युनिकोड
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले प्रदेशहरूले गठन गरेका लोक सेवा आयोगको भूमिका र औचित्यमा प्रश्न उठाएका छन्। उनी प्रदेशका आयोगहरूको काम अपारदर्शी र जोखिमपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बुधबार अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी नियुक्ति सिफारिसमा लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड पूरा नगरेकोले कामकारबाही जोखिमपूर्ण रहेको बताएका हुन्।
नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार गठन हुने प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड लोकसेवा आयोग अनुसारको हुने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सबै प्रदेशका आयोगले पालना नगरेको उनले संसदीय समितिसमक्ष बताए।
भिडिओ:
प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ दफा ११ मा लोक सेवा आयोगले अपनाएको सिद्धान्त र मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। प्रदेशका आयोगहरूले अहिलेसम्म लिएका परीक्षा प्रणाली, नियुक्ति र सिफारिसलाई मूल्यांकन गर्दा सबै शंकाको घेरामा रहेको अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ।
स्पष्ट आधार र मापदण्ड नअपनाई गरेको परीक्षा, नियुक्ति र सिफारिस देश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ दफा ११ को उपदफा ४ अनुसार बदर हुन सक्ने अवस्था रहेको पनि उनले बताए। कानुनअनुसार नियुक्ति बदर भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
समितिको बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिहरू पनि त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। अध्यक्ष रेग्मीले मधेस प्रदेस लोक सेवा आयोगको उदाहरण दिँदै उपसचिव सरहको सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा सहसचिवको परीक्षा लिने अवस्था आएकोमा प्रश्न उठाए।
संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीच स्पष्ट तालमेल नरहेको पनि औँल्याए। ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरेको कामको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने कार्यप्रणाली र पद्धतिबारे जाँच्ने व्यवस्था नभएकोले त्यहाँ भएको र भइरहेको काम नै अन्योलपूर्ण छ,’ उनले भने।
समितिको बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले लोक सेवा आयोगको अहिलेको संरचनाबाट नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने विश्वास पनि दिलाए। अहिलेकै लोक सेवाको प्रदेशस्तरीय संरचना रहेको र प्रदेश लोक सेवा आयोग पनि रहेको अवस्थामा कतिपय काममा दोहोरोपन आउने र सेवाग्राही मर्कामा पर्न सक्ने तर्क उनको थियो।
लोक सेवा आयोगलाई एकात्मक प्रणालीबाट (न्यायपालिकाको संरचनाजस्तो) सञ्चालन गर्न सकिनेबारे अध्ययनको आवश्यकता पनि उनले औँल्याए।
प्रतिक्रिया