युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन विशेषाधिकारको व्यवस्थालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको चौथो विस्तारित बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
दलित समुदायमाथिका छुवाछुत र जातीय विभेदजस्ता अमानवीय र निकृष्ट व्यवहार वर्गीय र राजनीतिक समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई राजनीतिक रूपमा नै हल गर्न विशेषाअधिकारको नीति आवश्यक रहेको बताए।
जनयुद्धसहित नेपालमा चलेका तमाम आन्दोलनमा दलित समुदायको विशेष भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनयुद्धमा प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल भएको घटनाले पनि आजको राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायको योगदान पुष्टि गर्ने उनको भनाइ थियो।
पार्टी शान्तिकालमा आइसकेपछि आफ्नो वर्ग र समुदायका एजेन्डालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउन केही कमजोरी भएको पनि उनले स्वीकार गरे।
‘हाम्रो पार्टीले दलित समुदायको मुक्तिका लागि राज्यका सबै अंग र निकाय तथा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने स्पष्ट नीति अघि सार्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘विशेषाधिकारको यो नीति ऐतिहासिक भौतिकवादको अध्ययनका आधारमा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुरुप रहेको छ। नेपालको ठोस सन्दर्भमा दलित, महिला र मुस्लिम समुदायलाई राज्यका सबै अंग, निकाय र क्षेत्रमा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिस्वरूप निश्चित प्रतिशत थप गरी विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।’
उत्पीडित वर्ग र समुदायको हितमा पार्टीले विशेषाधिकारको नीति अनुरुप नै पार्टीको संगठन र संरचनामा समेत दलित नेतृत्वको विकासमा जोड दिँदै आइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीले गहिरो आत्मसमीक्षासहित विशेषाधिकार सम्बन्धी आफ्नो स्पष्ट नीतिलाई सरकार, सदन र सरकारका तिनैवटै मोर्चाबाट दृढतापूर्वका अगाडि बढाउने वचन पनि दिए।
प्रतिक्रिया