निर्वाचन आयोगले पठाएको स्वमूल्यांकन कार्यविधि नमान्ने ९ दलको निर्णय

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाहेकका मुख्य ९ दलले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी स्वमूल्यांकन कार्यविधि नमान्ने निर्णय गरेका छन्। 

बुधबार सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको एकीकृत समाजवादीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले नेपालखबरलाई जानकारी दिए। 

उनका अनुसार आजको निर्णयबारे जानकारी गराउन बिहीबार निर्वाचन आयोगको कार्यदलयमा जाने तय भएको छ।

‘आयोगले नयाँ ऐन बनाएर दलहरुलाई नियन्त्रण गर्ने खालको कार्यविधि रहेछ। हरेक दलले स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने, त्यसको आधार बनाउनुपर्ने र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने रहेछ। यो ठ्याक्कै ऐनको ढाँचामा छ,’ पाण्डेले नेपालखबरसँग भने, ‘ऐन बनाउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छैन। ऐन बनाउने अधिकार संसदलाई मात्र छ।’

‘सरकारले चाहेको हो भने  प्रस्ताव ल्याओस्, हामी संसदमा छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौँ। आयोगले ऐन बनाउन खोजेको कुरा निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको छ। अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको स्वमूल्यांकन कार्यविधि हामी मान्न तयार छैनौँ। यसमा एमाले र कांग्रेस बाहेकका दलहरू सहमत भएका छौँ। हामी निर्वाचन आयोगमा जान्छौँ,’ उनले थपे।

निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलहरुलाई ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ को प्रस्ताव पठाएको थियो। जसमा  साउन २२ गतेसम्म सुझाव दिन समयसीमा तोकेको थियो।

राजनीतिक दलहरूलाई मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्नका लागि आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने समेत व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिको बुँदा नम्बर ५ मा मूल्यांकन समितिको व्यवस्था हुने र त्यसमा  आयोगका महाशाखा प्रमुखहरू, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख, ऐन, नियम तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भने सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कांग्रेस-एमालेबाहेकका ९ दलको बैठक माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा बसेको हो। बैठकमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, पूर्व सांसद समेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी लगायतका कानुनका जानकार पनि सहभागी थिए।

बैठकको सञ्चालन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सो कार्यविधि संविधान, ऐन तथा कानुन विपरीत रहेकाले सम्पूर्ण दलहरूको साझा धारणा आवश्यक रहेको बताएका थिए। 

उनले कार्यविधिबाट प्रस्तावित समिति, त्यसका संयोजक तथा अधिकारहरू संविधान र कानुनको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरे।

‘कुनै पनि राजनीतिक दलको सफ्टवेयर तथा प्रयोगकर्ता विवरणमा निर्वाचन आयोगको पहुँच दिनु भनेको पार्टीहरूको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप निम्त्याउनु हो,’ नेपालले भने, ‘यसलाई स्वीकार गर्न कदापि सकिँदैन।’

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगमार्फत साना दललाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको दाबी गरे।

‘सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन आयोगलाई सो कार्यविधिमा ‘गो अहेड’ भन्ने सचूना दिएको र त्यसका आधारमा निर्वाचन आयोगले कार्यविधिमा साना दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखेको हो,’ पुनले भने।

‘निर्वाचन आयोगले साना दलहरूको अभिलेख अपडेट नगरेर साना पार्टीलाई हटाउने रणनीतिमा लागेको लागेको छ,’ उनले भने, आयोगको पक्षपाती व्यवहारविरुद्ध एकीकृत प्रतिवाद आवश्यक रहेको छ।’