युनिकोड
जेनजी आन्दोलनका कारण निर्वाचित सरकार विस्थापित भएपछि नागरिक सरकारको कसरत सुरु भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वार्ताको आह्वान गरेलगत्तै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सरोकारवाला सबैपक्षसँग सघन छलफल गरिरहेका छन्।
मंगलबार रातिबाट प्रधानसेनापति सिग्देलले थालेको छलफल जारी छ। यसबीचमा आन्दोलनको मुख्य शक्ति जेनजी समूहहरूबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन गर्नु पर्ने प्रस्ताव सशक्त रुपमा आएको छ।
जेनजी विभिन्न समूहमा छरिएका भए पनि कार्कीका पक्षमा एकमतजस्तै देखिएका छन्। उनीहरूले सामूहिक रूपमा आफ्नो एजेन्डासहित कार्कीलाई अनुरोधपत्र पनि दिएका छन्।
विभिन्न चरणका छलफल र वार्ताहरूमा सहभागी स्रोतहरूका अनुसार, जेनजीबाट पत्याइएका व्यक्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि सुशीला कार्कीका नाममा समर्थन जनाएका छन्।
जेनजी समूहमा सुशीला कार्कीको माग
आन्दोलनको मुख्य शक्तिसहित धेरैतिरबाट स्वीकार्य देखिएकाले कार्कीका नाममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानसेनापति सिग्देल पनि सकारात्मक देखिएका छन्।
अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका विषयमा लगभग सहमति बनेको र वैधानिक बाटोका विषयमा गृहकार्य चलिरहेको छलफलमा सहभागी विभिन्न पक्षहरूसँगको कुराकानीबाट बुझिन्छ।
‘संवैधानिक जटिलता छ,’ राष्ट्रपति र सेनापतिसँगका विभिन्न चरणका वार्ताहरूमा सहभागी एक मध्यस्थकर्ता प्रतिनिधिले भने, ‘आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार निकास दिनुपर्छ। सकेसम्म यही संविधानबाट बाटो खोज्नुपर्छ भन्ने मत राष्ट्रपतिको छ। त्यसमा कुनै पक्षको पनि विमति छैन।’
छलफलहरूमा उठेका तर्कहरू हेर्दा अहिले जेनजीका प्रतिनिधिहरूको माग अनि राष्ट्रपति र जंगी अड्डाको बुझाइ समान देखिएको छ। वार्तामा सहभागी स्रोतहरूका अनुसार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री हुनका लागि संसदको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद खोज्छ। तर, संसदमा भएका र पुराना दल तथा तिनका नेताहरू आन्दोलनले अस्वीकृत गरिदियो। विकल्पमा नागरिक सरकार खोज्नुपर्ने भयो। त्यसैले संविधानमा सकेसम्म कम क्षति हुने गरी बाटो निकाल्न राष्ट्रपति तयार भएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सक्ने अवस्था नभएकै कारण अब राष्ट्रपतिले नै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाको सुरुवात गर्ने, त्यसका लागि संविधानका बाधा अड्काउ फुकाउनेलगायतका काम गर्नुपर्नेछ।
छलफलहरूमा भएको विश्लेषणअनुसार, अब शान्ति कायम गर्न, पुननिर्माण अघि बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राष्ट्रको छवि ‘रिक्लेम’ (पुनर्स्थापित) गर्न सक्ने गरी स्पष्ट मार्गचित्रसहित काम गर्नुपर्ने दबाब नयाँ आउने सरकारलाई हुनेछ। यस प्रक्रियामा पुराना दलहरूको पनि समझदारी कायम गर्नुपर्ने दबाबमा राष्ट्रपति छन्। दलीय पृष्ठभूमि र आफ्नै राजनीतिक मान्यताका आधारमा पनि संसद विघटन गर्ने कि नगर्ने, गैरदलीय सरकार बनाउँदा आफूले भोग्नुपर्ने आलोचना केकस्ता हुन सक्छन् आदि भन्नेतिर पनि राष्ट्रपति सतर्क देखिएका छन्।
तर, आन्दोलनकारीको भावना र तत्काल निकास दिनुपर्ने बाध्यताका बीच पौडेलसँग अब धेरै विकल्प बाँकी छैनन्। त्यसैले पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो तटस्थ र धेरैतिरबाट स्वीकार्य व्यक्तित्व भएका कारण कार्कीको नाममा लगभग सहमतिजस्तै बनेको हो। अब घटनाक्रममा कुनै नाटकीय विचलन नआएमा बहुसंख्यक जेनजीको मागअनुसारै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था देखिएको हो।
बालेनको मत
जेनजी समुदायमा धेरैले नाम लिएका व्यक्तिमा बालेन हुन्। तर, बालेन स्वयंले सरकारको नेतृत्व लिने वा यस प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुने रुचि नदेखाएको उनी निकटस्थहरूको भनाइ छ।
कतिपय जेनजी समूहले उनीसँग कुरा गर्न खोज्दा पनि सम्पर्कबाहिर छन्।
‘सायद उहाँको आफ्नै प्राथमिकता होला,’ उनको सचिवालयका एक सदस्यको भनाइ छ, ‘तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई बालेनको पूर्ण समर्थन छ। उहाँले भन्नुपर्ने ठाउँमा भनिसक्नुभएको छ। दृश्यमा देखिनु जरुरी छैन।’
यो खबर प्रकाशित हुँदै गर्दा बुधबार राति साढे १० बजे बालेन आफैले आफ्नो भनाइ स्पष्ट रुपमा राखेका छन्।
‘यो अन्तरिम/चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि तपाईँहरूबाट आएको प्रस्ताव पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रीमान् सुशीला कार्कीप्रति पूर्ण समर्थन छ। तपाईँहरूको सुझबुझ, विवेक र एकतालाई हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु,’ प्रिय जेन–जी तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा मेरो आग्रह भन्दै बालेनले लेखेका छन्, ‘तपाईँहरू कति परिपक्व हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसैले जनाउँछ।’
प्रतिक्रिया