युनिकोड
सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधनको प्रतिबद्धता जनाउँदै विद्यालय फर्कन आह्वान गरे पनि नेपाल शिक्षक महासंघले भने विश्वसनीय आधार खोजेको छ।
ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने र वार्तामा पनि नबस्ने अडान महासंघले लिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न चारबुँदे निर्णय गरेको छ।
वैशाख १२ गते संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने, संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो पारित गर्ने, शिक्षकहरूसँग वार्ता जारी राख्ने र शिक्षकलाई सडक छाडेर विद्यालय फर्कन आह्वान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ।
उक्त निर्णयबारे प्रतिक्रया माग गर्दा महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सरकारले ल्याउने प्रस्ताव हेरेर माग पूरा हुने विश्वसनीय आधार देखिनुपर्ने बताएकी हुन्।
पराजुलीले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार भए मात्र वार्तामा बस्ने हो। हामीले त ऐन नआएसम्म आन्दोलन नछोड्ने भनेका छाैँ। कसरी प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, हेरेर मात्र वार्तामा जाने नजाने निर्णय गर्छौँ।’
शिक्षकका माग पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद्को ४ बुँदे निर्णय, आन्दोलन अन्त्य गरी विद्यालय फर्कन आह्वान
मन्त्रिपरिषद् बैठक: संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान, शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने
प्रतिक्रिया