अल्पमतमा ओलीः भन्न पो भा’छैन, कल्लाई था’छैन

सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक खिचातानी र रस्साकस्सीका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठेरोमा परेका छन्। दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणमा जानुअघि फागुन १४ मा बसेको सचिवालय बैठकबाट उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा पठाउने निर्णय सत्तारुढ नेकपाभित्र ओली अप्ठेरोमा परेको पहिलो नभई तेस्रो घटना भएकाले उनको संकट थप गहिरिएको देखिएको छ।

ओली पक्षका कतिपय नेताहरू अहिले ‘ओली अल्पमतमा परेका छैनन्’ भन्ने सन्देश दिन खासगरी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सके आफुतिर तान्ने नभए बीचमा राख्ने प्रयासमा जुटेका छन्।

एकीकरण नहुँदैको एमालेमा बरिष्ठ नेता नेपालसँग झिनो बहुमतमा रहेका ओली नेकपा बनेपछि करिब एक तिहाईमा छन्। सत्तारुढ दलभित्रको समीकरण अनुसार ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपालका तीन अलग अलग समूह छन्। प्रचण्ड र नेपालमध्ये एकलाई साथमा राख्न नसक्दा ओलीको सन्तुलन बिग्रिने स्पष्ट छ।

अहिले त्यही अवस्था ओलीले सामना गरिरहेका छन्। र, मुख खोलेर नभनेपनि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली अल्पमतमा परेको महशुस पार्टीको तल्लो निकायसम्म भएको छ।

‘प्रचण्ड र नेपालसहित झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पनि एक ठाउँमा उभिएपछि ओलीसँग बहुमत रहेन, संख्याकै आधारमा हेर्दा त अहिले सचिवालयमा उहाँ अल्पमतमा रहेको अवस्था छ,’ अध्यक्ष प्रचण्ड निकट नेकपा स्थायी कमिटीका एक जना सदस्य भन्छन्, ‘पार्टीमा ओली अल्पमतमा परेको सबैलाई थाहा छ तर यसबारे कसैले मुख खोल्न चाहँदैन, अवस्था कस्तो छ भने– मुख खोलेर भन्न पो भा’छैन, कसलाई था’छैन जस्तै।’

पूर्वमाओवादीको एक कित्ता, पूर्वएमालेको दुई
नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन हेर्दा पूर्वमाओवादी एकै ठाउँमा देखिन्छ भने पूर्वएमाले समूह मूल रुपमा दुई कित्तामा उभिएको छ। करिब छ बर्षअघि एमालेको महाधिवेशन हुँदा ओली र नेपाल अध्यक्षका प्रत्यासी थिए। ५४ मतको फरकमा ओली अध्यक्ष बनेपछि त्यो प्रतिस्पर्धा त्यहीँ सकिनुको साटो समूहगत रुपमा तल्ला तहसम्म विस्तार भयो। जिल्ला अधिवेशनहरुमा समेत ओली र नेपाल खेमाका बीचमा खुल्ला प्रतिपस्र्धा भएका कारण पूर्वएमालेमा को कता छन् भन्ने अहिले पनि प्रस्टै चिनिन्छ। यस आधारमा हेर्दा तल्ला तहका कतिपय कमिटीहरुमा ओलीभन्दा नेपाल बलियो देखिँदै आएका छन्।

पूर्वएमालेभित्रको यो समूहगत प्रभाव नेकपाको अहिलेको समीकरणमा पनि परेको छ। ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५५ प्रतिशत अर्थात् २ सय ४१ पूर्वएमालेका तर्फबाट रहेकोमा ओली र नेपाल पक्षका बराबर छन् भने ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा रहेका पूर्वएमालेका २६ जनामध्ये दुई समूहमा १३–१३ जना छन्।

पूर्वमाओवादीमा चाहिँ अध्यक्ष दाहालसँग गुनासो गर्ने र अरु नेतासँग आलोचना गर्ने गरे पनि कुनै नेता अलग्गै गुट बनाएर छुट्टिने अवस्थामा देखिँदैनन्। कतिपय एजेण्डामा फरक मत राखेपनि सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा प्रचण्डसँगै छन्। यस अवस्थामा प्रचण्डसँग ४५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य छन्।

संसद्मा पनि करिब यस्तै गणित छ। १ सय ७४ सदस्यीय संसदीय दलमा पूर्वमाओवादीका ५४ जना अध्यक्ष प्रचण्डसँगै छन् भने पूर्वएमालेका १ सय २४ जना दुई खेमामा बाँडिएका छन्। केन्द्रीय कमिटीको तुलनामा प्रतिनिधिसभामा ओली बलियो भए पनि बहुमतमा रहन उनीसँग आवश्यक संख्या पुग्दैन।

नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन विश्लेषण गर्दै केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले नेपालखबरसँग भनेका छन्, ‘तीनजना नेताबीचको शक्ति सन्तुलन नै हाम्रो पार्टीभित्र एकताको आधार हो। तीनमध्ये दुई नेता एकातिर हुँदा अर्को ‘स्यान्डविच’ हुने नियति माधव नेपालका हकमा मात्र लागू हुँदैन। पार्टीको गणितले नै भन्छ, दुई नेता एक ठाउँमा उभिँदा तेस्रो स्वतः अल्पमत पर्छ।’

वामदेवलाई पठाउने निर्णय सर्वसम्मत होइन भने...
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय विवादमा परेसँगै प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र अप्ठेरोमा मात्र होइन, अल्पमतमा परेको सन्देश सार्वजनिक भएको छ। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेलले ‘सर्वसम्मत रुपमा गौतमलाई पठाउने निर्णय भएको’ सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट निर्णयमा आफ्नो असहमति रहेको भन्दै सार्वजनिक भएको असन्तुष्टीले उनलाई नै कमजोर बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको असहमतिका बाबजुद वामदेवलाई लैजाने निर्णय भएको उनका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि बताएका छन्, जसले ओली अल्पमतमा परेको देखाउँछ।

‘सर्वसम्मत निर्णय भएको भए प्रधानमन्त्रीको असहमति कसरी आयो त? निर्णय भएको भोलिपल्टै यो कुरा त आएको थियो’, रिमालले नेपालखबरसँग भनेका छन्, ‘सर्वसम्मत भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको सहमति होइन भनेर त आयो। त्यसैले सर्वसम्मत भन्नेमै प्रश्न उठेको छ।’

तर ओली पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले भने एकता महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षको सहमतीमा पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय भएकाले अहिले टाउको गनेर अल्पमत बहुमत भन्न नहुने तर्क गरेका छन्।

‘अहिलेको अवस्थामा गणित भनेको स्वार्थको प्रभाव हो। त्यो कमिटी प्रणाली स्थापित हुने कुरा होइन किनभने दुईटा पार्टी भावनात्मक रुपमा जोडिएकै छैन’, पोखरेलले भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा गणितलाई हावी हुन दिनु निश्चित नेता र समूहका स्वार्थ पूरा गर्ने खेलका रुपमा जान्छ। त्यसले एकता प्रक्रियालाई समस्यामा पार्छ।’

ओलीले ‘हारेका’ तीन मुद्दा
पछिल्लो समय अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल नजिकिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को झट्का खेप्नुपरेको छ।

पहिलो, सभामुख प्रकरणमा ओलीले आफूलाई एक्लो पाएका थिए। पूर्वमाओवादीका तर्फबाट सभामुख रहेका कृष्णबहादुर महराले राजीनामा गरेपछि रिक्त रहेको पदमा ओली आफ्ना विश्वासपात्र सुवास नेम्वाङलाई पठाउन चाहन्थे, जसमा उनले सहज रुपमा बरिष्ठ नेता नेपालको सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए। तर, एक त पूर्वमाओवादीको भागमा रहेको पदमा पूर्वएमालेका तर्फबाट दावी गर्दा अशोभनीय देखिने अनि दोस्रो आफूसँग सरसल्लाहबिना चलेका ओलीलाई नियन्त्रण गर्न उपयुक्त मौका हुने ठानेर नेपालले साथ नदिँदा अन्तिममा आएर ओली पछि हट्न बाध्य भए।

‘सभामुखको विषयमा ओलीकै कारण ३२ दिनसम्म संसद् बन्धक भयो। न उहाँले नेम्वाङलाई बनाउन सक्नुभयो, न अर्को विकल्प तयार गरेर अग्निप्रसाद सापकोटालाई रोक्न नै सक्नुभयो’, स्थायी कमिटीका माधव नेपाल निकट एक सदस्य भन्छन्।

दोस्रो, अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) को सहयोग प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री ओली अप्ठेरोमा परेका छन्। पार्टीमा सामान्य सल्लाह पनि नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गराइसकेको उक्त सम्झौता अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नहुने मत नेकपामा बलियो बनेको छ। माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले औपचारिक रुपमै अहिलेको अवस्थामै पारित गर्न नसकिने सुझाव दिएपछि ओलीलाई अर्को तगारो आइलागेको छ। अझ आफ्नै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समेत कार्यदलमा सहमति जनाएपछि ओली थप जटिलतामा फसेका छन्।

स्थायी कमिटीका ती सदस्य अगाडि भन्छन्, ‘यसमा अरुभन्दा पनि ओलीलाई अप्ठेरो पार्ने नियत लुकेको छ भन्ने उनले पनि बुझेका छन्। जबसम्म पार्टीको समीकरणमा फेरबदल आउँदैन, तबसम्म एमसीसी अनुमोदन हुन मुश्किल छ।’

जबकि, प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा बोल्दै आएका छन् र अमेरिकाले पनि छिटो गर्न दबाब दिइरहेको छ।

तेस्रो, वामदेव गौतम प्रकरणबाट प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै समूहका नेताहरुलाई समेत गुमाएका छन्। विगतमा ओलीलाई संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका उपाध्यक्ष गौतम यति चिढिएका छन्, आफूले ‘हालसम्म साथ दिएका नेताहरुमध्ये ओली जति कृतघ्न नेता कोही नभएको’ गुनासो कार्यकर्तासमक्ष गरिरहेका छन्।

गौतमकै मुख्य सहयोगमा पूर्वएमालेमा ओली बलियो बनेका थिए, अहिले अपमानजनक व्यवहार गरेर उनले तिनै मुख्य सहयोगी गुमाएका छन्। त्यति मात्र होइन, गौतमको सवाल आउँदा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल पनि ओलीको पक्षमा उभिन नसक्नुले पार्टीभित्रको उनको अवस्थालाई संकेत गर्दछ।

‘कोर अफ लिडरसीप’ भनिएको सचिवालयबाट भएको निर्णय नै अध्यक्ष ओलीले मान्दिनँ भन्दा उनलाई थप संकट आउने सम्भावना औंल्याउँछन् नेकपाका अरु धेरै केन्द्रीय नेताहरू।