युनिकोड
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको आयु अक्सर एक वर्ष हो। मनमोहन अधिकारीदेखि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नौ महिना मात्र प्रधानमन्त्री पदमा रहेकाले ‘कम्युनिस्ट सरकार नौ महिना मात्र टिक्छन्’ भन्ने भाष्य नै बनिसकेको छ। भलै प्रचण्ड तेस्रोपटक १८ महिना र ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा ३ वर्ष पदमा रहन सके।
प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेकाले यसपटक ओलीको कार्यकाल नौ महिना वा एक वर्षभन्दा बढी लम्बिँदैन भन्ने धेरैको अनुमान थियो। ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले त ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि संसदबाटै प्रचण्डलाई ‘चार महिना धैर्य गर्नुहोला, प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ’ भन्ने सुझाव दिएका थिए।
तर, प्रधानमन्त्री ओली एक वर्षे कार्यकालको सम्मुखमा छन्। जेठ लागिसक्यो, असारमा त उनी प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष टेक्छ। यसअघि कांग्रेस नेताहरूले भित्रभित्रै उल्क्याइदिएको हो वा आफै मनोगत विश्लेषणमा फसेकाले हो, ‘ओली सरकार धेरै टिक्दैन’ भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री पदको स्मरण गर्दै धेरै पटक मुख मिठ्याएका थिए। तर, उनले सोचे–भनेजस्तो भएन।
कांग्रेस–एमालेबीचको अहिलेको सम्बन्ध र त्यसले सरकारको आयुमा पार्ने असरबारे अहिले पनि केही भन्न सकिने स्थिति होइन। यसर्थ कि, अहिलेको सत्ता गठबन्धन कांग्रेस–एमालेबीचको गठबन्धन भएपनि त्यो भन्दा बढी यो शेरबहादुर देउवा–केपी शर्मा ओलीबीचको मिलाप हो। देउवाले चाहेको दिन गठबन्धन तोडिन्छ, ओली नेतृत्वको सरकार ढल्छ।
तर, तत्काल भने देउवा–ओलीबीचको मिलाप टुट्ने सम्भावना देखिन्न, गभर्नर नियुक्ति सहज रूपमा टुङ्गियो भने कम्तीमा जेठसम्मका लागि।
बजेटसम्म ‘सुरक्षित’
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘पूर्ण अवधिसम्म सरकार टिक्छ’ भन्ने दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले यस्तो दाबी गर्नु अन्यथा होइन। गतसाल बालकोटस्थित ओली निवासमा पत्नी डा. आरजु राणासँग पुगेर कांग्रेस सभापति देउवाले दही–चिउरा खाइसक्दासमेत प्रचण्ड ओलीको कुरामा भर परेर आफू नेतृत्वको सरकार पूरै अवधि टिक्छ भनिरहेका थिए।
तत्कालका लागि ओलीको दाबीलाई अलिक पर राखौँ। तर, देउवाका भनाइ र सरकारको आयुबारे प्रचण्डको मौनताले पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुटिहाल्ने र प्रधानमन्त्री ओली कुम्लोकुटुरो बोकेर तत्काल बालुवाटारबाट बालकोट फर्कनुपर्ला भन्ने देखिँदैन।
सबैभन्दा पहिले देउवाको चर्चा गरौँ। एमाले नेताहरूले बेला–बेला भाषणमा नाम लिने ‘माइकालाल’ नामका पात्र छन्। चाहेका दिन अहिलेको संसदबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न माइकालालजस्ता सूरवीर पात्रले समेत रोक्न सक्दैनन्। सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतमा सहजै प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने स्थितिमा देउवा छन्।
सातबुँदे सहमतिले तोकेको समयअगावै ओलीलाई हटाउनुभन्दा रहनै दिनुमा यतिबेला बढी फाइदा हुने देउवाले ठानेका हुन सक्छन्। यसो गर्दा उनलाई दुई लाभ हुनेछ।
एक, उनी ‘इमानी’ देखिनेछन्। सहजै प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति छ भने किन ओलीजस्ता पात्रका अगाडि समेत बेइमान देखिनु! ओलीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बन्दा बेहोर्नुपर्ने दुःख, हैरानी लगायतका यावत झमेला किन बेहोर्नु!
सबैले बुझेको कुरा हो– देउवा पत्नी आरजु राणालाई कांग्रेस राजनीतिमा अझ बलियोसँग स्थापित गर्न चाहन्छन्। यो कोणबाट हेर्दा पनि अहिलेका लागि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिँदा नै उनलाई लाभ छ। किनकि आरजु ओली सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री छिन्। परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा उनले जुन ‘एक्सपोजर’ पाएकी र क्षमता अभिवृद्धि गरेकी छन्, त्यसले कांग्रेसको राजनीतिमा स्थापित हुन अवश्य सघाउ पुर्याएको छ, पुर्याउनेछ।
देउवा आफै प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेसलाई प्राप्त हुने लाभ अरु पनि होलान्। तर, एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरिरहेको कांग्रेस अहिले पनि घाटामा भने छैन। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी एक आयोगको अध्यक्ष र अर्काे आयोगमा कांग्रेसले सदस्य पाएको छ। अन्य कयौँ राज्यका निकायहरूमा कांग्रेससम्बद्ध व्यक्तिहरूले नियुक्ति पाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि देउवाले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन ओली राजी छन्।
कार्यकारी शक्ति निहित रहेकाले प्रधानमन्त्रीको हातमा ‘शक्ति’ त अवश्य हुन्छ। तर, कसैको बहुमत नरहेको संसदमा सधैँ प्रधानमन्त्रीको हात ‘माथि’ भने हुँदैन। प्रधानमन्त्री बन्नेको भन्दा प्रधानमन्त्री बनाउन/टिकाउन भूमिका खेल्ने पक्षको सौदाबाजी क्षमता बढी हुन्छ। गभर्नर प्रकरण नै हेरौँ– प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ‘एम अधिकारी’ जस्तै आफ्नै पार्टीका मान्छेलाई गभर्नर बनाउन मन नलागेको होला र! तर, देउवालाई ‘तपाईंले नाम दिएकै मान्छेलाई गभर्नर बनाउँछु क्या’ भन्नु परेको छ।
भारतको पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि परिवर्तित दक्षिण एसियाको भूराजनीति पनि प्रधानमन्त्रीमा ओलीको निरन्तरताका लागि अनुकूल बनेको छ। पाकिस्तानमाथि आक्रमणको तयारी गर्दैगर्दा नयाँदिल्लीले भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेलाई काठमाडौँ पठायो, पाकिस्तानमाथि आक्रमणपछि वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोस्यारीलाई।
सत्तारुढ भाजपाका दुई वरिष्ठ नेतालाई काठमाडौँ पठाएर नयाँदिल्लीले नेपाल मामिलालाई पहिलेजस्तो प्रशासनिक वा गुप्तचर एजेन्सीहरूमार्फत् मात्रै होइन, राजनीतिक हिसाबले पनि डिल गर्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दियो। प्रधानमन्त्रीमा ओलीको निरन्तरता अहिले पनि नयाँदिल्लीका लागि रुचिकर विषय होइन। तर, पाकिस्तानसँग युद्धमा रहेका बेला नेपालको राजनीति अस्थिर भएको देख्न वा बनाउन पनि चाहँदैन नयाँदिल्ली। बदलिएको भूराजनीतिका कारण ओलीबारे नयाँदिल्लीको ‘उही कचकच’ सुन्नुपर्ने स्थितिबारे देउवाले केही समयका लागि मुक्ति पाएका छन्।
तत्कालका लागि ओलीको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित छ भन्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डलाई हेर्दा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। हुलाकी राजमार्ग अभियानका क्रममा प्रचण्ड एक महिनाअघिसम्म प्रत्येक दिनजस्तो ‘कांग्रेस–एमाले गठबन्धन लामो समय जाँदैन, ओली सरकार छिट्टै ढल्छ’ भन्न छुटाउँदैनथे। एक महिनापछि सुरुभएको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानका क्रममा सरकारको आयुबारे उनी मौन देखिन्छन्। ‘यो सरकार छिट्टै ढल्छ’ भन्नुको साटो ‘आफू नेतृत्वको सरकार दलाल र बिचौलियाहरूले ढालेका हुन्’ भन्ने प्रष्ट पार्न उनले धेरै समय खर्चिएका छन्।
गभर्नर नियुक्ति : युद्धअघिको शान्ति!
राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनता दिक्क छन्। यस्तोमा कम्तीमा सरकारको स्थिरता हुनु सकारात्मक कुरा हो।
तर, सरकारको स्थिरता मुलुकको हित र प्रगतिका लागि साध्य पनि बन्न सक्नुपर्छ। होइन भने यस्तो स्थिरता निश्चित दल वा नेताका लागि वरदान होला, जनता र देशका लागि भने अभिशाप हुनेछ।
अहिले सरकारले गर्नुपर्ने भनेको जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने डेलिभरी हो। दुई ठूला दलको सरकार बलियै छ। तर, डेलिभरीमा भने सरकार र दुई ठूला सत्तारुढ दल नराम्रोसँग चुकेका छन्। यसले गर्दा ठूला दलको मिलन ‘वरदान’ भन्दा ‘अभिशााप’ पो हो कि भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गइरहेको छ।
भ्रष्टाचार र अनियमिता नियन्त्रणमा सरकार असफल छ। बरु कांग्रेस–एमाले गठबन्धन निर्माणपछि भ्रष्टाचार र अनियमितताका सन्दर्भमा अस्त्र ‘तेरा’हरूविरुद्धमात्र प्रहार गरिएको छ, ‘मेरा’ हरूका सन्दर्भमा सरकार र गठबन्धन ‘ढाल’ नै बनेर उभिएको छ।
कम्तीमा प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्ववर्ती प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा ‘तेरो–मेरो’ को भेदका आधारमा छानबिन गर्ने वा उन्मुक्ति दिने काम गरिएको थिएन।
काम गराइको गति पनि दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको जस्तो छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले राजीनामा दिएको महिना दिनभन्दा बढी भयो, नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको छेकछन्द छैन।
सरकारको काम गराइको गति कति सुस्त भन्ने प्रस्ट देखिने ऐना नेपाल राष्ट्र बैंकको नियुक्ति प्रकरण हो। महाप्रसाद अधिकारीले २५ चैत्र २०८१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अवकाश प्राप्त गरे। अवकाशभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त हुनुपर्ने गभर्नर पद सोमबार (५ जेठ) साँझसम्म नियुक्त भएको छैन। पार्टी वा नेता विशेषको पोल्टामा परिसके पनि राष्ट्र बैंकको काँध थाप्ने व्यक्तिको चयन हुन नसक्नु लाजमर्दाे हो।
अहिले एउटै गठबन्धनमा रहे पनि कांग्रेस–एमाले प्रतिस्पर्धी दल हुन्। राजनीतिशास्त्रमा भनाइ छ, हरेक युद्धभित्र शान्तिको बीज हुन्छ र हरेक शान्तिमा युद्धको तयारी पनि लुकेको हुन्छ।
कांग्रेस–एमालेबीच अहिले शान्ति (मिलाप) देखिए पनि साढे दुई महिनाअघि नै नियुक्त हुनुपर्ने गभर्नर पद सोमबारसम्म नहुनुले कतै यो ‘शान्ति’भित्र युद्धको तयारी त लुकेको छैन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्त दिएको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानमा रहेको र बजेटअघि नयाँ सरकार निर्माणको समय पनि नभएकाले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली पनि बजेटको ‘डेडलाइन’ अर्थात् १५ जेठसम्मका लागि सुरक्षित नै देखिन्छन्।
प्रतिक्रिया