युनिकोड
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा अध्यागमनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णय अनुसार सोमबार साँझ मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले जारी गरेको १६ बुँदे निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको खुलाइएको छ।
‘प्रयोगशाला, स्वास्थ्य परिक्षण र उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने चिकित्सक, स्वाथ्यकर्मी तथा नर्सिङ कर्मचारीहरूलाई शुरु तलवमानको ७५ प्रतिशतले हुने रकम,’ निर्देशिकामा भनिएको छ।
ती चिकित्सक र स्वाथ्यकर्मीको सहयोगमा खटिने जनशक्तिलाई शुरुको तलवमानको ५० र २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘अध्यागमन विन्दुमा प्रत्यक्ष रुपमा कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कार्यमा खटिने निजामती, सुरक्षाकर्मी र नागरिक उड्डयन कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई शुरु तलवमानको ५० प्रतिशतले हुने रकम।’
समितिले कोरोना भाइरस सम्बन्धि राष्ट्रिय सम्पर्क मन्त्रालयका रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालय र क्षेत्रगत सम्पर्क मन्त्रालयका रुपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्य गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
निर्देशिकामा विभिन्न प्रदेशहरूमा आवश्यकता अनुसार कम्तिमा एक सय १५ वटा आइसीयु बेडको व्यवस्था तत्काल गरिने उल्लेख छ।
सरकारले नेपाल र भारतबीच हुने लामो दुरीका यात्रुवाहक सडक यातायातका सार्वजनिक सवारी साधानहरूको सञ्चालन हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
हेर्नुहोस्, १६ बुँदे निर्देशिकाः
प्रतिक्रिया