युनिकोड
चैत २९ गतेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तीनकुने घटनाको जिम्मेवार बनाइनुपर्ने र संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्नेसम्मको माग गरे।
नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेस सांसद जीवन परियार लगायतका अन्य केही सांसदहरुले पूर्वराजालाई घटनाको जिम्मेवार बनाउँदै समितिमा स्पष्टीकरणका लागि बोलाउन माग गरेका छन्।
तर अहिलेसम्मको समितिको रेकर्डमा राजनीतिक विषयमा संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिइएको छैन। वा भनौँ पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउने व्यवस्था छैन। कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमा परेको विषय र राजनैतिक विषयमा समितिमा छलफल हुने अभ्यास छैन।
गत चैत १५ गतेको आन्दोलनका क्रममा दुई युवाले ज्यान गुमाए। आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले आन्दोलनकारीहरुमाथि गोली प्रहार गर्दा एक जना (कीर्तिपुरका सविन महर्जन) को निधन भयो, गोली लागेर दर्जनौँ घाइते भएका छन्। साथै अर्का एक सञ्चारकर्मी (सुरेश रजक) को रिपोर्टिङका क्रममा आगलागी भएको घरमा निधन भयो।
विभिन्न सरकारी र निजी भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भए। सोही विषयमाथि अहिले प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षीय नेताहरुले प्रश्न गरिरहेका छन्। सदनदेखि सडकसम्म सरकार पक्ष, सत्तासिन र विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार र राजनैतिक विषयमा समितिमा छलफल नुहुने व्यवस्था रहेको र पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउने विषय सांसदहरुको व्यक्तिगत धारणा रहेको बताए।
उनले संसदको एउटा समितिका काम कारबाहीहरुको सन्दर्भमा खासगरी (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) सभाको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हुने र सभाको नियमावलीमा राजनीतिक विषयहरुमा समितिमा बोलाउने अभ्यास नरहेको जिकिर गरे।
समितिले काम कारबाहीका लागि टेक्ने आधारहरु संविधान र सभाको नियमालीमा नै व्यवस्था गरिएको हुने भन्दै संसदले गर्ने काम कारबाहीको सन्दर्भमा संसदले विभिन्न विषय विज्ञहरुलाई समितिमा आमन्त्रण गर्ने अभ्यास रहेको बताए।
कानून निर्माणको सन्दर्भमा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय, विषय विज्ञ, सरोकारवाला पक्षहरुलाई मात्रै बोलाउने गरेको उल्लेख गरे। समितिले कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा बोलाउनै नसक्ने भन्ने नभएपनि राजनीतिक विषयमा बोलाएर निस्कर्ष निकालेको अभ्यास नरहेको बताए।
उनले भने, ‘कतिपय राजनीतिक विषयमा त्यसरी बोलाएको रेकर्ड हामीसँग छैन। समितिमा कस्तो विषयमा बोलाउने भन्नेकुरा अभ्यासमा पनि निर्भर गर्दछ। धेरै पोल्टिकल इस्युजहरुमा समितिमा बोलाएर छलफल भएको र समितिले निकास निकालेको छैन। त्यस्तो उदाहरण भेटिँदैन।’
सहसचिव गिरीले सरकार संसदप्रति उत्तरदायि हुनुपर्ने र उत्तरदायी संसदले गराउने बताए। उनले उजुरी पर्दा उजुरी नपरेको खण्डमा सरकारलाई बोलाएर समितिले संसदप्रति उत्तरदायि बनाउनसक्ने बताए।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा समितिले उजुरीहरु प्राप्त गर्नसक्ने र सार्वजनिक महत्वको उजुरीहरू भइ त्यसको छलफल गरेर निस्कर्षमा पुर्याउनसक्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ। उजुरी नै एकमात्र आधार हो भन्ने नभएको तर समितिमा उजुरीहरु आउने गरेका छन् भने समितिले उजुरीलाई आवश्यकताअनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित भए छलफल गर्ने गरेको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा समितिले उजुरीहरु प्राप्त गर्नसक्ने र सार्वजनिक महत्वको उजुरीहरु भइ त्यसको छलफल गरेर निस्कर्षमा पुर्याउनसक्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। उजुरी नै एकमात्र आधार हो भन्ने पनि होइन। तर उजुरीहरु आउने गरेका छन् समितिमा भने समितिले उजुरीलाई आवश्यकताअनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् भने छलफल गर्ने गरेको छ। सैद्धान्तिक रुपमा हेर्ने हो भने विश्वमा जहाँ पनि जनतामा निहित सार्वभौमिकताको प्रयोग त्यहाँको व्यवस्थापिका संसदले गरेकै छ।’
सहसचिव गिरीले संसदले आवश्यक परेको खण्डमा भने कुनैपनि काम गर्न नसक्ने भन्नेकुरा नहुने सैद्धान्तिक बुझाइ रहेको उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया