युनिकोड
प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा विभाजित भएका छन्। तर, अधिकांश सांसद हदम्यादको पक्षमा देखिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गर्दै सांसदहरूले हदम्याद राख्ने र नराख्नेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन्।
समितिका केही सदस्यले कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि उसको जीवनकालभरि अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्न जोड दिएका छन्। अर्कोथरिले भने निश्चित समयभित्र भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान नगरे त्यसपछि सधैँभरि उन्मुक्ति दिनुपर्ने तर्क राखेका छन्।
प्रस्तावित विधेयकमा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारी पदबाट अलग भएको ५ वर्षपछि भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न नमिल्ने व्यवस्था राखिएको छ।
सांसद एवं पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति राख्न नहुने बताए। उनले पाँच वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उसको जीवन अवधिभरमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्थामा जोड दिए।
उनले भने, ‘हामीले यदि यही ५ वर्षको हदम्यादभित्र नै भ्रष्टाचारलाई उम्काउने, पन्छाउने र भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने खालको नीति भयो भने जनतालाई नकारात्मक रूपमा पर्ने प्रभावलाई ध्यान दिन जरुरी छ। यसलाई संसदभित्रको बहुमत र अल्पमतको दृष्टिकोणले होइन, राष्ट्रिय जनभावनाको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ।’
सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सरकारको प्रस्तावमा संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राखे। उनले कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै त्यसका लागि विविध प्रविधिहरू अवलम्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जतिसुकै क्रूर अपराधीलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनको तर्क थियो।
उनले भने, ‘चीनमा भ्रष्टाचारमा फासी दिने कानुन छ तर पनि भ्रष्टाचार भइराखेको छ। ठूलो सजाय दिएर, कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण हुने होइन। त्यसले गर्दा अहिले जे प्रस्ताव गरिएको छ, यसमा थपेर जानुपर्ने अवस्था छैन।’
सांसद नागिना यादवले पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने मत राखिन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले जुनसुकै बेला जुनसुकै संस्था वा कम्पनी र व्यक्तिमाथि प्रहार गर्ने असीमित अधिकार पाउनुहुँदैन। सीमित गर्नुपर्छ। कानुनको पनि दायरा हुन्छ। हद तोक्नुपर्छ। सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा थप गर्न आवश्यक छैन। भएकै कानुन पुग्दो छ।’
सांसद सोविता गौतमले हदम्यादभन्दा पनि सजायको मात्रा बढाउनुपर्ने तर्क गरिन्। भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिनुपर्ने बताइन्। उनले १ करोड रुपैयाँदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने बताइन्। उनले २० देखि ५० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १० देखि १५ वर्ष, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १५ देखि २० वर्ष र १ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्षदेखि कसुरदारको मृत्यु नहुन्जेल कैद हुने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
बैठकमा अन्य सदस्यहरूको जोड पनि भ्रष्टाचारमा हदम्याद तोक्नु नहुने भन्नेमै थियो।
प्रतिक्रिया