युनिकोड
शनिबार (१५ भदौ)देखि सुरु हुने चीन भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १७ भदौमा मात्रै बेइजिङ पुग्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको बेइजिङ यात्रा रोचक हुनेछ। किनकि उनी चिनियाँ महानगर तियान्जिनबाट ‘हाइस्पिड’ अर्थात् चुच्चे रेल चढेर मंगलबार (१७ भदौ) राजधानी बेइजिङ पुग्नेछन्।
तियान्जिनमा हुने सांघाई कोअपरेसन संगठन (एससीओ) को शिखर बैठकको सिलसिलामा चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओली चीन पुगेको तेस्रो दिन मात्रै राजधानी बेइजिङ जाने भएका हुन्।
‘एससीओ’ शिखर सम्मेलनलाई यसपटक चीनले ‘एससीओ प्लस’ बनाउँदैछ। त्यसकारण यसपटकको शिखर सम्मेलनमा ‘एससीओ’का सदस्य राष्ट्रबाहेक ‘अब्जर्भर’ र ‘डायलग पार्टनर’ का राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखलाई पनि चीनले निमन्त्रणा दिएको छ।
नेपाल एससीओमा सन् २०१६ देखि ‘डायलग पार्टनर’को हैसियतमा छ। यो हैसियतबाट सम्भव भए ‘सदस्य’, नभए ‘अब्जर्भर’ को हैसियतमा स्तरोन्नति हुने प्रयासमा छ। तर, विभिन्न भूराजनीतिक कारणले गर्दा नेपालको प्रयासले सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन।
‘सदस्य’ राष्ट्रको हैसियतमा स्तरोन्नति हुनसके जनसंख्या, भूगोल र बजारको दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय संगठनको हरेक शिखर सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुनसक्नेछ।
‘एससीओ’ सदस्य राष्ट्रका हैसियतमा नेपाली प्रधानमन्त्री शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदा चीन, रुस, भारत, इरान लगायत मध्य–एसियाली राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीले सहज पहुँच निर्माण गर्न सक्छन्, जसका कारण परिआएका बेला नेपालले ती राष्ट्रहरूबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ।
नेपाल ‘डायलग पार्टनर’को हैसियतमा मात्र रहे पनि यसपटकको शिखर सम्मेलनलाई ‘एससीओ प्लस’ शिखर सम्मेलनको स्वरूप दिने चिनियाँ नीतिका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई तियान्जिन शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने ‘दुर्लभ अवसर’ प्राप्त भएको हो।
सो सम्मेलनमा ‘सदस्य’, ‘अब्जर्भर’ र ‘डायलग पार्टनर’ गरी २२ राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुँदैछन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन जस्ता शक्तिशाली नेताहरूले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदैछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस पनि यो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने शीर्ष पाहुनाको सूचीमा छन्।
चीनले यसपटक ‘एससीओ प्लस’ बनाउनुको कारण हो– जापानमाथि विजय हासिल गरेको ८० औँ वार्षिकोत्सव (३ सेप्टेम्बर, १८ भदौ) भव्य रूपमा मनाउने र जतिसक्दो बढी विश्वका नेताहरूलाई सो समारोहमा उपस्थित गराउने योजना।
आफ्नो इतिहासका महत्त्वपूर्ण घटनाका सन्दर्भमा आयोजना गरिने वार्षिकोत्सवहरू प्रत्येक पाँच वर्षमा चीनले भव्य रूपमा मनाउने गर्छ। एससीओ शिखर सम्मेलनका पाहुनाहरूलाई जापानमाथि विजयको ८० औँ वार्षिकोत्सवमा सहभागी गराउन पाइयोस् भनेरै चीनले शिखर सम्मेलन त्यसैको छेको पारेर १५–१६ भदौमा आयोजना गरेको हो।
‘एससीओ प्लस’ शिखर सम्मेलन समाप्तिलगत्तै ३ सेप्टेम्बर (१८ भदौ) मा बेइजिङमा हुने जापानमाथि चिनियाँ विजयको ८० औँ वार्षिकोत्सवका क्रममा आयोजना गरिने विशाल सैन्य परेडको अवलोकनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले निमन्त्रणा प्राप्त गरिसकेका छन्।
त्यसैले १४ भदौमा हिमालय एयरलाइन्सको चार्टर्ड उडानबाट तियान्जिन पुग्ने प्रधानमन्त्री ओली १५–१६ भदौमा तियान्जिनमा रहेर १६ भदौ साँझ वा १७ भदौ बिहान एससीओ सदस्य राष्ट्रका अन्य शीर्षनेताहरूका साथ बेइजिङ प्रस्थान गर्नेछन्।
केन्द्र शासित चीनका चार ठूला महानगरमध्येको एक तियान्जिन बेइजिङबाट धेरै टाढा छैन। बेइजिङ–तियान्जिनलाई द्रुत रेलमार्ग (बुलेट ट्रेन) ले जोडेको छ, जसका कारण ‘हाइस्पिड’ अर्थात् ‘चुच्चे रेल’ चढेर आधा घण्टामै बेइजिङबाट तियान्जिन वा तियान्जिनबाट बेइजिङ पुग्न सकिन्छ।
नजिकैको दूरी र विश्वका शीर्ष पाहुनाहरूका लागि चिनियाँ ‘चुच्चे रेल’ आकर्षणको विषय भएकाले एससीओ शिखर सम्मेलनपछि शीर्ष पाहुनाहरूलाई बेइजिङ पुर्याउन चीनले तियान्जिन–बेइजिङ हाइस्पिड रेल प्रयोग गर्ने भएको छ।
‘नजिकको दुरीमा रहेकाले बस प्रयोग गरेर तियान्जिनबाट बेइजिङ दुई घण्टामै पुग्न सकिन्छ, ‘हाइस्पिड’ रेलको समयावधि त आधा घण्टा मात्र हो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले, तियान्जिनबाट बेइजिङ हाइस्पिड रेलमा जाने योजनासहितको प्रस्ताव चीनले पठाएको छ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का अधिकारीको भनाइमा तियान्जिनबाट बेइजिङ पुग्न दुई मिति प्रस्तावित छन्। पहिलो– १६ भदौ साँझ र दोस्रो– १७ भदौ बिहान। यसमध्ये १७ भदौ बिहान जाने सम्भावना बढी रहेको ती अधिकारीले नेपालखबरलाई बताए।
एक समय यस्तो थियो, जतिबेला चिनियाँ चुच्चे रेल र प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक अर्काको पुरकको रूपमा हेरिन्थ्यो। २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनसँगको पारवहन सन्धि र सन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको माग जनस्तरबाटै हुन थालेको थियो। त्यसै सन्दर्भमा एमाले र माओवादी जस्ता कम्युनिस्ट पार्टीहरूले केरुङ–काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको आवश्यकतालाई जोडतोडले उठाए।
त्यसैक्रममा २०७४ को आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धन निर्माण गरेर नेपाली कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गरेका एमाले–माओवादी केन्द्रले संयुक्त चुनाव घोषणा पत्रमा नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्गलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरे। चुनावी सभाहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन जोड्ने रेलमार्ग निर्माणलाई जोडतोडका साथ उठाए।
आम निर्वाचन २०७४ मा वाम गठबन्धनले विजय हासिल गर्नुमा ‘चुच्चे रेल’ ल्याउने नारा पनि एउटा कारण बन्यो। निर्वाचनमा विजय लगत्तै प्रधानमन्त्री ओली रसुवागढी पुगे। र, पारितिरको भिरालो डाँडो देखाउँदै ‘चुच्चे रेल ऊ त्यहीँबाट आउँछ’ भन्दै फोटो खिचाए।
केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणलाई वामगठबन्धनको चुनाव घोषणापत्रमा दिइएको प्राथमिकता, ओलीका चुनावी भाषणमा त्यसैमा जोड र निर्वाचनमा विजय हासिल भएलगत्तै ‘रेल ल्याइने बाटो हेर्न’ रसुवागढी नै पुगेपछि ओली र चिनियाँ रेल एक अर्काका पूरक जस्तै बन्न पुगे।
कतिसम्म भने एमालेका केही नेताले त काठमाडौँबाट चुच्चे रेल चढेर नास्ता–कफी खाँदै बेइजिङ पुगेको कल्पनालाई साहित्यमा रूपान्तरित समेत गरे।
५–७ वर्षभित्रै चिनियाँ चुच्चे रेल काठमाडौँ ल्याउने आश्वासनका कारण ओलीलाई सकारात्मक रूपमा चिनाउने विम्ब बन्न पुगेको चिनियाँ ‘चुच्चे रेल’ आजकल उनीमाथि व्यंग्य गर्ने विषय बनिसकेको छ।
२०७४ मै ५–७ वर्षभित्र काठमाडौँ आइपुग्छ भनिएको रेल काठमाडौँमा देख्न–चढ्न पाइनु त परैको कुरा भयो, आगामी ५–७ वर्षभित्रसमेत काठमाडौँ आइपुग्ने छेकछन्द छैन। खासमा रेलमार्ग निर्माणको काम नै सुरु हुन सकेको छैन।
त्यति ठूलो चर्चा र ओलीलाई चिनाउने विम्ब बनेको चुच्चे रेल चल्ने रेलमार्गले काठमाडौँ–केरुङलाई अहिलेसम्म जोड्न नसक्नुका अनेक कारण छन्।
पहिलो त, रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार भएको थिएन, यो अहिलेसम्म पनि बनेको छैन। दोस्रो, कोभिड–१९ को महामारी, जसका कारण ‘डीपीआर’ निर्माण कार्यसमेत समयमै सुरु हुन सकेन। तेस्रो, रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो रकम कसले लगानी गर्ने भन्ने अनिश्चितता। र चौथो, केरुङ–काठमाडौँलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण क्षेत्रको भौगोलिक जटिलता।
भौगोलिक जटिलताका कारण २०७४ पछि नै रेलमार्ग निर्माण कार्य थालिएको भए पनि अहिलेसम्म निर्माण हुनसक्ने स्थिति थिएन। किनभने सिगात्से हुँदै केरुङसम्म आइपुग्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य चीन आफैले समेत सम्पन्न गर्न सकेको छैन।
यिनै कारणहरूले गर्दा ‘चुच्चे रेल’ चढेर कफी–नास्ता खाँदै र नेपाल–चीनतर्फका मनोरम दृश्य हेर्दै बेइजिङ पुग्ने चाहना ‘सपना’मा सीमित भएको छ। रेल चढ्ने नेपालीको रहर सपनामै सीमित भएर के भो, प्रधानमन्त्री ओली ठीक एक हप्तापछि चिनियाँ ‘चुच्चे रेल’ नै चढेर बेइजिङ पुग्नेछन्।
प्रतिक्रिया