रास्वपाका ५ मध्ये ४ बुँदामा दलहरूबीच सहमति, राजीनामामा अड्कियो कुरा

भिजिट भिसा प्रकरणमा १५ दिनयता अवरुद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधि सभाको बैठक खुलाउन एक बुँदाले अड्काएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको समेत समर्थनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रस्ताव गरेका ५ मध्ये ४ बुँदामा सहमति जुटेको छ। तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागिएको बुँदामा भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति हुन नसक्दा सदनको गतिरोध लम्बिँदै गएको छ।  

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन र राजीनामाको विषयबाहेक अन्यमा समस्या नरहेको बताए। उनले नेपालखबरसँग भने, 'हामी प्रतिपक्षीहरूले प्रस्ताव गरेकामध्ये गृहमन्त्रीमाथि छानबिन र राजीनामाको विषयबाहेक अन्यमा समस्या छैन। मूल मुद्दा यही हो।' 

बुधबारको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताबीचको छलफलपछि नेताहरू एकबाहेक अन्य बुँदाका विषयमा सहमतिनजिक पुगेका हुन्। यसअघि विपक्षीको प्रस्तावबारे छलफलमा आउन सत्तापक्ष नमान्दा १५ दिनदेखि सदन अवरुद्ध छ। 

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सदनको गतिरोध हटाउन भन्दै विपक्षीसँग सक्रियताका साथ छलफलमा सहभागी भइरहेका छन्। सदाझैँ बुधबार पनि खड्काकै नेतृत्वमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापासहित विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र नेताहरूबीच छलफल भएको थियो।

'छलफल सकारात्मक हुँदै गएको छ। भोलि या बढीमा पर्सिसम्म केही न केही रिजल्ट दिनेछौँ,' खड्काले  नेपालखबरसँग भने। 

छलफलमा कांग्रेसबाट खड्का, थापा र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रबाट नेता वर्षमान पुन र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाबाट उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्ले, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र सांसद शिशिर खनाल सहभागी थिए। 

खड्काका अनुसार बुधबार नै निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफलको तयारी थियो। तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल काठमाडौँबाहिर हुँदा ठोस निर्णय हुन नसकेको उनले दाबी गरे।

'आज धेरैबेर कुराकानी भएन। जति कुराकानी भए, सकारात्मक नै भए,' उनले थपे, 'प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता काठमाडौँबाहिर हुनुभएको हुँदा यसबारे भोलि फेरि छलफल गर्ने भनेर उठियो।'

रास्वपाले ल्याएको, माओवादीले समर्थन जनाएको पाँच बुँदे प्रस्ताव
रास्वपाले ल्याएको ५ बुँदे प्रस्तावमा माओवादीले समर्थन जनाएको छ।

रास्वपाले अघि सारेको पाँचबुँदे प्रस्ताव यसप्रकार छ- 
१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने।

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरुमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने जसले तालिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलित 'लेजिस्लेटिभ ओभरसाइट ग्रुप'को रुपमा पनि काम गर्ने।

३. छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने कार्यसम्पादन समितिले छानबिन समितिको कार्यविधि ५ दिनभित्र तय गरी समिति गठन गर्ने।

४. छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानबिन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समिति केन्द्रित हुने:

४.१. नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन, आदि)।
४.२. मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध संजालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान।
४.३. पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनर्स्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव।
४.४. अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस |
४.५. राजनीतिक प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यबोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय।

५. छानबिन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइने यस सहमति पत्रको उद्देश्य, देशमा सुशासन, उत्तरदायित्व र न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ गर्दै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु हुँदा यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यका सबै अंगहरू मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्छ।  

उल्लेखित बुँदामध्ये एक बुँदामा मात्रै दलहरूबीच मत नमिलेको हो। प्रस्तावको ४.५ नम्बरमा उल्लेख भएको 'राजनीतिक प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यबोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय' उल्लेख छ। यसमा सत्तापक्ष नेकपा एमाले र कांग्रेस दुवैले सहमति गर्न नसकिने अडान कायम राखेका छन्। खासमा यसमा एमालेभन्दा धेरै कांग्रेसको अडान छ। गृहमन्त्री लेखक कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र सांसद हुन्।  

पाँच बुँदे प्रस्ताव ल्याएको रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल सत्तापक्षले छलफललाई ध्यान नदिँदा संसद्को अवरोध लम्बिरहेको आरोप लगाउँछन्। विपक्षीले प्रस्ताव ल्याएपछि सत्तापक्षको कुरा के हो भनेर आउनुपर्ने भए पनि नआउँदा समस्या भएको उनको बुझाइ छ। 

'हामीले सुशासन कायम गर्ने गरी प्रस्ताव गरेका छौँ,' खनालले नेपालखबरसँग भने, 'कुरा त गम्भीर छ नि। भिजिट भिसाको मात्रै कुरा होइन। मानव बेचबिखनको पनि कुरा छ। यसलाई सत्तापक्षले सिरियस लिने हो भने सदन खुलिहाल्छ। छानबिनको दायरामै आउन नचाहने हुन्छ र? ' 

सदन खुलाउने विषयमा विपक्षीको प्रस्तावमा एमाले अलि कडा सुनिएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, 'रास्वपाले पठाएको ५ बुँदेमा कुनै छलफल नै हुँदैन, त्यसमा जान सकिँदैन। हामी माओवादीले ड्राफ्टसहित पठाएको कुरामा सहमत छौँ। माओवादीको दुई बुँदेमा, जुन हामीले पनि सहमति जनाएका छौँ, त्यसमा सहमति गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ होला। त्यो भएन भने लामो समय संसद् अवरुद्ध हुन सक्दैन। संसद् अगाडि बढ्छ।’ 

माओवादीले दुई बुँदेमा भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनको सुनिश्चितता र छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता भए सदन खोल्ने सकिने बताएको थियो। तर अहिले भने रास्वपाले सार्वजनिक गरेकै पाँच बुँदालाई समर्थन जनाएको छ। 

प्रतिनिधि सभाको बैठक जेठ १३ गतेदेखि ठप्प छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम जोडिएपछि विपक्षी दलले उनीमाथि पनि छानबिनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध पार्दै आइरहेका छन्। दिनहुँजसो बैठक बसे पनि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित हुँदै आइरहेको छ।

जेठ १५ गते भने बजेट प्रस्तुत गर्न दिएका विपक्षीहरूले अन्य दिन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न लागेको जानकारीलगत्तै उठेर टेबुल ठोक्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।  पटक-पटक सहमतिका लागि दलहरूबीच छलफल भए पनि अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।