युनिकोड
निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी कर्मचारी पढेलेखेका गुण्डा भएको आरोप लगाएका छन्।
मंगलबार वागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको दोस्रो अधिवेशनमा बोल्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी कर्मचारी निलो पाइन्ट र सेतो टिसर्ट लगाउने पढेलेखेका गुण्डा भएको आरोप लगाएका हुन्।
निर्माण व्यवसायीहरूको असली दुश्मन सरकार भन्दा पनि कर्मचारी भएको उल्लेख गरे।
उनीहरूले निजामति कर्मचारीहरूले अघिल्लो पुस्ताका निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि दुःख दिएको र अहिले पनि सुधार नभएको दाबी गरे।
कतिपय व्यवसायीहरूले भने निर्माण व्यवसायीहरूका भुक्तानी, म्याद थप, सार्वजनिक खरिद नियमवाली लगायतका विषयमा एकतावद्ध भएर लाग्न आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै निर्माण व्यवसायी निकोलश पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरूको असली दुश्मन भनेको नेपाल सरकारका निजामति कर्मचारी भएको आरोप लगाए।
उनले सरकारी कर्मचारीहरू भनेको निलो पाइन्ट र सेतो टिसर्ट लगाउने पढेलेखेका गुण्डा भएको गम्भिर आरोप लगाए। उनले सरकारी कर्मचारीहरूले विगतमा र र आजको दिनसम्म पनि दुःख दिइरहेको भन्दै सुधारको लागि निर्माण व्यवसायीहरू एक जुट हुन आवश्यक रहेको औंल्याए।
उनले निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनाहरूमा ठेक्का हाल्न,ठेक्का परेपछि ठेक्का हस्ताक्षर गर्दा, हस्ताक्षर भएपछि काम शुरु गर्दा, विल बनाउँदा र आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न समेत पैसा घुस दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
उनले यसरी कर्मचारीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूलाई घरखेत विहीन बनाएकाले निर्माण व्यवसायीहरू पनि पलायन भइसकेको दाबी गरे।
उनले भने,‘निर्माण व्यवसायीहरूको असली दुशमन भनेको नेपाल सरकारका निजामति कर्मचारीहरू हुन। यीनीहरू भनेको निलो पाइट र सेतो टिसट लगाउने पढेलेखेका गुण्डा हुन्। यिनीहरूले हाम्रो बुबाहरूलाई पनि दुःख दिए। आजको दिनसम्म पनि दुःख दिइरहेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनाहरूमा ठेक्का हाल्न पैसा दिनुपर्छ। ठेक्का परेपछि ठेक्का हस्ताक्षर गर्न पैसा दिनुपर्छ। हस्ताक्षर भएपछि काम शुरु गर्दा पैसा दिनुपर्छ। बिल बनाउन समेत पैसा दिनुपर्छ। आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न समेत पैसा लिन्छन्। यसरी कर्मचारीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूलाई घर खेती विहीन बनाएको छ। पछिल्लो समय साना र सम्झौता मात्रै होइन ठूला निर्माण व्यवसायीहरू पनि पलायन भइसकेका छैन। कालिका तहका निर्माण व्यवसायी पनि पलायन भएका छन्। उनीहरूसँग कसरी जुध्ने हो। निर्माण व्यवसायीहरूले त्यो कुरा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूमा समस्या समाधान गर्नको लागि राजनीतिक पहुँच र आस्थालाई शक्तिको रुपमा एकिकृत भएर पूर्वाधारमैत्री ऐन कानून एक जुट हुनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
उनले नेपालको पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै बुँदामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याए तर पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो आईरहेकाले सहजिकरणको लागि महासंघ लागि रहेको बताए।
उनले निर्माण व्यवसायी महासंघको पहलमा बैंकिङ कुसरका सम्बन्धमा सतप्रतिशत जरिवानालाई ५ प्रतिशतमा ल्याउन सफल भएको बताए।
उनले भने,‘निर्माण व्यवसायीहरूमा समस्या समाधान गर्नको लागि राजनीतिक पहँुच र आस्थालाई शक्तिको रुपमा एकीकृत भएर पूर्वाधार मैत्री ऐन कानून एक जुट हुनु पर्ने आवश्यकता छ। नेपालको पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै बुँदामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याएको छ। तर कार्यान्वयन नभएको गुनासो आइरहेको छ। बैंकिङ कुसरका सम्बन्धमा सतप्रतिशत जरिवानालाई ५ प्रतिशतमा ल्याउन सफल भएका छौ।’
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडि लामाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। उनले बैंकको कार्यविधिमा मौद्रिक नीति जारी भएको मितिबाट मंसिरसम्म मात्रै भनिएको भन्दै त्यसले चेक अनादरका विषयमा व्यवसायीहरूको समस्या समाधान नहुने बताए।
उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको कामको भुक्तानी नदिएको वर्षौं भएको भन्दै सरकारले व्यवसायीहरूको आँखा चल्ने गरी नीति ल्याएको बताए। उनले व्यवसायीहरूका समस्या समाधानको लागि व्यवसायीहरू एक हुन जरुरी रहेको बताए।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले अहिले इतिहासकै गम्भिर मोडमा निर्माण व्यवसाय पुगेको बताए। उनले निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित अहिले भएका नियमावली र ऐनहरूलाई राज्यका निकायहरूबाट खोजिर व्यवसायी माथि प्रहार भइरहेको बताए।
उनले सरकारले व्यवसायीहरू माथि दुःख दिएपनि ठेक्कामा बिलो हाल्ने प्रथामा व्यवसायीहरू डटेर लागिरहेको बताए। पछिल्लो समय पुराना निर्माण व्यवसायीहरू पलायन भइरहेको बताए।
प्रतिक्रिया