ओलीको ‘टोन डाउन’

सोमबार बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तुति फरक थियो।

 एकलौटी निर्णय गरेको र सानो समूहबाट सरकार सञ्चालन गरेको आरोप खेपिरहेका उनले सांसदहरुका गुनासा धैर्यपूर्वक सुने। सांसदहरुले पार्टी र सरकार सञ्चालनबारे खरो आलोचना गर्दा चुपचाप रहे।

र अन्तिममा मसिनो श्वरमा सरकारप्रति समर्थन जुटाउन प्रयास गरे। यो सबै ओलीको यसअघिको व्यवहारअनुसार होइन।

सरकार बनेको १५ महिनापछि नेकपा संसदीय दलका सांसदहरुले आफ्नो धारणा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुसँग राख्न पाएका हुन्। बैठकमा ओलीले सरकारका राम्रो कामको समेत आफ्नो पार्टीका सांसदहरुले प्रतिरक्षा नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समयमा आफूलाई पार्टी र संसदमा प्रभाव बनाइ राख्ने प्रयासस्वरुप संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुको कुरा सुनेका हुन्। नेतृत्वविरुद्ध संसदमै आन्तरिक सन्तुष्टि प्रस्तुत हुन थालेपछि व्यवस्थापन प्रयासस्वरुप संसदीय दल बैठकमा उनले फरक मत सुनेका हुन्। 

‘पार्टीभित्र र बाहिर एकपछि अर्को विषयहरु असफल भएपछि प्रधानमन्त्रीको टोन डाउनमा भएको छ तर पूर्ण रुपमा भने होइन,’ सांसद समेत रहेका नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘सोमबारको संसदीय दल बैठकमा पनि यो आभास हुन्थ्यो।’

अन्तर पार्टी राजनीति ध्रुवीकृत हुन थालेको अवस्थामा ओलीले संसदीय दल बैठक बोलाएर सांसदहरुको कुरा सुन्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।

सोमबार अपरान्ह संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट आएका गुनासोहरुको जवाफ समेत दिएका थिए।

सरकारले ल्याएको धेरै विधेयकहरुमा सरोकारवालाहरुको विरोध आएको छ। गुठी विधेयकविरुद्ध काठमाडौंमा व्यापाक रुपमा विरोध प्रदर्शन नै भएपछि सरकारले फिर्ता लियो। आमसञ्चार विधेयक, विद्युतीय कारोवारसम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकहरुमा विरोध जारी छ।

‘जनस्तरमा रहेको प्रभावको कारण अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र आफूले भनेको विषयलाई पारित गराउँदै आएका छन् तर जनस्तरमा प्रभाव घटेपछि पार्टीभित्र पनि अप्ठ्यारो अवस्था बनेको छ,’ एक स्थायी कमिटीका सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘सचिवालयको समीकरण नै ६–३ भएपछि उहाँ दबाबमा पर्नु स्वभाविक हो। अरु संगठनहरुमा पनि त्यस्तै अवस्था बनेको छ।’ सचिवालयमा अध्यक्ष ओलीले उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेलको पूर्ण साथ पाउने गरेका छन्। ‘पौडेल पनि प्रचण्डलाई चिढाएर ओलीलाई प्रतिपक्षा गर्ने अवस्थामा छैनन्। यसल पनि दवाब बढाएको छ’, उनी भन्छन्।

सचिवालय सदस्य समेत रहेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई आफूतर्फ तान्ने कोसिस गरेका थिए। त्यो सफल हुन सकेन। पूर्व एमालेहरुलाई आफूसँगै राख्नका लागि उप प्रधानमन्त्री पोखरेलमार्फत जनताको बहुदलीय जनवाद(जबज)को विषयलाई अघि सारेका थिए। त्यो स्थापित गर्न पनि उनी असफल रहे। सोही मुद्दामा नेता माधवकुमार नेपाल अघि सारेर आफू सुरक्षित हुने प्रयास समेत ओलीले गरेका थिए। त्यो पनि सफल हुन सकेन।

पार्टी एकीकरण विषयमा वार्ता चल्दैगर्दा पार्टी कार्यदिशा जबजलाई बनाउने विषयमा नेपालले अडान लिएका थिए। त्यतिबेला ओलीले उनलाई साथ दिएका थिएनन्। माधवकुमार नेपाल महासचिव हुँदा भएको छैठौं महाधिवेशले जबजलाई सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गरेको थियो। यो पृष्ठभूमिका कारण ओलीले नेपालसँग सम्बन्धमा सेतु हुनसक्ने ठानेका थिए। नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले तयार पारेका जनताको जनवाद बाहेक बाहिर जान नसक्ने जनाउ दिएपछि उनी एक्लिए।

सरकारमा बसेर लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने र त्यही जनमतका आधारमा पार्टीभित्र आफूले चाहेको निर्णय गराउने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति रहँदै आएको थियो। भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिएर संविधान जारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका ओलीलाई राम्रो जनमत प्राप्त थियो। दोस्रो कार्यकालमा उनको सरकार शक्तिशाली भए पनि लोकप्रिय भइरहेको छैन। उनले अघि सारेका कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। सरकारका हरेकजसो कदमविरुद्ध जनमत बन्दै गएको देखिन्छ।

‘एकीकरणपछि यत्रो ठूलो पार्टी निर्माण भएको छ तर शासनको दायरा साँघुरो भयो। यो दायरा फराकिलो नपार्ने हो भने लामो समयसम्म चल्ने अवस्था छैन,’ एक स्थायी कमिटीका सदस्य भन्छन्, ‘संसदीय समिति र सरकारबीच सघन छलफल हुने र महत्वपूर्ण निर्णयहरुमा पार्टीभित्र छलफल गरेर अघि बढ्ने अवस्था नआएसम्म सरकारलाई गारो हुने अवस्था छ।’