युनिकोड
उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नृपध्वज निरौला अबको १२ वर्षपछि ५० दिन देशको न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने भएका छन्।
न्याय परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले टेकप्रसाद ढुंगानापछि प्रधानन्यायाधीश हुने गरी निरौलालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।
ढुंगाना २०९३ पुस ६ मा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन्। उनीभन्दा पहिले नहकुल सुवेदी देशको प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा छन्। सुवेदी ९ महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्नेछन्। उनको कार्यकाल २०९३ असार ८ गतेसम्म छ।
त्यसपछि ढुंगानाले ६ महिना न्यायालयको नेतृत्व गर्न पाउनेछन्। ढुंगाना बिदा भएपछि निरौलाले २०९३ पुस ६ देखि माघ २५ सम्म न्यायालय सम्हाल्नेछन्।
न्याय परिषद्को अभिलेखअनुसार, निरौलाको जन्म २०२८ माघ २५ गते खोटाङमा भएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ६५ वर्षसम्म पदमा बहाल रहन पाउँछन्। उनले कानुनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) सम्म अध्ययन गरेका छन्।
सुवेदी, ढुंगाना र निरौला एकै दिन २०५२ मंसिर २४ मा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए। प्रशासनतर्फ सुवेदी र निरौला सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारसम्म भए भने ढुंगाना कानुन मन्त्रालयको सचिवसम्म हुन पुगे।
सुवेदी पहिला मुख्य रजिस्ट्रार भए र त्यसको साढे ६ महिनामै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बन्ने मौका पाए। उनी २०७८ देखि सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा कार्यरत छन्।
निरौला २०७५ माघमा मात्र मुख्य रजिस्ट्रार भए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले उनलाई मुख्य रजिस्ट्रार नबनाउन सरकारी वकिल समूहबाट राजनप्रसाद भट्टराईलाई ल्याएर त्यो पद सुम्पिए।
पछि निरौलाले नै पराजुलीलाई विवादित कागजातका कारण ‘पहिला नै अवकाश भइसकेको’ भनेर पत्र थमाइदिए। पराजुलीको बहिर्गमनपछि मात्र निरौलाले न्याय प्रशासनको सर्वोच्च पद पाए।
सुवेदीकै मार्ग पछ्याउँदै निरौला २०७७ माघमा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भए। तर, उनी मुख्य न्यायाधीश भएपछि प्रायः सर्वोच्च नेतृत्वको पेलाइमा परे। कतिसम्म भने पाटन उच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालिसकेका उनलाई दीपालय लगेर लामो समय राखियो। वरीयतामा पछाडि रहेकाहरूलाई भटाभट सर्वोच्च अदालतमा ल्याएर उनलाई छाडियो। कतिसम्भ भने पहिलो नम्बरमा भएका निरौलालाई छुटाएर १७ नम्बरमा रहेका टेकप्रसाद ढुंगानालाई प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइयो। यद्यपि, कार्यकुशलतामा ढुंगाना पनि अब्बल न्यायाधीशमा नै गनिन्छन्।
निरौला यसरी पेलिनुमा मुख्य दुई कारण मानिन्छन्। एक, गोपाल पराजुलीलाई अवकाशपत्र थमाएर असहज बहिर्गमनमा पार्नु। दुई, चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश छँदा उनी मुख्य न्यायाधीश भएर जानु। उनलाई सर्वोच्च जानबाट रोक्न पराजुली पक्षधर समूह पछिसम्मै लागेको थियो। निरौलाले बालुवाटारमै गएर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई गएर समेत गुनासो गरेका थिए, ‘पराजुलीलाई एउटा पत्र लेखेकै कारण मैले कहिलेसम्म दण्डित हुनुपर्ने हो? कि त त्यो पत्र गलत थियो भनेर भन्न सक्नुहोस्।’
यसपालि पनि निरौला सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुन्छन् भन्ने कुनै निश्चितता थिएन। न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुनबाट रोक्नका लागि नेपाल बार एसोसिएसन खुलेरै लागेको थियो। शुक्रबार परिषद्को बैठक चलिरहँदा पनि बारले धर्ना दिइरहेको थियो।
तर, सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नित्यानन्द पाण्डेलाई जसरी पनि सर्वोच्चमा ल्याउनैपर्ने दबाब दिएका थिए। उनका पक्षमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि गृहमन्त्री रमेश लेखकको पनि जोडबल थियो। अरू कोही नभए पनि पाण्डेलाई सर्वोच्च ल्याउनैपर्ने उनीहरूको अडान थियो।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्चमा ६ जना नै नियुक्त हुनुपर्ने भनी सूची नै पेस गरेका थिए। तर, बारको विरोधका कारण सबै नियुक्ति अहिले नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा न्याय परिषद् पुग्यो। सूचीको पहिलो नम्बरमा भएका नृपध्वज निरौलालाई पनि समावेश गरेर सिफारिस गर्ने निर्णय भयो।
आँटिला न्यायाधीशमा पर्ने निरौला अहिलेसम्म न्याय सम्पादनका क्रममा विवादमा परेका छैनन्। शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउने र खुसाउने मामिलामा पनि उनको नाम त्यति आउँदैन। उनलाई नजिकबाट नियालेका एकजना न्यायाधीश भन्छन्, ‘निरौला शक्तिकेन्द्र रिझाउन नजाने, आफूलाई लागेको गरीछाड्ने स्वभावका छन्। त्यही कारण उनले सचिव भएर प्रधानन्यायाधीशको पदबाट पराजुलीलाई हटाईछाडे र आफूले पेलाइ भोगिरहे।’
अहिले एकदमै प्रतिकूल समयमा पनि निरौलाको सिफारिस हुनुलाई न्याय क्षेत्रमा आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ। सर्वोच्चकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘सम्भवतः पाण्डेलाई कांग्रेसले जोडबल गरेपछि शक्ति सन्तुलन मिलाउन एमालेको कोटामा राखिएको हुन सक्छ।’
प्रतिक्रिया