युनिकोड
जेनजी विद्रोहले २०७९ को आम निर्वाचनमा व्यक्त जनादेश खारेज गर्यो। संसद र सरकारका विस्थापित गर्यो। नयाँ जनादेशका लागि चुनाव घोषणा भइसक्यो। तर, जेनजी विद्रोहको बलमा नागरिक सरकार गठन भएपछि पनि संवैधानिक परिषदमा भने अनौठो शक्ति सन्तुलन देखापरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने यस संयन्त्रमा विघटित संसदका तीन प्रमुख शक्ति एमाले, माओवादी र रास्वपाको प्रतिनिधित्व यथावत् छ। संसद विघटनका कारण विपक्षी दलको नेता मात्र परिषदमा हुने छैनन्।
अब संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीका रुपमा सुशीला कार्कीले गर्नेछन्।
संसद विघटनपछि पनि नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको मनोनय पर्ने दिनसम्म प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख पदमा यथावत् रहनेछन्। सभामुख देवराज घिमिरे एमाले पृष्ठभूमिका नेता हुन् भने उपसभामुख गएको चुनावबाट उदाएको नयाँ दल रास्वपाबाट निर्वाचित भएकी हुन्।
यस्तै स्थायी सदन भनेर चिनिने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल पनि संवैधानिक परिषदमा यतावत् रहनेछन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत पनि संवैधानिक परिषदमा पदेन सदस्य छन्।
६ सदस्यीय परिषद् संसद विघटनपछि ५ सदस्यमा झरेको छ। पाँचै सदस्यले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्न सक्ने नजिर यसअघिका निर्णयहरूबाट स्थापित भइसकेको छ। तर, २०७८ यता यो परिषद् कानुनबिनै चलिरहेको छ। कानुन नभए पनि संविधानको व्यवस्थामा टेकेर यसअघि हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउत लगायतको नियुक्ति भइसकेको छ। महालेखापरीक्षक तोयम रायाको नियुक्ति पनि यसैगरी भएको हो।
निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा कृष्णमान प्रधान पनि संवैधानिक परिषद सर्वसम्मत सिफारिस भएका थिए। तर, उनी चारित्रिक विवादमा संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुने अवस्थामा पुगेपछि प्रक्रियाबाटै अलगिएका थिए।
संसद विघटन भएपछि संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिस भएमा संसदीय सुनुवाइ पनि हुने छैन। अब संवैधानिक पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश पनि ल्याउन सक्नेछ। अध्यादेश ल्याएमा एकातिर परिषद्को कार्यविधि कानुनको अभाव पुड्ताल हुनेछ भने अर्कोतिर संसदीय सुनुवाइको अनिवार्य नहुने गरी बाधा फुक्नेछ। यसअघि ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा हालका गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुने दाबी गरी अदालतमा रिट नै दायर गरेका कारण पनि अध्यादेशबाट कानुनी शून्यता र बाधा अन्त्य गरेर अघि बढ्नु परिपक्व कदम हुन सक्नेछ।
यस्तै अध्यादेश ल्याएपछि बहुमतबाट निर्णय गर्ने बाटो पनि खुल्नेछ।
सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेकाले तत्कालै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अन्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित अन्य संवैधानिक पदाधिकारीका हकमा सरकारको सोच के हुन्छ भन्नेचाहिँ यकिन छैन। भ्रष्टाचार छानबिनका लागि शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने जेनजी विद्रोहको प्रमुख माग थियो।
प्रतिक्रिया