युनिकोड
राजावादी आन्दोलनले राजनीतिक माहोल गर्माइरहेका बेला रवि लामिछाने एकाएक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा फर्केका छन्। सहकारी ठगीदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा खेपिरहेका उनी साढे ५ महिनादेखि पार्टी कार्यालयदेखि टाढा थिए।
सायद मौनताको बाँध फुट्यो, ‘समय आएपछि बोल्छु’ भन्दै तर्किरहेका उनले सोमबार पार्टी कार्यालयमा चर्को स्वरमा भने, ‘मलाई थाहा छ, म राजनीतिमा हुन्थिनँ भने मलाई यो दुःख हुन्थेन। लुट मच्चाइरहेकाहरूलाई खबरदारी गर्न रवि लामिछाने अब पछि हट्दैन।’
उनले अब टुलुटुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी सत्तापक्षलाई दिए।
‘मलाई लागेको थियो, केही समय बाहिर बसौँ तर सरकारले यसको फाइदा उठाउँदै टाउकोमा तरबार राख्यो। डराएर एक जिल्लामा मुद्दा अघि नबढाइ राखेको छ,’ उनले भने, ‘तरबार खसाल म थाप्न तयार छु। म टुलुटुल हेरेर बस्ने मान्छे होइन। यहाँ दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाइएको छ। तर, दुई चोर मिलेर साधु हुँदैन।’
गम्भीर फौजदारी कसुरको अभियोगमा चारचारवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका, सांसद पदबाट समेत निलम्बनमा परेका लामिछाने एकाएक साढे ५ महिनाको विश्रामपछि किन राजनीतिमा सक्रिय हुन आए, यो अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ।
मंगलबार नेपालखबर ‘तत्कालै’मा हामीले रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई सौध्यौँ– ‘रविले अदालतबाट सफाइ पाए कि, सभामुखबाट निलम्बन फुकुवा भयो कि, के चाहिँ नयाँ भयो र रवि एकाएक पार्टी सभापतिका हैसियतमै फेरि सक्रिय हुन् आए?’
‘जुन मुद्दाहरू छन्, त्यो आरोप मात्रै हो, प्रमाणित भएको छैन,’ जवाफमा परियारले भने, ‘आरोपको भरमा कोही व्यक्तिको उसको राजनीतिक, सांस्कृतिक र मानवअधिकार खारेज गर्न थाल्यौँ भने त्यो व्यक्तिमाथि अन्याय हुन्छ। यसबीचमा हामीले धेरै कानुनी परामर्श गर्यौँ। सांसद पद निलम्बनकै आधारहरू छैनन् भन्ने हाम्रो दाबी हो भने त्यसलाई नै हेरेर हामी कोही व्यक्तिलाई अन्याय गरिरहन सक्दैनौँ। सबैतिर परामर्श गर्दा आजको दिनमा रवि लामिछानेलाई पार्टी नेतृत्व गर्न र गतिविधि गर्न यी मुद्दाहरूले रोक्दैन। प्रमाणित भएको खण्डमा कानुनले सिर्जना गर्ने कुरा एउटा हुन्छन्, आजैदेखि कोही पनि व्यक्तिमाथि आरोपकै भरमा अन्याय गर्न हुन्न भन्ने हामीलाई लागेको हो।’
सरकारले पर्सा जिल्ला अदालतमा बदनियत राखेरै अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता नगरेको उनको आरोप थियो।
‘पर्सा अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो तर, गरिएन,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारको स्पष्ट बदनियत देखियो। प्रहरी अनुसन्धान सकिएर पनि दर्ता नगर्नु भनेको सरकारले हामीलाई अल्मल्याउन खोजेको देखियो। पार्टी महाधिवेशन नजिकिरहेका बेला अब हामीले पार्टी गतिविधि रोक्न हुन्न भनेर यो निर्णय गरेका हौँ। सरकारको व्यवहार हेर्दा पर्साको मुद्दालाई सरकारले हतियारका रूपमा राखेको हो कि भन्ने शंका हामीलाई उत्पन्न भएको छ।’
सभापतिमा फर्किएको भोलिपल्टै मंगलबार लामिछाने रास्वपाका सांसदहरूसहित आफ्नो सांसद पद फुकुवाको माग लिएर सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्न पुगेका थिए। तर, सभामुख घिमिरेले निलम्बन फुकुवा गर्न नसक्ने जवाफ दिए। यसबारे भेटमा सहभागी भएका परियारसँग जिज्ञासा राख्दा उनले सभामुखले दुई महत्त्वपूर्ण कुरा राखेको बताए।
‘हामीले सुरुदेखि नै यो निलम्बन संसद् नियमावलीसँग पनि मिल्दैन, संसदले परिकल्पना गरेको संसदको सार्वभौमिकतासँग पनि मिल्दैन, सभामुखको क्षेत्राधिकारभित्र पनि पर्दैन, यो प्रतिशोधपूर्ण भएकाले उल्ट्याउनुपर्छ भन्ने माग राखिरहेका थियौँ,’ परियारले भने, ‘अधिवेशनको अन्तिम दिन पनि हामीले त्यही कुरा राख्यौँ। जवाफमा सभामुखले सक्दिनँ भन्दा पनि दुई महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो।’
परियारका अनुसार सभामुख घिमिरेले यो निलम्बन संसदले नगरेको बताउँदै यसरी निलम्बन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर कानुनी आधार खोजिरहेको बताए।
‘पहिलो, कुनै अर्को एउटा कानुनमा आधारित भएर निलम्बन गरेको कुरालाई मैले मिच्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने अधिकारको कुरा हेरिरहेको बताउनुभयो। दोस्रो, यो निलम्बन फुकुवा गर्न पनि कानुनी आधार चाहिन्छ, म त्यसमा परामर्श गरिरहेको छु। लामो समयसम्म यसरी जानुहुँदैन भन्ने मलाई पनि लागेको छ भन्नुभएको छ,’ सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै परियारले भने।
रास्वपाका तर्फबाट पार्टी सभापतिसहित परियार र सांसद सोविता गौतमले लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा नै षड्यन्त्रपूर्ण हिसाबले लगाइएकाले निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सदनले न्याय नगरे अब कानुनी उपचारमा जाने तयारीमा रहेको समेत परियारले हामीसँग खुलाएका छन्।
‘सदन न्याय गर्ने ठाउँ हो भनेर पर्खिरह्यौँ। अब सदनले पनि न्याय गर्दैन भने हामी कानुनी उपचारमा जान्छौँ,’ परियारले भने।
शुक्रबार काठमाडौँको तिनकुनेमा राजावादीको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार साँझ गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठक राखेका थिए। तर, विमानस्थलमा पूर्वराजाको स्वागत हुँदासमेत आफ्नो धारणा नराखेको रास्वपा प्रधानमन्त्रीले निम्ता गरेको यो बैठकमा देखिएन।
परियारलाई हामीले यही प्रसंग उप्काउँदै सोध्यौँ– ‘रास्वपाले संविधान मान्छौँ, यही व्यवस्थाभित्र अवस्था परिवर्तन गर्छौं भन्नुको मतलब के? हामी गणतन्त्रवादी हो भन्न लाज लागेको हो? अथवा, हामीलाई राजा आए पनि फरक पर्दैन भन्न खोजेको हो?’
जवाफमा परियारले रास्वपालाई औपचारिक रूपमा नबोलाइएको बताए।
‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीको तीन दलीय सिन्डिकेट छँदैछ,’ परियारले भने, ‘सुरुमा नबोलाउन खोजेकै हुन्। त्यस दिन दिनभर खबर आउला कि भनेर मैले मिस गरेका कलहरूलाई पनि कलब्याक गरेको छु। तर, आएन। पछि अन्तिम समयमा कसैले यस्तो नगरौँ भन्यो होला, अन्तिम समयमा तपाईंहरू आउनुपर्यो भनेर अनौपचारिक हिसाबले खबर गरियो। त्यस्तो निम्तोले त कहाँ हुन्छ र? अर्को कुरा, त्यहाँ गएर हामी गणतन्त्रवादी हुने, नगए नहुने भन्ने होइन नि।’
परियारले रास्वपाको दस्ताबेजमै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली भनेर प्रस्ट लेखिएको बताए।
हामीले प्रतिप्रश्न गर्यौँ, ‘दस्तावेजमा छ तर गणतन्त्र पक्षधरको बैठकमै नजाने, राजावादीहरू सडकमा सक्रिय भएर आउँदा आफ्नो धारणा प्रष्ट नराख्नेजस्ता व्यवहारले त शंका गर्ने ठाउँ दियो नि?’
जवाफमा परियारले कड्किँदै भने, ‘सरकारले जे मन लाग्यो, त्यही गर्न पाइन्छ? कसैलाई एक घण्टा अघिदेखि रेड कार्पेट ओछ्याउने, कसैलाई घर पुगिसकेपछि अन्तिम समयमा आइदिनु भनेर बोलाउने? त्यो नियतवश नबोलाइएको हो। प्रधानमन्त्रीले नबोलाउँदैमा हाम्रो गणतन्त्रको परीक्षा हुँदैन। गणतन्त्रवादी त हाम्रो दस्तावेज, हाम्रो राजनीतिक चरित्रले पो हुने हो।’
राजावादीको प्रदर्शनबारे उनले भने, ‘त्यो आन्दोलन होइन, भिड हो।’
तीनकुने घटनाका क्रममा रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले चढ्दै आएको गाडी पनि प्रदर्शनकारीले जलाएका थिए। उनको गाडी नै किन टार्गेटमा पर्यो त?
परियारले यससँगै समसमायिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे नेपालखबरको नयाँ भेन्चर ‘तत्कालै’मा विस्तृत भिडिओ कुराकानी गरेका छन्। हेर्नुहोस् भिडिओ :
प्रतिक्रिया