बाध्य भएर सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेँः शिक्षा समिति सभापति थापा

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समस्याको समाधान नै नहुने भएपछि सरकार र आन्दोलनकारीबिचको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन्। शनिबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सभापति थापाले आफूले हस्ताक्षर नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने भएपछि सही गर्न बाध्य भएको बताएका हुन्। 

आफूलाई कसैले जबरजस्ती हस्ताक्षर नगराएको स्पष्ट पार्दै सभापति थापाले नैतिक रूपमा नगरी नहुने वातावरण सिर्जना भएपछि हस्ताक्षर गरेको स्पष्ट पारे। सभापति थापाले सरकार र आन्दोलनकारीबिचको सम्झौता संसदीय प्रणाली विपरीत हस्ताक्षर नगराउन आग्रह गरे पनि नैतिक दबाबले हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताए। 

‘त्यहाँ त्यस्तो किसिमको समस्या समाधान नहुने भएपछि मैले गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। त्यसो भएको हुनाले म समितिमा आएर आलोचित पनि भएको छु। उपसमितिले पनि भनेको थियो त्यहाँ गएर सही नगर्नु होला है। अब त्यहाँ गएर म सही नगरेरै आउन खोजेको हो। मैले सही नगरेसम्म त्यो रोकिँदै नरोकिने भएपछि मैले सही गर्न बाध्य भएको हुँ,' उनले भने, 'मैले त्यो विषयमा धेरै आलोचना खेप्नु पनि पर्‍यो। देशको समस्या समाधान हुन्छ भने त्यो गर्नु कुनै ठुलै अपराध थियो कि भन्ने पनि भएन। तर पनि आलोचना गर्दा माननीयज्यूहरूले त्यसो नै थियो भने एक पटकसम्मलाई ठिक छ फेरि गर्नुभयो भने खबरदार पनि भन्नुभएको छ। त्यस कारण सरकार र आन्दोलनकारीबिचको सम्झौता संसद्भित्र प्रवेश गर्नु भनेको कमजोरी थियो। मैले त्यहाँ पनि यही शब्द भनेको थिएँ संसदीय प्रणाली विपरीत मलाई सही नगराउनुस् भनेको थिएँ त्यसैलाई जबरजस्ती भन्ने शब्द परेको हो। नत्र मैले जबरजस्ती हात समाएर गराएको भनेको छैन।’

नैतिक रुपले नगरी नहुने वातावरण बनिसकेको उनको भनाइ थियो।उनले यो विषलाई छिटो छरितो गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताए।