युनिकोड
सरकारले निजी विद्यालयले २.५ प्रतिशत मात्रै पूर्ण छात्रवृत्ति (आवाससहित) दिँदा हुने प्रस्ताव ल्याएपछि पूर्वशिक्षा मन्त्री समेत रहेकी एमाले सांसद विद्या भट्टराईले आपत्ति जनाएकी छिन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पूर्णछात्रवृत्तिका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनसँग बाँझिने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन्।
‘अहिलेको छलफल पूर्णछात्रवृत्तिकै बारेमा गरिरहेका छौँ, मन्त्रालयले एउटा प्रस्ताव गरेको छ,’ उनको प्रश्न छ, ‘यो २.५ प्रतिशत हामीले कुन सैद्धान्तिक मान्यतामा टेकेर ल्याएको भन्ने कुरा समितिलाई स्पष्ट गरिदिनुभयो भने समितिलाई बुझ्न अझै सजिलो हुन्छ। यसको सैद्धान्तिक आधार के हो? यसको कानुनी आधार के हो?’
अनिवार्य शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयले १० प्रतिशत पूर्णछात्रवृत्ति(आवाससहित) दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सरकारले विद्यालय शिक्षा आवाससहितको पूर्णछात्रवृत्ति २.५ दिँदा हुने ल्याएको हो।
‘२०८५ सालसम्म आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने भनेका छौं, हामी अनिवार्य शिक्षा ऐन खारेज गर्छौैं या लागू गर्छौं? खारिज गर्दैनौँ भने हामी किन पटक पटक बाँझिने गरी प्रस्ताव गरिरहेका छौँ?,’ आफ्नै पार्टीका शिक्षामन्त्रीलाई भट्टराईको प्रश्न छ।
उनले १० प्रतिशत पूर्णछात्रवृत्तिमा पनि सरकार अडिन नसक्ने हो भन्दै प्रश्न समेत गरिन्। ‘निजीलाई अनिवार्य शिक्षा ऐनले केही पनि भनेको छैन, जम्मा दुईटा कुरा मात्रै भनेको छ,’ भट्टराईले भनिन्, ‘एउटा सेवामुलक हुनुपर्छ- त्यो भनेको नाफकेन्द्रित हुन पाइँदैन। अर्को छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ- कम्तिमा १० प्रतिशत भनेको छ। त्यसमा त सरकार अडिनुपर्ला त?’
प्रतिक्रिया