युनिकोड
नेपाली कांग्रेसले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा ऋण स्वीकार नहुने दोहोर्याएको छ। बीआरआई अन्तर्गतका परियाेजनामा अनुदान मात्रै लिने कांग्रेसले प्रष्ट पारेकाे हाे।
केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको साेमबार बसेकाे बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पार्टीले पहिले नै अनुदान स्वीकार गर्ने तर ऋण स्वीकार नगर्ने निर्णय गरिसकेकाले त्यसैबमोजिम मात्रै चीनसँग भएका परियोजना अगाडी बढ्ने बताए।
बैठकपछि उनले भने, ‘बीआरआईबारे चिनसँग भएको सम्झौतामा ग्राण्ड फाइनान्सिङ नभएर एड फाइनान्सिङ आयो भन्ने विषय वस्तु सार्वजनिक रुपमा चर्चा भएको छ। त्यो एड फाइनान्सिङमा ग्राण्ड स्वभाविक रुपमा पर्ने भइहाल्यो। आउने दिन जुन परियोजना सम्झौता हुन्छ, १० वटा सूची त्यो फ्रेमवर्क समझदारीमा पनि उल्लेख छ। ती सूचीमा रहेका परियोजनाहरु सम्झौता गर्दा अनुदानका आधारमा मात्रै सम्झौता गर्ने । जुनमा चिन सरकार अनुदान दिन तयार हुन्छ ती आयोजनाहरु अगाडी बढ्छन्। त्यसै अनुसार जानुपर्छ र हाम्रो पनि भनाई अनुदान सहयोग मात्रै लिने हो।’
कांग्रेसले यो शर्त चीन सरकारको सवालमा मात्रै नभएर आउने दिनमा सरकार-सरकारको बिचमा हुने सम्झौतामा ऋणका अनेकौ शर्तहरु हुने भएकाले त्यस्ता शर्तसहित ऋण लिँदाखेरि देशलाई फाइदा नहुने निस्कर्ष निकालेको छ।
त्यस्ता परियोजना सम्पन्न भएपछि त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल त्यो ऋण तिर्न सक्ने नहुने पनि कार्यसम्पादन बैठकपछि महतले बताए।
‘चीन सरकार होस् वा अन्य मित्रराष्ट्रहरु जसले ऋण प्रस्ताव गर्छन् अहिले हामी ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैनौं। हाम्रो ऋणको बोझ यसै धेरै छ। तपाईहरुको शर्तहरु वल्ड बैंक, एडिबी, अरु इन्फाएक्सटक्चर बैंकभन्दा कडा छ। त्यस्तो ऋण लिन हामी सक्दैनौँ। भन्ने दृष्टिकोण सबैसँग राख्ने र अनुदान मात्रै हामी स्वीकार गर्ने’, महतले भने।
यसबाहेक लगानी गर्ने बाटो भने बन्द नहुने उनले बताए।
‘प्राविधिक सहयोग, उद्योग व्यवसायमा लगानी, औधोगिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुल्ला छँदैछ। त्यसले हाम्रो रोजगारी बढ्छ । उहाँहरुले पनि आफ्नो उत्पादन बिक्रि गरेर लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो लगानीलाई प्रोत्साहन दिने ऋण लगानी हाम्रो लागी फलदायी भएन भन्ने हाम्रो निस्कर्ष छ’, प्रवक्ता महतले बैठकको निर्णय बारे भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चीनबाट फर्किएपछि बीआरआई अन्तरगत अनुदान नै लिने र ऋण होइन भनेको उनले स्मरण गराए।
महतका अनुसार सम्झौता अघि पनि प्रधानमन्त्री र परराष्ट मन्त्रीले चिन सरकार समक्ष यहि कुरा राखेका थिए।
‘चिन सरकारले बुझिसकेको छ। नेपालले ऋण लिँदैन अनुदान मात्रै लिन्छ। धेरै अनुदान प्रतिवद्धता चिन सरकारबाट केही वर्ष यता भएको छ। त्यो कार्यन्वयन पनि नभएको अवस्थामा चिन सरकारले ती अनुदानलाई कार्यन्वयन गरेर यी अहिले जुन सूचीमा छन् त्यसलाई अगाडी बढाउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ’, महतले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नु भएको छ र नेपाली कांग्रेसले पनि बिआरआई अन्तरगत ऋण होइन अनुदान मात्रै स्वीकार गर्ने दृष्टिकोण छ। सरकारले त्यसै हिसावले आउने दिनमा परियोजना सम्झौता गर्ने छ भन्नेमा पूरा विश्वास छ।’
बीआरआईका विषयमा संसद चलिसकेपछि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले संसद बैठकमा पनि प्रस्ट पार्ने महतले बताए।
‘आजको बैठकमा पनि ऋण होइन अनुदान मात्रै लिने हो र परियोजना सम्झौतामा अनुदान मात्रै लिने भन्ने कुरा अनुमोदन भएको छ। सरकारले पनि त्यही अनुसार परियोजना सम्झौता गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ’, महतको भनाई छ।
प्रतिक्रिया