युनिकोड
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद ४ वर्षको हुने भएको छ। सुरूको ४ वर्षमा सबै काम नसकिए अझै म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको काम सकिएपछि सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको घोषणा गर्नेछ।
सरकारले २ वर्ष मात्र म्याद हुने गरी विधेयक संसदमा पठाएको भए पनि संसदीय समितिले अवधि बढाएर ४ वर्ष बनाएको हो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल सकेर संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सर्वसम्मतिसाथ प्रतिवेदन संसदमा पठाएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुनेछ। यस अवधिभित्र आयोगबाट शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न हुन नसके सरकारले कार्य प्रगतिको आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आकलन गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था पारित गरिएको छ।
आयोगले कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मितिदेखि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएको मानिने दफावार छलफलपछि पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकबाट पारित गर्न समितिको प्रतिवेदन मंगलबार सदनमा प्रस्तुत गरिँदै छ। समिति सभापति विमला सुवेदीले प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत गर्नेछन्।
समितिबाट प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएकाले सदनबाट पनि सहजै पारित हुन सक्नेछ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ। दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछन् र ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।
तुलनात्मक रूपमा बलियो आयोग
यसअघि सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी दुवै आयोग कामविहीन र कर्मचारी थन्क्याउने निकायका रूपमा लिने गरिएको थियो। सरकारले पर्याप्त स्रोतसाधन नदिएको र कानुनी पूर्वाधार पनि कमजोर रहेको कारण संक्रमणकालीन न्यायका यी दुवै संयन्त्र प्रभाव र आकर्षणहीन देखिएका थिए।
आयोगमा काम गरिरहेका कर्मचारी सरकारले जुनसुकै बेला सरूवा गर्न सक्थ्यो। तर, अब आयोगको सहमतिबिना कर्मचारीलाई सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्न नपाउने भएको छ। आयोगले सहमति दिएपछि मात्र सरकारले सरूवाको निर्णय गर्न सक्नेछ।
यस्तै बजेट अभाव हुन नदिन र सरकारी तजबिजको प्रभाव पर्न नदिन छुट्टै कोष खडा गरिनेछ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कार्यको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट प्राप्त रकम, कुनै स्वदेशी व्यक्ति वा संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त रकम कोषमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ।
विदेशी सरकार वा संघसंस्थाबाट रकम प्राप्त गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति भने लिनुपर्नेछ।
कोषको रकम आयोगको छानबिन, राहत, परिपूरण तथा संक्रमणकालीन न्यायका उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कार्यमा उपयोग गर्ने भनिएको छ। यस्तै आयोगको मागको आधारमा मन्त्रालयले कोषबाट रकम निकासा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमै गरिएको छ। बजेट अभावका कारण न्यायको काम प्रभावित नहोस् भनेर यो सुनिश्चितता गरिएको सरकारी पक्षको भनाइ छ।
कोष सञ्चालनका लागि नीतिगत मार्गदर्शन गर्न कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा बढीमा ७ सदस्य रहेको कोष सञ्चालन निर्देशक समिति रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ। कोषको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ।
पुनः उजुरी लिइने
अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति भएपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबर्जस्तीकरणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितका तर्फबाट पुनः उजुरी आह्वान गर्ने भएको छ। यसका लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ।
यसअघि काबुबाहिरको परिस्थिति परी उजुरी दिन नपाएका अन्य अपराधका पीडितले पनि आधार र कारण खोली तीन महिनाभित्र आयोगसमक्ष उजुरी दिन सक्ने गरी विधेयकले बाटो खोलिदिएको छ। त्यसरी दिएको उजुरीमा उल्लिखित आधार र कारण मनासिब देखिएमा आयोगले छानबिन गर्ने भनिएको छ।
महिला र मानव अधिकार आयोगका उजुरी पनि तानिने
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका विभिन्न निकायमा रहेछन् भने तिनलाई पनि आयोगले तान्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। अन्य कुनै स्रोतबाट आयोगलाई जानकारी हुन आए पनि आयोगले त्यस्ता उजुरी छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि माग गर्न सक्ने भएका छन्।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका विभिन्न निकायमा दर्ता भई विचाराधीन रहेको पीडितको निवेदन वा अन्य कुनै स्रोतबाट आयोगलाई जानकारी हुन आएमा आयोगले त्यस्ता उजुरी छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्ता उजुरी र सोसँग सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित आयोग वा निकायसँग माग गर्न सक्नेछ। ’
यसरी हुनेछन् आयोग गठन
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले नै तीन सदस्यीय समिति बनाउँछ। त्यस्तो समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन्।
२ जना सदस्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक सदस्य र स्वतन्त्र मानव अधिकारकर्मी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जना हुन्छन्।
सरकारले २०८० चैतमै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई सिफारिस समितिको अध्यक्ष तोकिएको थियो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलर अधिकारकर्मीहरू डा अर्जुनकुमार कार्की तथा स्टेला तामाङ सदस्य थिए। तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नाम पठाएको छैन। अब विधेयकले ऐनको रूप पाएपछि यस समितिले पूर्णता पाउन सक्नेछ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नुअघि नियुक्तिको लागि योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक प्रतिक्रियाको लागि प्रकाशन गर्ने, सूचीमा परेका ती व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि तथा प्राप्त प्रतिक्रियासमेतको आधारमा उपयुक्त देखिएका व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने विधि पनि विधेयकले तय गरिदिएको छ।
सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नु पर्ने बाध्यकारी सीमा पनि विधेयकमै तोकिएको छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन दुवै आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी छन्।
यसअघि दुईपटक गठन गरिएका आयोगले उजुरी संकलन गर्नमै सीमित भए। विगत दुई वर्षदेखि भने यी दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। दुवै आयोग ०७९ असार ३१ मा पदाधिकारीविहीन भएका थिए। त्यसयता पदाधिकारीविहीन अवस्थामै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत सरकारले पटकपटक थपिरहेको छ।
यो विधेयक पारित भएपछि तेस्रोपटक आयोग गठन गरिनेछ।
यस्तो छ संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको प्रतिवेदनः
प्रतिक्रिया