निजामती विधेयकमा चलखेल संसद्को विशेषाधिकार हनन् : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले निजामती विधेयकमा भएको चलखेलले संसद्को विशेषाधिकार हनन् भएको बताएका छन्। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सभामुखले नसिहत दिन सक्ने उनको भनाइ छ।

‘यो राज्यविरुद्धको अपराध मानिन्छ,’ भट्टराईको भनाइ छ, ‘मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५१ मा बमोजिम। त्यसैगरी यो संसद्को विशेषाधिकार हननकाे विषय भएकोले संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ बिपरितको यो कार्य गर्ने गराउने व्यक्तिलाई धारा १०३ को उपधारा ८ बमोजिम सभामुखले नसिहत दिन वा ३ महिनासम्म कैद गर्न वा १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्छ्न्।’

त्यस्तै संसद्को विशेषाधिकारको हन गर्नेलाई राष्ट्रहित विपरीतको मुद्दासमेत लाग्ने उनको भनाइ छ। ‘किनकि संविधानबमोजिम सार्वभौम अधिकारको अन्तिम प्रयोग संसद्ले कानुन निर्माणमार्फत गर्दछ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘संसद्को त्यो अधिकारविरुद्धको कार्य सार्वभौम अधिकारविरुद्ध को कार्य हो। संसद्लाई राष्ट्र हित बिपरितको मुद्दा लाग्न सक्छ।’

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर पठाएको प्रतिवेदनमा सेवानिवृत्त वरिष्ठ कर्मचारीले २ वर्षसम्म अन्य सरकारी नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई चलखेल गरेर ‘बाहेक’ शब्द थपिएको पाइएपछि विवाद भइरहेको छ।