिन्न शक्ति राष्ट्रद्वारा गरिएको आणविक सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताले अमेरिकाले इरानी सामान निर्यातलाई रोक्न गरेको आर्थिक नाकावन्दीविरूद्ध यथोचित कदम नचालेमा आगामी ६० दिनमा इरानले सम्झौतालाई मानिराख्न बाध्य नहुने चीनले चेतावनी दिएको एएफपीले जनाएको छ।
इरानले सन् २०१५ को आणविक सम्झौतामा यदि आफूमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध हटाइएमा उसले हतियार निर्माणलाई व्यापक कटौति गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो।
सम्झौतामा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पहलमा अमेरिका, बेलायत, रूस, चीन, फ्रान्स, जर्मनीका र इरानले हस्ताक्षर गरेका थिए।
अमेरिकी राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा समेत इरानसँगको आणविक सम्झौता न्यायसङ्गत नभएको र यसबाट अमेरिका पछि हट्नुपर्ने धारणा राखेका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्झौता अमेरिकालाई मान्य नहुने भन्दै गत बर्षको मे मा फिर्ता हुने घोषणा गरेका थिए।
वासिङ्टनले इरानमाथि गत बर्षको अगस्टदेखि आर्थिक नाकावन्दीको घोषणा गर्दै इरानबाट हुने तेल निर्यात, बैंकिङ प्रणालीलगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा लक्षित गरी एकतर्फी आर्थिक आक्रमण गरेपछि समस्याले थप जटील मोड लिएको छ।
जर्मनीले तेहरानद्वारा यूरानियमको भण्डारणलाई बढाउने निर्णयको विरोध गर्दै इरानलाई सम्झौताविपरीत कुनै पनि काम नगर्न आग्रह गरेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्क्ता गेङले पनि तेहरानको यूरानियम भण्डारमा कटौति गर्ने आणविकसम्झौता सम्बन्धी निर्णयबाट फिर्ता आउने तयारीप्रति दुःख प्रकट गरेका छन्।
यसैसम्बन्धमा मस्कोले पनि इरानी निर्णयप्रति चासो व्यक्त गर्दै सम्झौतालाई जोगाउन रूसको कूटनीतिक प्रयास निरन्तर रहने बताएको छ
प्रतिक्रिया