युनिकोड
अमेरिकासँग नेपालले सम्झौता गरेको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एसीसी) सहयोग सम्बन्धमा सत्तारुढ नेकपाभित्र देखा परेको विवादमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल पूरै हावी भएका छन्।
नेकपाका अन्य नेताहरुले एमसीसीबारे मुख नखोल्दैदेखि खरो रुपमा त्यसको विपक्षमा उभिएका रावलले अन्ततः नेकपालाई नै त्यही लाइनमा तानेका हुन्।
पार्टीभित्र सामान्य छलफल पनि नगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएर एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा लगेपछि मात्रै अन्य नेताहरुले थाहा पाएका थिए। अन्य नेताहरूले त्यो अँग्रेजी कपी हात नपार्दै रावलले ७८ पृष्ठ लामो सम्झौता पढेर विरोधका बुँदा तयार गरिसकेका थिए। नेकपाका उच्च स्रोतहरूका अनुसार त्यतिबेलै रावलले प्रमुख नेताहरुलाई एमसीसी सम्झौता किन गलत छ भन्ने तर्क गर्दै बुँदागत रुपमा अनुमोदन गर्न नहुने कारण लेखेरै बाँडेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओली सहभागी नभएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा धेरैले एमसीसी सम्झौताको विरोधमा अभिव्यक्ति दिए भने माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यसबारे थप अध्ययन गर्न बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदल बनायो। जसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगै रावल पनि सदस्य राखिए। त्यसअघि बाहिर चर्को रुपमा विरोध गर्दै आएका रावलले कार्यदलको बैठकमै आफ्ना एजेन्डा राखेर पार्टीलाई आफ्नो बाटोमा हिंडाउने मौका पाएपछि त्यसमा खरो उत्रिए।
संयोजक खनाल भए पनि कार्यदलका बैठक र प्रतिवेदन लेखनमा रावल नै हावी भएको दुई अध्यक्षलाई बुझाइएको प्रतिवेदनको सारले देखाउँछ। स्रोतहरूका अनुसार कार्यदलमा रावलका तर्क काट्न नसकेपछि ‘बिनासर्त एमसीसी पारित गर्नुपर्ने’ आफ्नो पूर्वअडान विपरीत परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली आश्चर्यजनक रुपमा परिवर्तन भए र, ‘संशोधन नभए एमसीसी पारित गर्न नसकिने’ प्रतिवेदनमा सहमति जनाए।
नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न समस्या देखिएपछि त्यसलाई सहज बनाउन एमसीसीको यूरोप, एसिया प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिका सम्बन्धी मामिला हेर्ने सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स माघ अन्तिम साता नेपाल आए। काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा लगायतका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने क्रममा उनको भेट कार्यदलका संयोजक खनालसँग पनि तय गरियो।
नेकपाका स्थायी कमिटीका एक जना सदस्यका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका कार्यदल संयोजक खनाललाई भेट्न जोनाथनको टोली उनको निवास डल्लु पुग्दा रावल हातमा फाइल बोकेर बसेका थिए। जबकी रावलसँग भेट गर्ने अमेरिकी टोलीको कार्यक्रम थिएन, खनालसँग एक्लै भेट्ने तय भएको थियो।
‘एमसीसीका उपाध्यक्षसँगको त्यो बैठकमा उनीहरूलाई स्वागत र विदाइ भन्नुबाहेक खनाल खासै बोलेनन्, जे बोले, रावलले नै बोले’, नेकपाका ती स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘भेटवार्ता नै तय नभएको व्यक्तिसँग आकस्मिक रुपमा सवालजवाफ गर्नुपर्दा अप्ठेरो माने पनि नेपाली पक्षले सोधेका विषयमा जोनाथनले प्रष्ट्याउने प्रयास गरे।’
कार्यदलका बैठकहरूमा पनि संयोजक खनाल मौन प्रायः बसेका थिए भने रावल र ज्ञवालीबीच छलफल र विवाद भएको बताइन्छ। तर, रावलका तर्कहरूमा जवाफ दिन नसक्दा ज्ञवाली विस्तारै उनैसँग सहमत हुँदै गए।
कार्यदलको प्रतिवेदन अहिले पनि सचिवालयका सबैले अध्ययन गर्न पाएका छैनन्। तर उच्च स्रोतहरूका अनुसार कार्यदलले एमसीसी सम्झौतामा मुख्यरुपमा तीनवटा बुँदालाई आपत्तिजनक ठहर्याएको छ। पहिलो, एमसीसी परियोजनामा कुनै समस्या आएमा अमेरिकाको कानुन लागू हुने कुरालाई स्वीकार गर्न सकिन्न भन्नेमा कार्यदल सहमत देखिएको छ। दोस्रो, परियोजना निर्माण अवधी पाँच वर्षका लागि नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति रहने भनिए पनि त्यसपछि समेत परियोजना सञ्चालनका लागि अमेरिकाको उपस्थिति रहिरहने कुरालाई मान्न सकिन्न भन्नेमा पनि कार्यदलमा सहमति जुटेको छ। तेस्रो, परियोजना सञ्चालन गर्दा कुनै बौद्धिक सम्पत्ति उत्पादन भएमा त्यसमाथि अमेरिकाको अधिकार रहने कुरालाई पनि कार्यदलले आपत्तिको विषय ठहर्याएको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि रावलले सार्वजनिक रुपमा उठाउने गरे जस्तो अमेरिकाले सैन्य रणनीतिका रुपमा अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) कै अंगका रुपमा एससीसी रहेको कुरा कार्यदलमा पुष्टि गर्न सकेनन्।
रावलले एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा लिएका अडानले भने नेकपाभित्र हलचल नै ल्याएको छ। रावलको अडान धेरैले ‘राष्ट्रिय हितको पक्षमा’ रहेको ठानेका छन् भने अमेरिकासँग उनको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनेहरू पनि छन्।
नेकपाभित्र ‘पश्चिमी खेमा’ निकट मानिने, अमेरिकाबाट नागरिक–सैनिक सम्बन्ध विषयमा तालिम लिएर फर्किएका र कैयौँ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा अमेरिकी भिसा नवीकरण गर्दै बसेका रावलले यतिबेला अमेरिकालाई अप्ठेरो पार्ने गरी किन अडान लिए भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ नेकपाभित्र।
नेकपाका कतिपय नेताहरू नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पठाएका दुईवटा केबल विकिलिक्सबाट सार्वजनिक भएपछि चिढिएका रावलले आफ्नो राष्ट्रवादी छविमा धक्का पुगेको ठानेर त्यसरी ‘यु टर्न’ लिएको ठान्छन्।
विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको अमेरिकी दूतावासले नेपालको अवस्थाका बारेमा वासिङ्टन पठाएको ब्रिफिङमा रावललाई आफ्नो विश्वासपात्र भनेर उल्लेख गरिएको थियो। जसमा रावललाई तत्कालीन एमालेभित्र उदीयमान नेता, अमेरिकाले भर गर्ने र प्रभावशाली व्यक्तिका रुपमा चित्रण गर्दै ‘क्लोज एम्बेसी कन्ट्याक्ट’ भनेर उल्लेख गरिएको थियो।
कुटनीतिक भाषामा ‘क्लोज एम्बेसी कन्ट्याक्ट’ को अर्थ आफ्नो सूत्र वा एजेन्ट भन्ने हुन्छ। जसबाट सायद रावल बढी चिढिएका थिए। यसपछि रावलले पार्टीभित्रैबाट ‘अमेरिका निकट’ भन्ने आरोप खेप्दै आएका छन्।
रावल गृहमन्त्री भएको बेला पनि अमेरिकाले ‘महत्वपूर्ण ठाउँमा आफ्नो मानिस आएको’ भन्दै खुसी व्यक्त गरेर केबल पठाएको विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको थियो।
‘त्यही आरोप गलत प्रमाणित गर्न रावलले अहिले अतिरिक्त रुपमा एमसीसीको विरोध गरिरहनुभएको बुझाइ पार्टीभित्र छ’, स्थायी समितिका ती सदस्य भन्छन्।
सूदूरपश्चिममा पकड भएका, विषयवस्तुमा राम्रो ज्ञान राख्ने र प्रभावशाली प्रस्तुति दिन सक्ने नेता रावल पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्। नेकपाका कतिपय नेताहरूले एमसीसीमा रावलको असन्तुष्टीलाई ओलीसँगको सम्बन्धसँग पनि जोडेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।
ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा अर्थमन्त्री हुनका लागि कसरत गरेपनि रावललाई रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री बनाइएको थियो। ओलीले यो कार्यकालमा आफ्नो मन्त्रीपरिषदमा नराखेपछि रावल असन्तुष्ट बनेका थिए। योग्य भएकाले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनेमा ढुक्क रहेका रावल मन्त्रिपरिषदमै नपरेपछि ओलीको सार्वजनिक आलोचनामै उत्रिएका नेकपाका धेरै नेताहरूको बुझाई छ।
प्रतिक्रिया