युनिकोड
नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर माधवकुमार नेपालसहितका नेताले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेको भदौदेखि तीन वर्ष पुगेको छ।
गएको असारमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको समाजवादीले चुनाव गरेरै भदौको दोस्रो साता पदाधिकारी र पोलिटब्युरो चयन गरेको थियो।
तर, महाधिवेशनले पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्नुको सट्टको फुटको सँघारमा पुर्याइदिएको छ।
डा. विजय पौडेल, रामकुमार झाँक्री, रामचन्द्र झा, अम्मरबहादुर थापा, ललितबहादुर बस्नेत, उर्वादत्त पन्त, जीवनराम श्रेष्ठ, डा.वंशीधर मिश्र, लक्ष्मण केसी लगायतका पदाधिकारीमा पराजित नेता असन्तुष्ट बने। उनीहरूले नतिजामा जालझेल भएको आरोप लगाउँदै सच्याउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए। तर, नेतृत्वले यसलाई गम्भीररूपमा लिएन।
फलस्वरूप तिनै असन्तुष्टहरूले नयाँ पार्टी गठनको अभियान थाले। एमालेमा मिसिने उदेश्यले थालिएको सो अभियान नयाँ पार्टी गठनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको नेताहरू बताउँछन्।
उनीहरूले एक सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर समेत संकलन गरिसकेका छन्।
नयाँ पार्टी बनाएर नेकपा एमालेमा मिलाउने ती नेताहरूको योजनालाई एउटा कानुनले रोकेको छ– त्यो हो, नयाँ पार्टी बनेको पाँच वर्षसम्म विभाजन गर्न नपाउने व्यवस्था।
सोही व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजिरहेका छन्।
किनकि अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका केही दफा निष्क्रिय छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ मा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए।
दुईवटै पार्टी विभाजन भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो। तर, अध्यादेशका कारण निष्क्रिय भएका प्रावधान जगाउने वा प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएन।
यसैकारण एकीकृत समाजवादी छोडेर नयाँ पार्टी गठन गरिहाल्न उनीहरूले पाएका छैनन्।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार एकीकृत समाजवादीका असन्तुष्ट नेताको चाहना अनुसारको व्यवस्था राखिदिएर अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छ। संसदको अधिवेशन चालु अवस्थामा नभएको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको तयारी पनि गरे।
गएको कात्तिक ४ गते सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा लगायतसँग छलफल गरेर सहमति पनि लिए।
उक्त सूचना पाएको दिनदेखि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्र देखिएको संकट टार्न दौडधुप तीव्र पारेका छन्।
उनी अहिले पार्टी विभाजन रोक्न सबै शक्ति लगाइरहेका छन्। पार्टीका प्रभावशाली पदाधिकारी र असन्तुष्ट नेता फकाइरहेका छन्।
सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, वरिष्ठ नेताहरू बेदुराम भुसाल, प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भूषाल प्रत्यक्ष र फोन दुवै विधिबाट असन्तुष्ट नेतालाई अन्यन्त्र जान नदिने कोसिसमा छन्।
पछिल्लो चार दिनमा असन्तुष्ट सबै नेतासँग अध्यक्ष नेपालसहितका पदाधिकारीले प्रत्यक्ष भेटिसकेका छन्।
विभाजनको डिलमा पुगिसकेको पार्टीलाई पुनः एकताबद्ध पार्न उनले भएभरको शक्ति लगाइरहेको एक नेता बताउँछन्।
‘शीर्ष नेतृत्वले असन्तुष्ट नेतासँग एक्ला–एक्लै भेटेर रोक्न पहल गरिरहेको छ,’ पार्टी विभाजनमै सक्रिय रहेका ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ। यसले कुन कोर्स लिन्छ प्रष्ट भइसकेको छैन।’
ती नेताका अनुसार झाँक्री, किसान श्रेष्ठ, वंशीधर मिश्र, अम्मरबहादुर थापा, जीवनराम श्रेष्ठ, गम्भीरलाल श्रेष्ठ, होमबहादुर थापा लगायत नेतासँग एक्लाएक्लै कुरा भइरहेको छ।
असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने भनेपछि तत्काल नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रिया रोकिएको ती नेताले बताए।
‘नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने, पदाधिकारी र पोलिटब्युरो चुनावको छानबिन गर्ने लगायत धेरै विषयको सम्बोधन गर्ने भन्नुभएको छ,’ ती नेताले थपे, ‘कोर्स करेक्सन गर्ने भनेपछि यसलाई कुर्नुपर्छ।’
डा. मिश्र पनि पार्टीभित्रका असन्तुष्ट नेताहरूको माग सम्बोधन हुनेमा आशावादी छन्। नेता केशवलाल श्रेष्ठले नेताहरूबीच एक तहको समझदारी बनेको बताए।
‘एउटा समझदारी बनेको छ, अब तत्काल एकीकृत समाजवादी विभाजन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सोचेजस्तो भएमा अब पार्टी एकताबद्ध हुनेछ।’
सांसद समेत रहेका अम्मरबहादुर थापाले भने ठोस प्रगति नभएको बताए।
‘स्थिति जस्ताको त्यस्तै छ, यथास्थितिमै छ, केही अघि बढेको पनि छैन, केही पछि हटेको पनि छैन,’ थापाले भने।
छलफलमा गएका अर्का नेताले खुलस्त आफ्ना कुरा राखेको बताए।
‘उहाँहरूले भन्नुपर्ने कुरा भन्नुभयो। एउटा समझदारी गर्ने कुरा भएको छ। वेट एन्ड वाच गरिरहेका छौँ,’ ती नेताले भने, ‘पार्टीले गति लिन्छ, सबै कुरा हामीले सोचेजस्तो हुन्छ भने त किन विभाजन गर्नुपर्यो र!’
शीर्ष नेतृत्व नै पार्टी विभाजन रोक्न कस्सिएपछि असन्तुष्टहरू अन्यौलमा छन्। एकीकृत समाजवादीका सचिव सोमप्रसाद पाण्डे पनि पार्टीका नेताहरू कोही अर्काे पार्टीमा नजाने बताउँछन्।
‘नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट चोइटिएर अथवा विभाजन भएर अहिले तत्काल कोही पनि जाने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘असन्तुष्ट साथीहरूसँग कुरा बुझ्दा उहाँहरूले गलत प्रचार भएको बताउनुहुन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश कहिले ल्याउँछन्, टुंगो छैन। तर, उनले देशलाई कानुनविहीनताको अवस्थामा राख्न नहुने बताएका छन्।
कांग्रेस सभापति देउवाले सहमति नदिएकाले उनले अध्यादेश ल्याइहाल्न नसकेको चर्चा छ। तर, कात्तिक ७ गते बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा ओलीले सो कुरा गरेर अध्यादेश ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया