युनिकोड
शिक्षा सम्बन्धी संघीय मन्त्रालयले गर्ने काम अब प्रदेशलाई दिइने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले आइतबार तयार पारेको विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवदेनमा शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत हुँदै आएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी काम प्रदेशलाई दिन सुझाव दिएको हो।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारबाट सम्पादन गर्नुपर्ने विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कार्य प्रदेशको शिक्षा हेर्ने निकायले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सम्पादन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ।’
त्यस्तै उपसमितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। एकाइको चल अचल सम्पति, अभिलेख र दायित्व प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्थापन गरी अभिलेख सुरक्षित राख्ने र सेवाको प्रबन्ध मिलाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिईएको छ।
प्रतिवेदनमा प्रधानाध्यापकले पदमा कार्यरत रहँदासम्म नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्यता लिन समेत रोक लगाएको छ। हाल शिक्षक महासंघको अध्यक्ष , सहअध्यक्ष नै विद्यालयका प्रधानाध्यपक छन्।
उपसमितिले शिक्षक महासंघ र विद्यालय व्यवस्थापन संघका सदस्यलाई काज र अन्य सुविधा नदिने व्यवस्था कानुनमा राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि महासंघका पदाधिकारीहरूले काजमा दरबन्दी भन्दा अन्यत्र गएर बस्ने गरेका थिए।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपाल शिक्षक महासंघ र यस ऐन बमोजिमको विद्यालय व्यवस्थापन संघको सदस्य भएकै कारणले त्यस्तो सदस्यले काज वा थप सेवा सुविधा प्राप्त गर्न र आफ्नो जिम्मेवारीबाट कुनै किसिमको छुट पाउने छैन।’
प्रतिक्रिया