युनिकोड
भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन समिति र त्यसका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले जेठ ३० गते संसद् अवरोध नगर्ने गरी नेकपा एमालेसँग दुई बुँदे सहमति गर्यो।
‘भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुर्याउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ,’ माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा उल्लेख छ, ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने।’
यही आधारमा माओवादीले जेठ १३ गतेदेखि संसदमा गर्दै आएको अवरोध पनि हटायो।
जबकि, भिजिट भिसाका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा न्यायिक वा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान राखिरहेको माओवादीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले साथ दिएका थिए।
माओवादी र एमालेबीच सहमति भएपछि रास्वपा चिढियो। आफूहरू र जनताको मुद्दा ओझेल पार्न माओवादीले धोका दिएको रास्वपाका नेताहरूले बताए।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत प्रभावशाली नेताहरूले रास्वपा नेतासँग मुख्यगरी तीनवटा विधेयकलाई पारित गर्नैपर्ने भएकाले संसद् अवरोध खुलाएको प्रस्टीकरण दिए।
‘विधेयकहरू समितिबाट पास भएर बसेका छन्, संघीय निजामती, संघीय शिक्षा लागायत विधेयक सरकारले पेस गर्न चाहेको छैन, ऊ संघीयतालाई आत्मसात गर्नै चाहँदैन, हामीले संसद् बन्द गर्ने बित्तिकै माओवादीका कारण भएन, हामीले त चाहेकै थियौ भन्ने उल्टै भ्रम पार्ने खतरा बढ्यो,’ प्रचण्डले पार्टीभित्रै स्पष्टीकरण दिएका थिए, ‘त्यसलाई रोक्नको लागि पनि संसद् चाहियो, त्यही भएर खुलाइयो।’
एमालेसँग सहमति गरेर १८ औँ दिनमा संसद् खोल्न तयार भएपछि माओवादीले चौतर्फी आलोचना खेप्नुपर्यो। दुई बुँदे सहमतिले पार्टीभित्रै पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाए।
भिजिट भिसाको विषयमा छानबिन समिति माग गर्दै संसदमा विरोध गर्ने रास्वपा र राप्रपा मात्रै भए।
रास्वपाका सांसद शिशिर खनालका अनुसार संघीय शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती विधेयक र नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्नैपर्ने भएकोले संसदमा विरोध रोकेको माओवादीका नेताहरूले बताएका थिए।
तर, एमालेले आफूहरूलाई नराम्ररी झुक्याएको माओवादी नेताहरू बताउन थालेका छन्। किनकि संसद् सचिवालयले असार १४ गतेसम्मका लागि प्रकाशित सम्भावित कार्यसूचीमा माओवादीको जोड रहेका दुईवटा विधेयक परेका छैनन्।
सरकारले नै शिक्षकहरूसँग असार १५ भित्र पारित गर्ने वाचा गरेको शिक्षा विधेयक र संघीय निजामती विधेयक सो कार्यसूचीमा समावेश छैन।
असार १ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती विधेयक संसदमा पेस गरे। कर्मचारी खटनपटनको व्यवस्था, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लगायत प्रावधान राखिएको सो विधेयक असार ३ गतेको संसद् बैठकमा प्रस्तुत भएर छलफल हुनेगरी कार्यसूचीमा पनि चढेको थियो।
तर, संसदमा पेस गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले आनाकानी गरे। रास्वपाको विरोधका कारण भन्दै बैठक नै स्थगित गरे। अझै एक हप्ता ती विधेयक संसदमा अघि बढ्ने सम्भावना न्यून रहेको सांसदहरूको भनाइ छ।
किनकि, निजामती कर्मचारीलाई सेवा अवकाश लगत्तै दुई वर्षसम्म सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था संशोधन गर्ने कोसिस भइरहेको छ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे आफूहरूमाथि गम्भीर धोका दिएको बताउँछन्।
‘सरकारले घात गरेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘उनीहरूले १४ गतेसम्मको प्रस्तुत गरेको कार्यतालिकामा नागरिकता विधेयक पास गर्ने भन्ने छ। तर संघीय निजामती विधेयक उल्लेख छैन, यो फट्याइँ भयो, यसकारण हामीले यसको चर्को विरोध गरेका छौँ।’
उनका अनुसार नागरिकता विधेयक पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाटै पास भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरूलाई झुक्याएको उनी आरोप लगाउँछन्।
‘यिनीहरू कहिल्यै जनताको पक्षमा छैनन्। बोल्छन् एक थोक, गर्छन्, अर्कै थोक। प्रधानमन्त्री आफूदेखि बाहेक अरु कोही पनि मान्छे होइन भन्नेतिर लाग्नुभयो। यसको विरोध गर्नुको विकल्पै छैन,’ उनले भने।
समितिबाट सर्वसम्मति पास भएर आएपछि निजामती विधेयक रोकेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए।
‘उनीहरूले बदमासी गरे। यो बदमासीको भण्डाफोरबाहेक अरु केही पनि उपाय छैन, ‘पाण्डे थप्छन्, ‘यो विधेयक रोक्ने काम प्रधानमन्त्रीकै हो।’
संसदको काममा सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ।
‘एमाले सांसद पनि छन् नि समितिमा उहाँहरूको समेत सर्वसम्मत सहमतिमा विधेयक ल्याएको हो रोक्नै मिल्दैन नि। तर, रोकियो, योे आम जनताप्रति बेइमानी हो। केही व्यक्तिलाई खुसी बनाउन खोजिएको बदमासी हो,’ उनले।
तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता कुलिङ अफ पिरियडसहितको विधेयक छिट्टै पेस हुने दाबी गर्छन्।
‘यही महिनामा २ वर्षे कुलिङ अफ पिरियडसहितको निजामती विधेयक आउँछ,’ मन्त्री गुप्ताले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको थिएँ।’
तर, विधेयकमा चलखेल हुनसक्ने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्।
यसबारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई मनाउने प्रयास गरिरहेको कतिपय नेताहरूको भनाइ छ। देउवाले यसबारे मुख खोलेका छैनन्।
प्रतिक्रिया