युनिकोड
पूर्वाधार विकास समितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिएका आयोजनाहरुको विषयमा २२ वटा उजुरी परेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा २२ उजुरी परेको समितिले जानकारी दिएको हो। समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ३, खानेपानी मन्त्रालय २, सहरी विकास मन्त्रालय ४, रक्षा मन्त्रालय १ र अन्य ४ गरी २२ उजुरी समितिमा परेको समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले बताए।
समितिमा कतिपय उजुरीहरू दोहोरो वा तेहेरो रूपमा परेका र २२ उजुरीको विषयमा सांसदहरूको छलफलबाट समाधानको लागि पहल गर्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, जलविद्युत परियोजना निर्माण तथा प्रसारणलाइनका विषयमा परेका उजुरीको विषयमा अध्ययन गर्नका लागि पूर्वऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ। यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका उजुरी तथा सडक मापदण्डका विषयमा अध्ययनको लागि पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति बनाइएको छ।
उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास समितिमा २२ वटा उजुरी परेका थिए । कतिपय उजुरीहरु दोहोरिएर पनि आएका थिए। सबै उजुरी विषयमा समितिमा छलफल गरी विभिन्न खालका निर्णयहरू गरेका छौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत ग्रिडको लागि पोल राख्ने काम गरिरहेको छ। त्यसको प्रसारणलाइनको मुनि जग्गा पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने भनिएको थियो। त्यसमा अव्याहारिकता जस्तो देखिएको छ। समितिले प्रसारणलाइन मुनिको जग्गाको आधा मात्रै पैसा दिने भन्दा पनि प्राधिकरणले किन्नुपर्ने हुन्छ। नत्र जग्गा र घरधनीहरू समस्यामा रहेको भन्दै प्राधिकरणले किन्दा बाँकी जग्गा बैंकमा राख्ने र प्रयोग गर्न आवश्यक भएकाले एकिन तथ्य बुझ्नको लागि उपसमिति बनाएका छौँ। त्यस्तै पूर्वाधार यातायात क्षेत्रमा सडक मापदण्डदेखि अन्य विषयमा भद्रगोल रूपमा सञ्चालन भइरहेकाले त्यसलाई रोक्नको लागि वास्तविक अवस्था बुझ्नको लागि उपसमिति गठन गरेका छौँ। सडक मापदण्ड मन्त्रीपिच्छे हचुवाको भरमा तोकिनु गलत हो। सडक मापदण्ड तोक्दा सडकका दुवैतिर घरजग्गा पर्ने व्यक्तिलाई मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया