युनिकोड
भर्खरै अवकाश भएका र हुन लागेका उच्च प्रशासकहरूको स्वार्थमा सहयोग पुग्ने गरी सत्तापक्षले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० सदनबाट पारित गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ।
संसद्मा विपक्षी दलको अवरोधलाई बहाना बनाइए पनि मुख्य कारण कुलिङ पिरियडसहितको व्यवस्था रहेको विधेयक रोक्नकै लागि सरकारले पारित गर्न आलटाल गरिरहेको हो।
गत जेठ २ गते प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयकमा निजामती कर्मचारी वा अरू सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा बस्न नपाउने प्रावधान पारित गरेको थियो।
त्यसलाई प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिसकिएको छ।
मंगलबार उक्त विधेयक छलफल गरेर पारित गर्ने भनी कार्यसूचीमा समेत चढाइएको थियो तर, सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विरोधलाई निहुँ बनाउँदै प्रतिनिधि सभा बैठक नै स्थगन गराए।
दुई दिनअघि भने सभामुख घिमिरेले रास्वपाको नाराबाजी र राप्रपाको बहिष्कारबीच पेलेरै संसद् बैठक सञ्चालन गराएका थिए।
मंगलबार सभामुखले विधेयकमा छलफल गर्ने कुरा कार्यसूचीबाट हटाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट आफूले गम्भीर आपत्ति जनाएको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए।
सभामुखको त्यस्तो कदमले सरकार पनि जनताप्रति जवाफदेही नदेखिएको आरोप पाण्डेको छ।
‘यो सरकारले हटाउन लगाएर गम्भीर गल्ती गर्यो। यसरी कार्यसूचीमै चढेको विषयवस्तु रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन,’ पाण्डेले नेपालखबरसँग भने, ‘नियतमै सरकार संघीय निजामती विधेयक ल्याउन जिम्मेवार छैन भन्ने देखियो।’
विधेयक कुनै हालतमा रोक्न मिल्दैन भन्नेमा माओवादीको प्रस्ट अडान रहेको दाबी पाण्डे गर्छन्।
‘किनकि म पनि त्यही राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको एक सदस्य हुँ। त्यसबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भएर आएर सोमबार सभापतिले प्रस्तुत गरिसकेको र मंगलबार कार्यसूचीमा चढिसकेको विषयवस्तु हटाउन मिल्दैनथ्यो,’ उनले थपे, ‘मंगलबार संसद् चलाउनुपर्थ्यो, आफूलाई चाहिएका बेला जसरी पनि चलाउने, जनतालाई चाहिएका बेला नचलाउने जुन कुरा भयो, यसमा सरकारले बदमासी गर्यो।’
रास्वपाले प्रतिनिधि सभामा उठेर विरोध जनाएपछि सभामुखले ३० मिनेटका लागि स्थगन गर्दै अपराह्न साढे ४ बजे पुन: बैठक सञ्चालन गर्ने भनेर पाँच दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए। तर त्यस दिन फेरि संसद् बैठक नै राखेनन्।
त्यति मात्र होइन, उनले कर्मचारीलाई चलखेलका लागि समय दिने गरी लगत्तै भोलिपल्ट बुधबारका लागि पनि प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरेनन्।
‘उहाँले मंगलबार हुँदैन भन्नुभयो, त्यसो भए बुधबार गरौँ भनेर मैले प्रस्ताव राखेँ, तर, एकैचोटि पर्सि (बिहीबार) राख्ने सूचना जारी गर्नुभयो,’ माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पाण्डे भन्छन्, ‘यो ठिक भएन भनेर सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमै असहमति दर्ज गरेर म बाहिर निस्किएँ।’
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले कर्मचारीको कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय गरेलगत्तै कर्मचारीले त्यसलाई रोक्न सकेसम्मको प्रयास गरेका थिए।
विधेयक संसद्बाट पनि पारित होला भन्ने चिन्ताले मुख्यसचिव-सचिव हुल बाँधेर सभामुख घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष पुगेर रोक्न आग्रह गरेका थिए।
निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको २ वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान हटाउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित २२ जनाभन्दा धेरै सचिव जेठ ८ गतेदेखि नै सक्रिय भए।
उनीहरूले विधेयकमा राखिएको उक्त प्रावधान संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै सभामुख, प्रधानमन्त्रीदेखि सत्ताधारी दलसम्मलाई मनाउने प्रयास गरे। विधेयक कुनै हालतमा संसद्ले पारित गर्न नहुनेमा उनीहरूको जोड थियो।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा चढिसकेको विधेयक उनीहरूकै दबाबमा रोकिएको दाबी विपक्षी सांसदहरूको दाबी छ।
रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ सत्तापक्षकै स्वार्थमा विधेयक संसद्बाट पारित गर्न रोकिएको आरोप लगाउँछन्।
‘सत्तापक्षभित्र केही खिचडी पाकेको देखिएको छ,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘मंगलबार कार्यसूचीमा चढेको विधेयक लान उहाँहरूलाई छेक्या त छैन, सोमबार र आइतबार त हामीलाई उभ्याएरै संसद् चलाइएको हो।’
‘विधेयक मन्त्रालय फिर्ता पठाइएको छ भन्ने पनि सुनिएको छ, यो त सत्तापक्ष दुई ठूला दलकै कुरा भयो,’ उनले थपे, ‘हामीलाई विधेयक रोक्नुमा केही आशंका छन्।’
एक मन्त्रीका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि कुलिङ पिरियडका विषयमा कुरा भएको थियो। त्यसबाट पछि हट्नुपर्ने समेतको कुरा उठे पनि कुनै निर्णय नभएको ती मन्त्रीको दाबी छ।
तर, कांग्रेसका सांसद एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा विधेयक फिर्ता हुने कुरा कल्पना पनि नगरिएको जिकिर गर्छन्।
‘समितिले सरकारका तर्फबाट ४ जना मन्त्री राखेर सर्वसम्मत गराएको निर्णय हो,’ खतिवडाले भने, ‘समितिले गरेको निर्णय रोकेर राख्न सक्छ होला, तर, १ गते नै सदनमा पेस भइसकेको छ। त्यसलाई मंगलबार पास गर्ने उद्देश्यका साथ सूचीमा राखिएको थियो। विभिन्न कारण संसद् चलेन। त्यही कारणले हो, उपयुक्त समयमा संसद् चल्छ र विधेयक पारित हुन्छ।’
आफू समितिको सभापति भएकाले विधेयक पेस गरिसकेको विधेयक फिर्ता नहुने विश्वासमा उनी छन्।
‘सरकारले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिन्छ भने मेरो केही भन्नु छैन। यस विधेयक बनाउन निकै मिहेनत गरिएको छ। बिदा भनिएन, बिहानदेखि बेलुका अबेरसम्म बैठक बस्यौँ। ४८ वटा बैठक उपसमिति र समितिको बैठक राखियो। राज्यको धेरै लगानी भएको छ। विज्ञहरूसँग छलफल गरियो, कानुन बनाउँदा चित्त सबैको बुझ्दैन, यो कसैको मुख हेरेर बनाउने पनि होइन। सरकारलाई चित्त नबुझे केही समयपछाडि संशोधन विधेयक ल्याउन सक्छ,’ खतिवडाले थपे।
सभापति खतिवडाले अवकाश भएको भोलिपल्टै राज्यको अर्काे सुविधा लिने कुरा रोक्ने गरी विधेयकमा कुलिङ पिरियडसहितका प्रावधान राखिएको बताए।
संसद्लाई बुधबारसम्म स्थगन गरिनुमा पूर्वप्रशासकहरूकै दबाब कारण हुनसक्ने दाबी विपक्षी सांसदहरू गर्छन्।
सत्ता नेतृत्वकर्ता दल एमालेका सांसदहरू भने मंगलबार निलो स्कार्फसहित रास्वपाका सांसदले विरोध गरेकाले प्रतिनिधि सभा बैठक सार्नुपरेको जिकिर गर्छन्।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र नै संसद् बैठक सञ्चालनका पक्षमा गइसकेको अवस्थामा उनीहरूको तर्क विश्वसनीय लाग्दैन।
यसअघि पनि सरकारले संसद्का दुवै सदनबाट पारित जलस्रोत विधेयक फिर्ता लिएको छ र संशोधन गर्दै छ।
प्रतिक्रिया