युनिकोड
अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले १८ वर्षअघि दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको एउटा रिट चर्चामा छ।
२०६५ भदौ १९ गते तत्कालीन न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, बलराम केसी र रामकुमारप्रसाद साह रहेको पूर्ण इजलासबाट त्यस रिटको फैसला भएको थियो। यो फैसला नेपाल कानुन पत्रिका, २०६५ को अंक ९ मा प्रकाशित छ।
त्यही रिटमा गरिएको मागदाबीलाई लिएर अहिले अर्यालमाथि टीकाटिप्पणी गरी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय कतिपय कानुन व्यवसायीले नै पनि यो विषय उठाएको देखिन्छ।
खासमा के हो त यथार्थ? सुरूमा रिट निवेदनको दाबीतर्फ हेरौँ।
त्यतिखेर प्रचलित मुलुकी ऐन चौपायाको महलको ४ नं. मा ‘...नमानी मनाही गर्ने मानिसलाई समेत हतियार चलायो भने त्यसै ठाउँमा काटी हानी मार्नेलाई खतबात लाग्दैन’ भन्ने प्रावधान थियो।
अर्थात्, कसैले गाई काटेमा उक्त मानिसलाई त्यसै ठाउँमा हत्या गरे सजाय नहुने व्यवस्था तत्कालीन मुलुकी ऐनमा थियो। त्यस कानुनले मान्छे मार्न पनि छुट दिएको थियो।
मान्छेकै हत्या गर्दा पनि कुनै सजाय नहुने यस खालको व्यवस्था तत्कालीन अन्तरिम संविधानको धारा १२(१) र नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि १९६६ को धारा ६(१) द्वारा प्रत्याभूत गरिएको बाँच्न पाउने हकसँग प्रत्यक्ष बाझिएको भन्दै अर्यालले रिट दिएका थिए। अर्थात्, उनले संविधान र कानुनमा तादाम्त्य खोजेका थिए।
ज्यानमारालाई दण्डित गर्नुपर्नेमा पूर्णतः उन्मुक्ति दिने व्यवस्थाले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक पनि कुण्ठित गरेको उनको तर्क थियो।
गोबध गर्ने व्यक्तिलाई १२ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था थियो। केही जातीय वा धार्मिक समुदायको स्वाभाविक व्यवहारअन्तर्गत पर्ने गोबधलाई समेत निरपेक्षरूपमा प्रतिबन्धित गरी कडा दण्डसजायको व्यवस्था गर्दा धर्मनिरपेक्ष राज्यको मान्यता खण्डित हुने दाबी पनि उनले गरेका थिए।
त्यसैले मान्छेको ज्यान लिन छुट दिने कानुन असंवैधानिक घोषित गर्नुपर्ने अर्यालको मुख्य माग थियो।
बरू गोबध गर्नेमाथि कारबाही गर्न सकिने अर्को कानुन पर्याप्त रहेको भन्दै उनले तत्कालीन मुलुकी ऐनको अदलको महलअनुसार ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने मत राखेका थिए।
कुनै धार्मिक स्थल वा धार्मिक कार्यमा खलल पार्ने गरी कसैले गोबध, सोको उद्योग, मतियारी र अन्य जुनसुकै कार्य गरेमा अदलको महलको १क नं. बमोजिम कारबाही चलाउन सकिने नै देखिएकाले त्यसैअनुसार सजाय हुने गरी परमादेश जारी गर्न पनि उनले माग गरेका थियो।
अदलको महलको ‘१क’ मा ‘कसैले कुनै धार्मिक स्थल वा धार्मिक कार्यमा खलल पार्ने कुनै काम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने’ प्रावधान थियो।
अर्थात्, उनले गाई मार्नेलाई ३ वर्ष कैद गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै १२ वर्षसम्म कैद गर्दा चर्को हुने दाबी गरेका थिए। साथै, गोबधमा संलग्न मान्छेलाई नै मार्दा पनि कुनै सजाय नहुने भनी गरेको व्यवस्था पनि संविधानसँग नमिलेको तर्क गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले उनको दाबी तत्कालीन अवस्थामा अस्वीकार गरिदियो। र, कानुन संशोधनको काम विधायिकाले गर्ने भएकाले त्यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने सर्वोच्चले भन्यो।
नभन्दै २०७४ मा विधायिकाबाटै त्यो विषय मुलुकी अपराध संहितामा सम्बोधन गरियो।
संहिताको दफा २८९ को उपदफा १ मा कसैले गाई वा गोरू मार्ने वा चोट पुर्याउने नियतले कुनै काम गर्न वा गराउन नहुने लेखिएको छ।
उपदफा २ मा यस्तो कार्यले गाई वा गोरू मर्न गएमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान राखिएको छ।
उपदफा ३ मा कसैले गाई वा गोरूलाई कुटी अंगभंग पारेमा ६ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पुर्याएमा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको छ।
दाबी:
हाल गृहमन्त्री भएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गाई मार्न पाउनुपर्ने भन्दै पैरवी गरेका थिए भन्ने दाबी गरी अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न सामग्री फैलाइएका छन्।
वास्तविकता
अर्यालले गाई मार्न पाउनुपर्ने भनेका थिएनन्। उनको रिटमा मुख्य २ माग थिए-
१. मान्छे नै मार्न छुट दिने कानुन संविधानसम्मत नभएकाले बदर गर्नुपर्छ।
२. गोबधको कसुरमा १२ वर्ष कैदको सजाय चर्को भएकाले ३ वर्षमा झार्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेको थियो। तर, मुलुक अपराध संहिता, २०७४ ले गोबधको कसुरमा ३ वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरिसकेको छ।
निष्कर्ष:
अर्यालले गाई मार्न पाउनुपर्ने भन्दै रिट दिएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा गरिएको दाबी गलत हो। बरू केही व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा तथ्य तोडमोड गरी अफवाह फैलाएको देखिन्छ।
फरक यत्ति हो कि उनले पहिला अदालतमा दाबी गरे, पछि व्यवस्थापिकाले नै त्यही मान्यता स्वीकार गरी कानुन बनाइसकेको छ।
प्रतिक्रिया