युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको २४ घण्टा बितिसकेको छ। तर, अब देश सम्हाल्ने गरी नेतृत्वमा को आउला? कुन प्रक्रियाबाट आउला? निकासको मार्गचित्र के होला? अहिले सबैको मनमा यी प्रश्न उठेका भए पनि जवाफ कसैले दिन सकेको छैन।
जवाफ कसले दिन सक्छ भन्ने पनि यकिन भइसकेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएपछि अर्को सरकार गठन नहुन्जेल उनकै सरकारले काम चलाउने भनी राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको अवस्था कहाँ के छ भनेर राज्यका कुनै निकायले सार्वजनिक गरेका छैनन्।
मंगलबार भैँसेपाटीको मन्त्री निवास र बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासबाट हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएका दृश्य देखिएका थिए। तर, के कति संख्यामा उद्धार गरियो र कहाँ राखियो भन्ने पनि कुनै जानकारी बाहिर ल्याइएको छैन। उनीहरू सेनाकै कुनै ब्यारेकमा हुन सक्ने अनुमानसम्म गरिएको छ।
त्यसो त राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा पनि प्रदर्शनकारीले आगो लगाइदिएका छन्। त्यसैले सेनाका पराधिपति समेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वार्ताका लागि जेनजी समूहलाई अपिल गरेको मंगलबार दिउँसोको एउटा विज्ञप्तिबाहेक अरू कुनै गतिविधिबारे सार्वजनिक जानकारी दिइएको छैन। यस्तो अवस्थामा उनले के कस्तो कदम चाल्नेछन् र कुनकुन पक्षबाट सल्लाह र सम्मतिको प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने पनि खुलाइएको छैन।
राष्ट्रपतिको सचिवालय र सल्लाहकार समूहमा रहेकाहरूसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्न खोज्दा कसैले पनि प्रतिक्रिया दिन सकिरहेका छैनन्।
राष्ट्रपति र प्रधानसेनापति दुवैका आह्वानमा समयसीमा तोकिएको छैन। वार्ताको ढाँचा सार्वजनिक गरिएको छैन। यसमा माग राख्ने (डिमान्ड साइड) को हो र माग पूरा गर्ने (सप्लाइ साइड) पक्ष को हो भन्ने पनि यकिन छैन।
अनौपचारिक रूपमा प्राप्त जानकारीअनुसार जेनजीका नाममा वार्तामा बस्न चाहनेहरू विभिन्न समूहमा देखिएका छन्। धेरै समूहमा भएकाले कसलाई कसरी वार्तामा बोलाउने र कोसँगको वार्ता र सहमति आन्दोलनरत पक्षका लागि स्वीकार्य हुने हो भन्ने अर्को पक्ष छ।
औपचारिक वार्ता नभए पनि अनौपचारिक रूपमा भने प्रधानसेनापति सबै समूह र पक्षहरूसँग सघन परामर्श भने गरिरहेका छन्।
जेनजी प्रदर्शनसँग जोडिएको र धेरैले पत्याएको एउटा नाम बालेन शाह हो।
हाल काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले मंगलबार फेसबुकमा लेखेका केही कुरा अर्थपूर्ण छन्।
उनले पहिलो कुरा गरेका छन्, ‘अब तपाईँ (जेनजी) को पुस्ताले नै देशको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ।’
उनले तपाईँको पुस्ता भनेर के भन्न खोजेका हुन् भन्ने स्पष्ट छैन। उमेरका हिसाबले भन्ने हो भने २८ वर्षभित्रको व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने कुरा हुन्छ। होइन, पुराना नेताभन्दा बाहिरको र युवा भन्न खोजेका हुन् भने उनको नाम पनि त्यसमा पर्छ।
अर्को, ‘सेना प्रमुखसँग वार्ता गर्न पनि तयार हुनुहोला’ भनेका छन् उनले।
अर्थात्, अहिलेको कुनै पनि तहको राजनीतिक नेतृत्वलाई उनले स्वीकार नगर्ने, बरू सेना प्रमुखलाई स्वीकार गर्न सकिने संकेत गरेका छन्। उनले यो कुरा त्यसै भनेका छैनन्। मंगलबार साँझ सेनापतिले वार्तामा बोलाउन गरेको आह्वान र बालेनको अभिव्यक्ति यहाँतिर मिल्न पुगेको छ। साथै, उनी सेनासँग संवादमै रहेको पनि यसले देखाउँछ।
अनि बालेनले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सर्तका रूपमा अघि सारेका छन्, सबैभन्दा पहिला संसद विघटन।
उनले भनेका छन्, ‘तर याद रहोस्, वार्ता गर्नुअघि संसद् विघटन भएको हुनुपर्छ।’
संसद विघटन भन्नुको अर्थ संसदबाहिरबाट सरकार गठन र अन्य वैधानिक प्रक्रियाको खोजी भन्ने बुझिन्छ।
अहिलेको संविधानले प्रतिनिधि सभाको बहुमतप्राप्त सदस्य (सांसद) मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ। त्यसभन्दा बाहिर जाने हो भने राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्छ। २०६९ मा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउँदा यही विधि अपनाइएको थियो।
तर, अहिले संवैधानिक मर्यादा पालना हुने, राष्ट्रिय एकता, शान्ति र अमनचयनमा सहयोग पुग्ने अनि आन्दोलनकारीलाई पनि स्वीकार्य हुने गरी अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने कुरा पनि बहसमा छ। यस मतका पक्षधरले सर्वस्वीकार्य उम्मेदवार संसदमा नभए राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर प्रधामन्त्री बनाउने विकल्प पनि सुझाएका छन्।
यसका लागि पनि बाधा अड्काउ फुकाउने विधिमा जानैपर्छ।
सोमबार र मंगलबार काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न सहर रणमैदानमा परिणत भए। प्रदर्शनको पहिलो दिन ठूलो मानवीय क्षति भयो। दोस्रो दिन सरकारी, सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण भयो। धेरै संरचनामा अहिलेसम्म आगो बलिरहेकै छ।
सेनाले सडक नियन्त्रणमा लिएको छ। यही कारण जनजीवन शान्तिउन्मुख बनेको छ। तर, अन्तरिम सरकारको रुपरेखा तय हुन सकिरहेको छैन।
धेरैको जिज्ञासा अब बालेनले के गर्छन् भन्ने देखिन्छ। तर, निकासको जादु उनीसँग पनि छ भन्ने छैन। यद्यपि, उनी संलग्न भएको प्रक्रियाले तैबिसेक स्वीकार्यता हासिल गर्न सक्छ।
यी सबै कुरा अब सेनाले कति भूमिका लिन्छ भन्नेमै निर्भर गर्नेछ।
छलफलहरूमा प्रधानसेनापतिले ‘सेनाले वार्तामा सहजीकरण मात्र गर्ने’ भनेका छन्। तर, आज निषेधाज्ञा र कर्फ्युको सूचना सेनाले जारी गरेको छ। उक्त सूचनामा संविधानको कुनै धारा, ऐनको कुनै दफा वा कुनै निकायको आदेश वा निर्णय उद्धृत गरिएको छैन।
प्रतिक्रिया