युनिकोड
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ सुमना श्रेष्ठले संसद्लाई बन्दी बनाएर सरकारले ल्याएको अध्यादेश आफूहरूलाई स्वीकार नहुने बताएकी छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला शुक्रबार मध्यराति दोस्रो अध्यादेश ल्याएको छ।
शुक्रबार (पुस २६ गते) राति अबेर बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सेवा सहजीकरण गर्न भन्दै केही कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको हो।
यसप्रत्ति आपत्ति जनाउँदै सांसद श्रेष्ठले शनिबार वक्तव्य जारी गरी भनेकी छन्, ‘मध्यरातको अन्धकारमा बनेको सरकारले मध्यरातको अन्धकारमै अध्यादेश ल्याएछ। संसद् छ, संसद्मा सत्तापक्षको दुईतिहाइ छ, तर सरकार संसद्बाट तर्सिन्छ र अध्यादेशबाट देश चलाउने तानाबाना बुन्छ। कारण स्पष्ट छ: सरकार संसद् मात्र होइन, जनताको प्रतिक्रियासँग पनि डराएर भागिरहेको छ।’
संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको एजेन्डासहित ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ सरकार बनाउन गत असार १८ गते मध्यराति सवा १२ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
यसअघि सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। जुन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट तत्कालै जारी पनि भइसकेको छ।
पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी रास्वपा सांसद श्रेष्ठले यस्तो ‘अध्यादेश शासन’ आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताएकी छन्।
उनले वक्तव्यमा भनेकी छन्, ‘अवश्य पनि हामीलाई सुशासन र सेवा प्रवाहका लागि थुप्रै कानुनमा सुधार चाहिएको छ तर जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गरेर कानुन बनाउने वैधानिक निकाय संसद्लाई बन्दी बनाएर, जनता र जनप्रतिनिधिका आवाज दबाएर गरिने अधिनायकवादी ‘अध्यादेश शासन’ हामीलाई अस्वीकार्य छ।’
पुरानै कानुनका अल्पविराम, पूर्णविराम, ‘र’, ‘वा’ भन्ने शब्दमा समेत खेलेर आफ्नो सत्ता टिकाउने कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्ने बानी परेको आरोप लगाउँदै सांसद श्रेष्ठले यो सरकार २०० प्रतिशत गलत बाटोमा रहेको जिकिर गरेकी छन्।
उनले लेखेकी छन्, ‘यो सरकारले स्थिरताको भ्रमपूर्ण भाष्यमा दुईतिहाइ जनमतको अवमूल्यन गरेको छ, संविधान संशोधनको आशामा देशलाई बन्धक बनाएर दुईदलीय अधिनायकवादतिर धकेलिरहेको छ।’
यस्तो छ सांसद सुमनाको वक्तव्यको पूर्ण पाठ-
दुईतिहाइको सरकार आफ्नै, कर्मचारी सङ्गठनहरू आफ्नै, डेलिभरी दिन नसक्ने पनि आफै, अनि कर्मचारीले काम गरेन भन्ने पनि आफै, तर ‘हामी कर्मचारीसँग जुधिरहेका छौँ’ भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने पनि आफै….
खासमा आजको दुई तिहाइको सरकारले गर्नुपर्ने दलीय कर्मचारी सङ्गठनको खारेजी, पार्टीहरूले गर्नुपर्ने विगठन थियो। तर, अध्यादेश मार्फत ‘७ दिन भित्र फाइल टुङ्ग्याउने’ अव्यावहारिक कुरा गरिरहेको छ सरकारले। हरेक फाइल टुङ्गिन ७ दिन लाग्छ भन्ने पनि होइन, हरेक फाइलको अध्ययन ७ दिनभित्रै सकिन्छ भन्ने पनि छैन। ७ दिनभित्र कुनै आयोजनाको डीपीआर कसरी अध्यन गर्न सकिन्छ भन्नुस् त?
यो त कुनै मिडिया हाउसले पत्रकारलाई ‘हरेक ७ दिनमा एउटा अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट बनाऊ’ भनेको जस्तै भयो। यसले ‘हामी कर्मचारीसँग जुधिरहेका छौँ’ भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्नेबाहेक कुनै योगदान गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
अर्कोतिर गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन लागू छ। गैरआवासीय नेपालीको आर्थिक हक संविधानमै सुनिश्चित छन्। ती हक प्रचलन गर्न आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाउन छोडेर आएको अध्यादेशले ‘न्युजमेकिङ’ बाहेक के योगदान गर्ने रहेछ? बुझ्न सकिएन।
कामै सुरु नभएको योगमाया विश्वविद्यालयमा अध्यादेशबाट वाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने के आइलाग्यो? आर्थिक वर्षको बजेटहरूमै भएका नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीसम्बन्धी सहजीकरण र सुधारका प्रावधान कार्यान्वयन भएका छैनन्। कानुनमाथि कानुन थपेर हैन, कानुन कार्यान्वयनका समस्या समाधान गरेर पो सुशासन आउने होला।
हुन त कानुन बनाउन बसेका हामी सांसदले नै अझै अध्यादेशको पूर्ण पाठ हेर्न पाएका छैनौँ- हेडलाइनका भरमा आकलन गर्नुपरेको छ। लोकतन्त्रमा संसद् छलेर अध्यादेश कहीँ नभएको जात्रा हो। संसद्को आउँदो अधिवेशनमा यी अध्यादेश र सरकारको निरंकुशताबारे छलफल हुने नै छ।
मध्यरातको अन्धकारमा बनेको सरकारले मध्यरातको अन्धकारमै अध्यादेश ल्याएछ। संसद् छ, संसद्मा सत्तापक्षको दुईतिहाई छ, तर सरकार संसदबाट तर्सिन्छ र अध्यादेशबाट देश चलाउने तानाबाना बुन्छ। कारण स्पष्ट छ: सरकार संसदमात्र होइन जनताको प्रतिक्रियासँग पनि डराएर भागिरहेको छ।
अध्यादेशका शीर्षक त आकर्षक नै देखिन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयले ‘प्रेस नोट’ पनि आकर्षक नै पठाएछ तर हिजो मध्यरातमा आएका कुनै पनि अध्यादेशले कुनै पनि समस्याको व्यवहारिक समाधान दिने छैनन्। यी अध्यादेशको प्रयोजन सरकारविरुद्ध बनिरहेको जनमतलाई ‘बोल्ड निर्णय गरेछ अध्यादेश मार्फत’ भन्ने हौवा फैलाएर सत्ता टिकाउने मात्रै हो।
अस्ति भर्खर आएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशजस्तै भित्र दुई लाइन पनि सङ्गति नमिलेको, नियमावलीमा समेटे पनि हुने विषय लोकरिझ्याइँ र प्रचार हेतु ‘ऐन’मा राखेको, राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधेयकको दफा ६४ जस्तै घातक प्रावधान यी अध्यादेशभित्र पनि घुसाउन खोजिएको स्पष्ट छ।
पुरानै कानुनका अल्पविराम, पूर्णविराम, ‘र’, ‘वा’ भन्ने शब्दमा समेत खेलेर आफ्नो सत्ता टिकाउने कुत्सित उद्देश्य पुरा गर्ने बानी परेको यो सरकार २००% गलत बाटोमा छ। यो सरकारले स्थिरताको भ्रमपूर्ण भाष्यमा दुईतिहाइ जनमतको अवमूल्यन गरेको छ, संविधान संशोधनको आशामा देशलाई बन्धक बनाएर दुईदलीय अधिनायकवादतिर धकेलिरहेको छ।
अवश्य पनि हामीलाई सुशासन र सेवा प्रवाहका लागि थुप्रै कानुनमा सुधार चाहिएको छ तर जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गरेर कानुन बनाउने वैधानिक निकाय संसद्लाई बन्दी बनाएर, जनता र जनप्रतिनिधिका आवाज दबाएर गरिने अधिनायकवादी ‘अध्यादेश शासन’ हामीलाई अस्वीकार्य छ।
प्रतिक्रिया