युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि विवादास्पद व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट एमालेले दानस्वरूप पाउन लागेको जग्गा लेनदेनको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन मिलेन।
तर, दानको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने एमाले केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयप्रति असहमति राख्ने स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनासँग अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कसरी बदला लेलान् भन्ने चासो एमालेभित्र पैदा भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार (कात्तिक ४) मा गरेको आदेशपछि यस्तो चासो पैदा भएको हो। उक्त आदेशमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, आर्थिक पारदर्शिता, निर्वाचन प्रक्रिया लगायतका विषय उठाउँदै सो जग्गा–दानसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाउन भनिएको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले २४ असोजमा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाएर पार्टीप्रति सम्बद्ध कुनै दानवीरले कीर्तिपुर–२, मैत्रीनगरमा जग्गा दिन लागेको बताउँदै दसैँको नवमी (२५ असोज) का दिन पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गरिने निर्णय सुनाएका थिए। त्यो जग्गा विवादास्पद व्यापारी गुरुङको रहेछ भन्ने कुरा भोलिपल्टको शिलान्यास कार्यक्रममा मात्र पार्टीका अन्य नेताहरूले जानकारी पाए।
शिलान्यासलगत्तै यसबारे तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो। विवादास्पद व्यापारी गुरुङले दान दिएको जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने निर्णय पार्टीका २८ लाख मतदाता र साढे पाँच लाख सदस्यको शिर झुकाउने कदम भएको टिप्पणी स्थायी समिति सदस्य स्थायी समिति सदस्य पाण्डेले २८ असोजमा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिन्।
‘साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो यो। व्यापार व्यवसाय गर्नेले पारदर्शीरूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै हो,’ पाण्डेले फेसबुकमा लेखेकी थिइन्, ‘तर राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत हो।’
पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल–निर्णय र जानकारी समेत नहुनेगरी गरिएको यस्तो निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती साबित हुने पनि उनले उल्लेख गरेकी थिइन्। पाण्डेको उपरोक्त धारणालाई केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनाले फेसबुकमा सेयर गर्दै समर्थन जनाएकी थिइन्।
‘समय घर्किएको छैन, हामीलाई कुनै व्यापारीले बनाइदिएको ठूलो महलभन्दा मदननगरमा जति मिल्छ, त्यतिमै आफ्नै पसिनाले सिञ्चिएको भवन प्यारो र गर्विलो हुनेछ,’ पाण्डेको अभिव्यक्ति फेसबुकमा सेयर गर्दै २८ असोजमै तिम्सेनाले लेखिन्, ‘म नेतृत्वसमक्ष फेसबुकमार्फत् निवेदन गर्न चाहन्छु, यो निर्णय फिर्ता लिइयोस्, हामीलाई बाँचुञ्जेल एमाले भएर स्वाभिमानका साथ उभिने भूमि बाँकी राखिदिनुहोस्।’
गुरुङ ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने प्रकरण र भ्याट बिलमा अदालतले दोषी ठहर गरेका विवादास्पद व्यापारी हुन्। अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिसँग प्रधानमन्त्रीकै पहलमा सत्तारुढ दलले दानस्वरूप जग्गा लिन लागेको कुराको शिलान्यास लगत्तै आलोचना हुन थालिसकेको थियो। पार्टीको केन्द्रीय निकायमा भएका दुई नेतृहरूले सार्वजनिक रूपमै सो कार्यको आलोचना गरेपछि अध्यक्ष ओली थप अप्ठेरोमा परे।
त्यसपछि ओलीले ४ कार्तिकमा फेरि केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाए। ४ कार्तिकको यो बैठक गुरुङले दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने औपचारिक निर्णयका नाममा बोलाइएको थियो। तर, बैठकको खास प्रयोजन भने त्यसको विरोध गर्ने दुई नेतृहरूमाथि कारबाहीका लागि थियो।
खासमा पाण्डे र तिम्सेनाले विवादास्पद व्यापारीबाट दान लिने निर्णयले पार्टीको गरिमा र प्रतिष्ठा नजोगिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर, बैठकमा उल्टै पाण्डे र तिम्सेनाको अभिव्यक्ति पार्टीको प्रतिष्ठा र गरिमा विपरीत भएको आरोप लगाइयो।
ओलीले ३ कार्तिकमै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवालय सदस्यहरूसँग ‘डिनर मिटिङ’ गरेर गुरुङको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णयको विपक्षमा नउभिन सहमति गराइसकेका थिए। त्यसपछि भोलिपल्ट (४ कार्तिक) को सचिवालय बैठकमा पार्टी विधानको धारा ८० र ८१ को प्रसङ्ग उठाउँदै पाण्डे र तिम्सेनाको अभिव्यक्ति यी दुई धारा प्रतिकूल रहेको आरोप लगाइयो र स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरियो।
उनीहरूलाई हप्ता दिनको समयावधि दिएर ५ कार्तिकमा स्पष्टीकरण पत्र पठाइएको थियो। दुवै नेतृहरूले त्यसदिन छुट्टाछुट्टै च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालय पुगेर स्पष्टीकरण दर्ता गराएका थिए।
‘पाण्डे र तिम्सेना दुवैले समयावधिभित्रै स्पष्टीकरण बुझाइसक्नु भएको छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले नेपालखबरसँग भने, उहाँहरूको स्पष्टीकरण सकारात्मक नै छ।’
‘पार्टी कार्यालय निर्माणका सन्दर्भमा हामीले पार्टीको गरिमा र प्रतिष्ठा जोगिने गरी निर्णय हुनुपर्छ भनेका हौँ,’ पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणबारे तिम्सेनाले भनिन्, ‘हामीले दिउँसो स्पष्टीकरण पत्र बुझायौँ, अपरान्ह सर्वोच्च अदालतले पार्टी कार्यालयको जमिनकै विषयमा अल्पकालीन आदेश सुनाएको छ। थप निर्णय त अब पार्टीले गर्ला।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको इजलासले गरेको अल्पकालीन आदेशमा ‘जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकूल नदेखिएको’ उल्लेख छ।
यसबाहेक ‘आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था तथा सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित भई लेनदेन (केही दिएवापत केही लिने अवस्था) सिर्जना हुनसक्ने’ सम्भावना पनि त्यसमा औँल्याइएको छ।
यसको अर्थ के हो भने व्यवसायी गुरुङबाट यति ठूलो दान प्राप्त गर्दा एमालेले सित्तैमा प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरामा अदालतले आशंका गरेको छ र पारदर्शिताको अभाव पनि उसले औँल्याएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने आशंका पनि सो आदेशमार्फत् सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। यस विषयमा थप छलफलका लागि रिट दायर गर्ने अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत र एमाले एवं जग्गादाता गुरुङ दुवैलाई बोलाएको छ।
प्रचार विभाग प्रमुख गौतम पाण्डे–तिम्सेनासँग सोधिएको स्पष्टीकरण र सर्वोच्चको यो आदेश आपसमा सम्बन्धित रहेको बताउँछन्।
‘पार्टी कार्यालय बनाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालते एउटा आदेश दिएको स्थिति छ, अब यस सम्बन्धमा हामीले अदालतको अन्तिम आदेश कुुर्नुपर्ने हुन्छ,’ गौतम भन्छन्, ‘अब पाण्डे र तिम्सेनासँगको स्पष्टीकरणको विषय पनि सर्वोच्चको अन्तिम आदेश वा फैसलापछि नै टुङ्गो लाग्ला।’
तर, विवादास्पद व्यापारीबाट दानमा जग्गामा लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टिको दमन गर्ने नियतले ओलीले जसरी स्पष्टीकरणका लागि केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाए र जसरी त्यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै ‘डिनर मिटिङ’ आयोजना गरियो, त्यसलाई हेर्दा अध्यक्ष ओली चुप लागेर बस्लान् भन्ने देखिँदैन। यदि स्पष्टीकरणका विषयमा ओली चुप लागे भने त्यो आश्चर्यको विषय हुनेछ।
प्रतिक्रिया