युनिकोड
सरकारले गत साउन १४ मा १८ देशका राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्यो। सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको कोटाबाट उनीहरू सिफारिस भए।
तर, विवादित भएका कारणले अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिस कान्ता रिजालको नाम सरकार आफैँले संसदीय समितिसम्म पठाएन। उनको नाम नै नपुगेपछि २९ साउनमा संसदीय समितिले उनीबाहेक १७ जनाको विरुद्ध मात्रै उजुरी आह्वान गरेको थियो।
इजरायलको राजदूत हुँदा लिएर गएका दुई जना कामदार उनी कार्यकाल पूरा गरेर फर्कंदा नेपाल नफर्किएको विषयमा इजरायल सरकारले चासो देखाएपछि तेलअविवमा रहेको नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई त्यसबारे पत्राचार गर्यो।
परराष्ट्रले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएपछि सरकारले नै उनको नाम सुनुवाइका लागि अघि बढाएन। इजरायलमा रहेका ती कामदार फर्काउन उनलाई साउन २९ सम्मको समयसीमा दिइएको भए पनि उनले फर्काउन सकिनन्। अब उनको नाम अगाडि बढ्ने सम्भावना निकै कम छ।
संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएका बाँकी व्यक्ति पनि विवादरहित बन्न सकेनन्। भारतका लागि पुनः सिफारिस भएका डा. शंकरप्रसाद शर्मा, मलेसियाका लागि सिफारिस भएका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, दक्षिण अफ्रिकाका लागि सिफारिस भएका प्रा.डा.कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि सिफारिस भएका धनप्रसाद पण्डित र डेनमार्कका लागि सिफारिस भएकी सुम्निमा तुलाधर विवादमा फस्न पुगेका छन्।
तुलाधरबाहेक ४ जनाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी नै परेको छ। प्रस्तावित राजदूतहरूविरुद्ध संसदीय समितिमा आएका उजुरी समितिले मंगलबार खोलेको थियो। जम्मा ९ वटा उजुरी परेका थिए।
मलेसियाका लागि सिफारिस भएका तिम्सिना नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अध्यक्ष हुँदा संस्थाको छाप र लेटरप्याड दुरूपयोग गरेको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै उनलाई राजदूत बनाउन नमिल्ने उजुरी समितिमा परेको छ।
त्यस्तै इजरायलका लागि सिफारिस भएका पण्डित सूचना नदिएको विषयमा अदालबाट दोषी ठहर समेत भइसेको भन्दै उनलाई राजदूत नबाउन उजुरी परेको हो। पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख हुँदा सूचना नदिएको भन्दै उनलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७८ सालमा १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनी पाटन उच्च अदालत गएका थिए। तर, उच्चले पनि पण्डितलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
भारतमा पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका शर्माविरुद्ध उजुरी परेको छ। शर्मा ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ अनुसार सोही देशमा पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने भन्दै उजुरी परेको हो। निर्देशिकामा ‘राजदूतको रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनर्नियुक्ति गरिने छैन’ भनिएको छ। तर, अघिल्लो सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको शर्मालाई ओली सरकारले पुनः सिफारिस गरेको थियो।
त्यस्तै, दक्षिण अफ्रिकामा सिफारिस श्रेष्ठ मानव अधिकार आयोगको सदस्य भइसकेको हुनाले राजदूत हुन नमिल्ने दाबी उजुरीमा गरिएको छ। संविधानमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति संवैधानिक निकाय बाहेक अन्य राजनीतिक नियुक्ति गरेर पठाउन नमिल्ने उल्लेख छ।
तुलाधरविरुद्ध संसदीय समितिमा कुनै उजुरी नपरेको भए पनि ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’का अनुसार उनलाई राजदूत नियुक्त गर्न नमिल्ने देखिन्छ। निर्देशिकामा ‘नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ।
तुलाधर बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने गैरसरकारी संस्था सिविन–नेपालकी कार्यकारी संयोजक हुन्। त्यस्तै, महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने संस्था एएटीडब्ल्यूआईएनकी उनी संस्थापक सदस्य समेत हुन्।
राजदूत सिफारिस गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जानुपर्ने भए पनि राजनीतिक नियुक्ति भन्दै सरकारले मन्त्रालयलाई पूरै बेवास्ता गर्ने गरेको छ। सरोकारवाला मन्त्रालयलाई नै छलेर सिफारिस हुने भएकाले नै यस्ता विवाद आउने गरेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव डा. मदन भट्टराई राजनीतिक नियुक्तिका नाममा आफ्ना मान्छे मात्रै पठाउने काम भएकाले यस्ता विवाद आउने गरेको बताउँछन्।
‘राजनीतिक नियुक्तिका नाममा चिनेका र आफ्ना मान्छे पठाउँदा त्यसले विवाद ल्याउँछ,’ उनको भनाइ छ, ‘किनभने तपाईंले काम नै विवादित गरेपछि विवाद आइहाल्छ।’
त्यसैले राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत नै पठाउन नहुने र शत प्रतिशत ‘करिअर डिप्लोम्याट’लाई मात्रै राजदूत बनाएर पठाउनुपर्ने भट्टराईको जोड छ। राजनीतिक नियुक्तिमार्फत यतिधेरै राजदूत पठाउने चलन विश्वभरमा नेपालमा मात्रै हुने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा, राजनीतिक नियुक्ति गर्नै हुँदैन। दोसो कुरा, राजनीतिक नियुक्ति गर्नै पर्दा अपवादका रूपमा गर्नुपर्छ।’
त्यस्तै राजदूत भएर जानेलाई अनिवार्य तालिम दिएर पठाउनसमेत भट्टराईको सुझाव छ।
समावेशितामा पनि प्रश्न
राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशी नभएकोबारे समेत प्रश्न उठेको छ। सुनुवाइ समितिमा यसबारे ३ वटा उजुरी परेका छन्।
सुनुवाइ समितिमा रहेका अधिकांश सांसदले सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै आलोेचना गरेका थिए। त्यसपछि समिति सभापति ईश्वरी न्यौपानेले यसबारे परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भन्दै उनीहरूलाई मनाएकी थिइन्।
समावेशिताको पालना नभएकोबारे संसदीय समितिमा मात्रै होइन, फुल हाउसमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ। यसबारे बुधबार जसपा नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले प्रश्न उठाएका थिए।
‘हामीले यो संविधान लेख्दा संविधानको आत्मा समानुपातिक, समावेशीमा बस्छ भनेका थियौँ,’ उनको भनाइ छ, ‘तर सरकारले अहिले जुन राजदूतहरूको सिफारिस गरेको छ, त्यो कुनै पनि कोणबाट समावेशी देखिँदैन। एकल जातीय, एकल सांस्कृतिक पहिचान झल्किने गरी सिफारिस गरेको छ।’
यसअघिका सरकारले गरेका सिफारिसमा पनि समावेशिताबारे प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। यस्तै प्रश्न उठेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले संसदीय समितिमा आउँदा दिनमा समावेशिताबारे ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाउनु परेको थियो।
प्रतिक्रिया