भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि फेरिएको राजनीतिक परिदृश्यमा सबैभन्दा संकटमा परेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकबाट दुईवटा प्रस्ताव पास गराउन चाहन्थे।
एमालेको सचिवालयमा रहेका एक नेताका अनुसार ओलीले पास गराउन खोजेका प्रस्ताव थिए- एक, एमालेको यो बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा विश्वास गर्दछ र ओलीकै नेतृत्वमा पार्टीलाई झन् एकताबद्ध बनाएर लैजाने निर्णय गर्दछ। दुई, पार्टी नेतृत्वविरोधी अभिव्यक्ति दिएका कारण केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई पार्टीबाट हटाउने र उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट तथा पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटालाई स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गर्दछ।
तर आइतबार माहोल यस्तो भयो कि ओलीले ती दुई प्रस्ताव बैठकमै ल्याएनन्।
‘बैठकमा धेरैले गल्ती/कमजोरी सच्याएर पार्टी पुनः व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने मत राखे,’ सचिवालयका एक नेताले भने, ‘१८ जनाको सचिवालयमा दुईतिहाइ आफ्नो विपक्षमा रहेको बुझेपछि ओलीले आफ्नो प्रस्ताव स्थगन गर्नुपरेको हो।’
पार्टीबाटै निकाल्ने निसानामा परेकी तिम्सेनाले भदौ २३ मा जेनजी आन्दोलनमा १९ युवा मारिएलगत्तै ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग सार्वजनिक रुपमै गरेकी थिइन्, जुन एमालेजस्तो पार्टीमा दुर्लभ मानिन्छ। त्यसयता उनले ‘ओलीले विनासर्त नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने’ माग गर्दै आएकी छन्।
भदौ २४ गतेदेखि नौ दिनसम्म सेनाको सुरक्षा घेरमा बसेका ओलीले त्यहाँबाट निस्केर भक्तपुरको गुन्डुमा डेरा जमाएपछि सबैभन्दा पहिले सचिवालयका १७ सदस्यलाई एक/एक गरेर भेटे। जसमा ओलीले उनीहरूको मनस्थिति बुझ्ने, बाह्य शक्तिको उक्साहट र संलग्नतामा भएको आन्दोलनका कारण आफू कसरी प्रधानमन्त्रीको पदबाट अपदस्थ हुनुपर्यो भनेर ब्रिफिङ गर्ने र प्रत्येकलाई यस्तो कठिन परिस्थितिमा आफ्नो नेतृत्व किन अपरिहार्य छ भनेर भावनात्मक रूपमा फकाउने प्रयास गरेका थिए।
तर बालकोटभन्दा पर गुन्डु पुगेर बहुमत सचिवालय सदस्यले ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा गर्नुपर्ने वा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने माग गरेपछि उनी संकटमा परेका थिए।
त्यसैले उनले नयाँ डेरामा राखेको पहिलो बैठकबाटै दुईवटा प्रस्ताव पास गराएर आफ्ना प्रखर विरोधीलाई सबैभन्दा पहिले कारबाही गर्न खोजेका एमालेका नेताहरूको भनाइ छ। ओलीले स्पष्टिकरण माग्ने पहिलो सूचीमा परेका थिए-उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट तथा पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटा।
ओलीले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन्छन् भन्ने अपेक्षा त एमालेका बाँकी १७ जना सचिवालय सदस्य कसैले पनि गरेको देखिँदैन। तर, उनले जिम्मेवारी अब अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूलाई उल्टै कारबाही गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदै छन् भन्ने सुनेर उनीहरू फेरि चकित परेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर जेनजी आन्दोलनमा रक्तपात मच्चाएका कारण भदौ २४ गते दिउँसो पदबाट राजीनामा दिएर नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरमा गएका ओलीले त्यसको २० दिनपछि आइतबार (असोज १२ गते) सचिवालय बैठक राखेका हुन्।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार तथा पार्टीको नेतृत्व गर्न असफल भएका कारण ओलीले नेतृत्वबाट बिदा लिनुपर्ने अपूर्व दबाब पार्टीभित्र सामना गरिरहेका छन्। यही दबाबबाट केही हदसम्म उम्कन उनी सचिवालयको पहिलो बैठकबाटै ती दुईवटा प्रस्ताव पास गराउन चाहन्थे।
पहिलो बैठकमा आफ्नो योजना असफल भएपछि ओलीले सिधै केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्न प्रस्ताव गरे। तर सचिवायका अधिकांश सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्न सहमति दिँदै भने- अध्यक्ष ओलीले बैठकमा उद्घाटन मन्तव्य दिएपछि सबै पदाधिकारीले पालैपालो पर्याप्त समय लिएर बोल्न पाउनुपर्छ।
यस्तो प्रस्ताव आएपछि ओली झस्किए। १८ जना पदाधिकारी (सचिवालय सदस्य) मध्ये दुईतिहाइ आफ्नाविरोधी रहेको र ती सबैलाई बोल्न दिँदा आफूविरुद्ध सबै कुरा तलसम्म पुग्ने भएपछि ओली त्यसबाट पछि हटेको मानिन्छ।
अनि उनले असोज १९ र २० गतेका लागि अर्को सचिवालय बैठक तोके। त्यसपछि असोज २७, २८ र २९ गते मात्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठक तय भएको छ।
एमालेको सचिवालयमा चरम अल्पमतमा परे पनि ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो पक्षमा बहुमत समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान छ।
त्यसैले ओली सिधै केन्द्रीय कमिटीमा छलफल र निर्णयका लागि आफ्ना प्रस्तावहरू राख्न चाहन्छन्।
Shares

प्रतिक्रिया