युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पर्यटन राज्यमन्त्री एवं कैलाली क्षेत्र नं २ का सांसद अरुणकुमार चौधरीको योग्यता विवादमा फेरि निर्णय सुनाउने दिन (निसु) सारिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले दोस्रोपटक निर्णय सुनाउने दिन पर धकेलेको हो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नसमेत योग्य नभएकाले उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता वसन्त जोशीले २०७९ चैत १७ गते दायर गरेको रिटमा २ वर्षदेखि निर्णय हुन सकेको छैन।
यस विवादमा गत मंसिर १९ गते नै सुनुवाइ सम्पन्न सकिएको थियो। यसअघि न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासकै अन्य मुद्दामा व्यस्त भएको कारण दर्शाउँदै पुस १७ र २४ गते तोकिएको निर्णय सुनाउने मिति सारिएको थियो।
फौजदारी कसुरमा सजाय ठहर भएका चौधरीको सांसदको उम्मेदवार बन्न योग्यता नपुग्ने भएकाले उनी निर्वाचित भएको भन्ने निर्वाचन आयोगको घोषणा बदर हुनुपर्ने रिटमा दाबी गरिएको छ।
२०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्याक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ गते महादेव बजगाइँले कैलाली जिल्ला अदालतमा चौधरीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। ट्याक्टरमा आगजनी गरेको कसुरमा कैलाली जिल्ला अदालतले २०७० सालमा दोषी ठहर गरी ६ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने फैसला सुनाएको थियो। तर, उनी फरार थिए।
यसबीचमा उनी २०७४ मा सांसद पदमा र गाउँपालिका अध्यक्षको पदमा पनि चुनाव लडे। त्यतिखेर उनी चुनाव हारेकाले खासै चर्चा भएन।
२०७९ को चुनावमा कैलाली क्षेत्र नं २ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएपछि भने उनको पुरानो मुद्दा बल्झियो। चौधरी २०७९ माघमा पक्राउ परे। जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार प्रहरीले उनलाई कारागार पठाइदियो।
तर, राष्ट्रपतिले उनको कैद माफ गरेपछि पुनः सांसदकै हैसियतमा काम गर्न थाले। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा पर्यटन राज्यमन्त्री नै बनाइदिए।
चौधरीले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा आफूमाथि कुनै पनि फौजदारी अभियोग नभएको र कैद तथा जरिवाना कुनै अड्डा अदालतमा कैद तथा जरिवाना बक्यौता नरहेको भनी घोषणा गरेका थिए। उक्त अनुसूची फाराम भर्दा नै उनले ढाँटेको र उनको सांसदका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता नै नपुग्ने भएकाले तत्काल उनको पद खारेज गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया