युनिकोड
सरकारले जारी गरेका विभिन्न ६ मध्ये पाँच अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पनि स्वीकृत भएको छ। बिहीबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विभिन्न पाँचवटा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस भएका थिए। जसलाई राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले स्वीकृत गरिएको हो।
यसअघि यी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट पनि बहुमतले नै स्वीकृत भएका थिए।
बिहीबार सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको हो।
त्यसअघि अध्यादेशहरूविरुद्ध परेका विरोधका सूचनाहरू अस्वीकृत भएका थिए। यी अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट यसअघि नै बहुमतले स्वीकृत भइसकेका छन्। अध्यादेश संघीय संसद्को दुवै सदनबाट स्वीकृत भएसँगै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने अध्यादेश ल्याएकोमा सरकारको आलोचना गरे। सरकारी पक्षले भने आवश्यकता महसुस गरेर नै अध्यादेश जारी गरेको र यो संवैधानिक रहेको बताए।
सरकारले गत माघ १८ गते यी अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो।
प्रतिक्रिया