९ जना मन्त्री फटाएर ६ वर्षदेखि सिंहदरबारमा चक्कर लगाइरहेको एउटा विधेयक

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल संघीय व्यवस्थामा गयो। संविधान अनुसार २०७४ सालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। 

संविधान जारी भएर मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागू भएको एक दशक पुग्न लाग्दा राजनीतिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि यो व्यवस्थालाई पूर्णता दिने प्रशासनिक संघीयता भने अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। संघीयता सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका निजामती कर्मचारी, प्रहरी र शिक्षासँग जोडिएका तीन विधेयक अलपत्र छन्।  

संघीय निजामती सेवा विधेयक गएको ६ वर्षदेखि मन्त्रालय, संसद्, संसदीय समिति र फेरि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद् हुँदै संसदीय समितिको चक्कर लगाइरहेको छ। केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई विकेन्द्रित गरी नागरिकलाई आफ्नो घर नजिकैबाट सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको यो विधेयकले अझै कति समय देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमै चक्कर लगाइरहनुपर्ने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। 

६ वर्षमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ९ जना मन्त्री फेरिए। संसदको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल पनि मध्य अवधितिर पुग्न लाग्यो। पटकपटक बदलिएका सरकारमा तीन दलका तीन नेता पालैपालो प्रधानमन्त्री भए। तर, संघीय निजामती सेवा विधेयक पार लगाउने इच्छाशक्ति कसैले देखाएका छैनन्।

२०७४ साल मंसिरमा भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार बन्यो, सात प्रदेशमा प्रदेश सरकार र संघमा पनि नयाँ सरकार निर्माण भयो। 

२०७५ माघमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ असोज २० मा सरकारले फिर्ता लियो। 

लालबाबुले ल्याएको त्यो विधेयक
तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले २०७५ माघ २७ गते ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०७५’ संसदमा दर्ता गराएका थिए। विधेयक लामो छलफलपछि तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असारमा बहुमतले पारित गरेको थियो। समितिबाट पास भएर सभाको पूर्ण बैठकमा पेस भएको विधेयक २०७८ असोजमा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो। 

दलहरूबीच सहमति नभएको भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउने योजनासहित संसदबाट विधेयक फिर्ता लिएको थियो। तर, सरकारले न अर्को विधेयक ल्यायो, न अध्यादेश। संसदको त्यो कार्यकालभरि नयाँ विधेयक आउन सकेन।   

२०७९ मंसिरमा निर्वाचन भएर संसदको दोस्रो कार्यकाल सुरु भयो। २०८० भदौमा सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय गर्‍यो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको ६ महिनासम्म विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अड्कियो, सदनमा पुग्न सकेन।

कर्मचारीलाई नै हाइसन्चो
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिव संघीय निजामती सेवा विधेयक टुंग्याउन कर्मचारीकै लबिङ नपुगेको बताउँछन्। 

‘संघमा बसेका कर्मचारीलाई यसको खास चासो छैन। जागिर खाइरहेकै छन्, बढुवा भइरहेकै छन्, आफ्नो सेवा सुविधा पाइरहेकै छन्। अहिले यो विधेयक कसलाई चाहिएको छ भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीलाई,’ उनी भन्छन्, ‘यो कानुन समयमा नआउँदा सबैभन्दा मारमा परेका उनीहरू नै हुन्। वृत्ति विकासमा असर परिरहेको छ, सेवा निवृत्त भइसकेपछि पाउने सेवा सुविधामा असर पर्छ।’ 

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको ६ महिनापछि २०८० फागुन २१ गते मन्त्री अनिता देवीले मन्त्री पदबाट बिदा हुनुभन्दा केही घण्टाअघि ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराइन्। 

२०८० फागुनमा दर्ता भएको विधेयक सदनले तीन महिनापछि २०८१ जेठ १५ मा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठायो। समितिमा आएको तीन महिनापछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भदौ २० मा बल्ल पहिलो बैठक राख्यो। समितिले गएको बिहीबार विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेको हो। अब अर्को बैठक कहिले बस्छ, टुंगो छैन। 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने समितिले जतिसक्दो छिटो विधेयकलाई अगाडि बढाउने गरी काम गरिरहेको दाबी गर्छन्। 

‘समितिमा सबै विधेयकहरू प्राथमिकतामा छन्। संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था थियो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधेयक संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी थियो। यही समितिमा हामीले पारित गर्‍यौँ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक पनि आएको छ, यो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक आएको छ, यो संघीयताको मूल मर्म नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘एकैपटक सबै भ्याइँदैन। यसमा सबैको चासो छ। सरकार पनि अहिले यसलाई छिटो गरेर सक्ने भन्ने पक्षमा छ र समिति पनि यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा नै राखेर अगाडि बढाउने पक्षमा छ।’

देशका ८६ हजार कर्मचारीको यसमा चासो रहेको उनको भनाइ छ।

तर उनले भनेजस्तो विधेयक तत्कालै टुंगिने देखिँदैन। संसद् सचिवालयका एकजना उपसचिव ६ वर्षअघि विधेयकमा जे विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन, अहिले पनि त्यही समस्या रहेको बताउँछन्। 

विवादका खास विषय
२०७५ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा समितिले व्यापक छलफल गरेको थियो। अधिकांश विषय टुंगिए पनि ट्रेड युनियन, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति लगायतका केही विषय टुंग्याउन कठिन भयो। प्रदेशमा सचिव नियुक्तिको विषयमा समितिका सदस्यहरू विभाजित देखिए। 

दलगत रूपमा पनि माओवादी लगायतका दल प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने हो र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने आफ्ना कर्मचारीको विषयमा प्रदेश सरकार आफैँलाई निर्णय गर्न दिनुपर्ने पक्षमा थिए। एमाले प्रदेशमा संघ सरकारले नै कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा थियो भने कांग्रेस दुईमध्ये यही नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएन। 

समितिले कतिपय विषयलाई बहुमतका आधारमा टुंग्यायो। यी विषयमा पक्षमा उभिन नसकेका सांसदले ‘प्रक्रियामार्फत् टुंग्याउनुस्, हामी विपक्षमा उभिन्छौँ’ भनेर सभापतिलाई सहज वातावरण बनाइदिए। तर, समितिले टुंग्याएको विषयमा मन्त्री सहमत भएनन् र सरकारले विधेयक फिर्ता लियो। 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठ केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको निजामती सेवा विधेयक अहिलेसम्म रोकिएको बताउँछिन्। 

‘हामी एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीयतामा गयौँ, तर मानसिकता परिवर्तन हुन सकेन। केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण यो समस्या भइरहेको छ। त्यो केन्द्रीकृत मानसिकता कर्मचारीमा देखिनुलाई त त्यतिधेरै अन्यथा मान्न नसकिएला, किनभने उहाँहरू त्यसरी नै हुर्केर आउनुभयो, आफ्ना केही स्वार्थ पनि हुने, केन्द्रबाटै शासित हुँदा आफ्नो हालिमुहाली देखाउन पाइने हुनाले त्यही नै भइदिए हुन्थ्यो भन्नु एउटा कुरा भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरू, जो राज्य हाँकिरहेका छन्, उनीहरू आफैँ पनि केन्द्रीकृत मानसिकताको धङधङीबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन्।’

प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघबाटै शासन गर्दा संघीयता बलियो नहुने श्रेष्ठको तर्क छ। 

सेवा प्रवेश तथा अवकाशको उमेरहद, बढुवा लगायत नयाँ विधेयकमा आएका कतिपय नयाँ व्यवस्थामा केही छलफल आवश्यक भए पनि मुख्य समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिको विषय नै भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। यसमा निचोड ननिस्किएसम्म विधेयक अघि नबढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।  

प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवहरू प्रदेशबाटै नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने माग अघिल्लोपटक विधेयकमा छलफल भएका बेलामा पनि थियो र अहिले पनि प्रदेश सरकारहरूको यो माग कायम छ।

राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष समिति संघीयताको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सातैवटा प्रदेशमा जाँदा ‘संघीयताको कार्यान्वयन त्यतिबेला सफल हुन्छ, जतिबेला प्रदेशलाई आफ्नो सचिव आफैँले नियुक्त गर्ने अधिकार हुन्छ’ भन्ने मुद्दा जोडदार रूपमा उठेको थियो। 

‘हाम्रो सचिव हामीसँग हुँदैन। हामी हाउसबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्छौं, कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीले निर्देशन पनि दिन्छन्, तर भोलिपल्ट सचिव सरुवा भएर जान्छ। अर्को सचिव कहिले आउँछ, त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। सचिव कतिदिन रहन्छ भन्ने न मन्त्रीलाई थाहा हुन्छ, न मुख्यमन्त्रीलाई। यसरी हाम्रो बजेट र कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? प्रदेश सरकार कसरी सफल हुन्छ?’ समितिसँग अधिकांश प्रदेश सरकारहरूको आक्रोश सहितको प्रश्न थियो। 

आफ्नो सरकारले निर्धारण गरेका कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र आफ्नो मातहतमा नहुँदा प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो। 

विधेयक फिर्ता लिने बेला तत्कालीन अवस्थामा जसरी सरकार संघबाट शासन गर्ने पक्षमा थियो, अधिकांश कर्मचारी पनि त्यही पक्षमा थिए/छन्। अर्थात् उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने पक्षमा छैनन्। त्यसकारण पनि यो मुद्दा सजिलै नटुंगिने टिप्पणी सिंहदरबारमा भइरहेको छ। 

तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडा भने निजामती सेवा विधेयकका विषयमा केही जटिलता देखिए त्यस्ता विषय राजनीतिक सहमति गरेर टुंग्याउने बताउँछन्। 

‘भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा सम्बन्धी धेरै लामो छैन, हामी यसलाई सक्छौँ। त्यसपछि हामी नियमित रूपमा निजामती विधेयकमा काम गर्छौं। एक हजार ५ सय ८३ संशोधन छन्, करिब डेढ सय माननीय सदस्यले संशोधन हाल्नुभएको छ। यसलाई समय लाग्छ। उपसमिति गठन गरेर हुन्छ कि, के गरेर हुन्छ हामी सक्छौँ,’ खतिवडाले भने, ‘धेरै समस्या हुँदैनजस्तो लाग्छ, जब राजनीतिक दलहरू सहमत हुन्छन्। हामीले टीआरसीजस्तो विषय त टुंग्यायौं, अन्य कयौँ अप्ठ्यारा विषय सल्टाएका छौँ। हामी कसैको पक्ष/विपक्षमा कानुन बनाउन चाहँदैनौँ। दुई/तीन चरण राजनीतिक तहमा छलफल गरियो भने यो विधेयक पनि टुंगिन्छन्।’

समयमा विधेयक नटुंगिँदा २०४९ मा बनेको निजामती सेवा ऐनअनुसार प्रशासन चलिरहेको छ। संविधानले सिंहदरबारमा रहेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिए पनि नयाँ ऐन बन्न नसक्दा पुरानै व्यवस्था अनुसार कर्मचारीको वितरण र व्यवस्थापन भइरहेको छ। 

निजामती सेवा विधेयकका विषयमा सिंहदरबारमा कर्मचारीवृत्तमा अर्को पनि चर्चा छ। गत वर्ष निजामती सेवा दिवसको अघिल्लो दिन (भदौ २१) मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक सदनमा लैजाने निर्णय गर्‍यो। तर, निर्णय भएको ६ महिनासम्म विधेयक संसदमा गएन। प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता भएको ६ महिनापछि फेरि दिवसको दुई दिनअघि (भदौ २० मा) समितिले विधेयकबारे छलफल गर्न पहिलो बैठक बोलायो। तर अर्को बैठक फेरि कहिले बस्ने, टुंगो छैन। 

निजामती सेवा दिवसको छेको पारेर विधेयकको विषय उठाउँदै सरकारले आफूहरूलाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ। 

राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडाले भने यो नियतवश नभई संयोग त्यस्तो परेको जवाफ दिए। 

यी हुन् ६ वर्षका ९ मन्त्री
यो ६ वर्षमा संघीय मामिला मन्त्रालयमा लालबाबु पण्डित, ह्रदयेश त्रिपाठी, गणेशसिंह ठगुन्ना, गणेश पहाडी, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अमनलाल मोदी, अनिता देवी, भानुभक्त जोशी र राजकुमार गुप्ता गरी ९ जना मन्त्री भए। महिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले थप जिम्मेवारीका रूपमा केही समय हेरेको अवधि पनि हिसाब गर्ने हो भने त मन्त्रीको संख्या १० नै पुग्छ।