युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलले सय दिन नपुग्दै सरकारले आशा जगाउन नसक्ने संशय पैदा भएको टिप्पणी गरेका छन्।
पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा आइतबार बोल्ने क्रममा पोखरेलले जनताको भावना अनुसार, सुधारिएर काम नगर्ने हो भने श्रीलंका र बंगलादेशको नियति भोग्न पर्नसक्ने पनि बताए।
‘१०० दिन नपुग्दै समाजमा यो सरकारले आशा जगाउन सक्दैन कि भन्ने संशय पैदा भएको छ। त्यसैले हामीले बनाएका आर्थिक, सामाजिक र लोकतान्त्रिक संरचनाहरूका कमजोरीले भन्दा पनि राजनीतिदलका नेतृत्वको कार्यशैलीबारे गरिएका टिकाटिप्पणीलाई मनन गरेर जनताको भावना अनुसार सुधारिएर काम नगर्ने हो भने हामीले श्रीलंका र बाग्लादेशको नियती भोग्न नपर्ला भन्न सकिँदैन,’ उनले भनेका छन्।
साथै, रुपान्तरणका कदमहरू चाल्दै सुशासन र आर्थिक विकासलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर अघि बढ्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिए।
यस्तो छ डा पोखरेलले बैठकमा राखेको भनाइको पूर्णपाठः
मलाई अर्थ तथा योजना विभागको जिम्मेवारी दिनुभएकोमा आदरणीय सभापतिज्यू र सबै नेतागणप्रति आभारी छु। यहाँहरू सबैको निर्देशन, सरोकारवालाहरूको राय सुझाव र सहयोग लिई मेरो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु।
विगत ३० वर्षमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपालमा उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरचना, सामाजिक न्याय र समावेशिताको सफल संरचना र उदार आर्थिक संरचनाको स्थापना भएको छ। तुलतात्मकरूपमा दक्षिण एसियाका मुलुकमा भन्दा नेपालमा यी संरचना राम्रा छन्।यसलाई अहिले समाजको मागअनुसार अध्यावधिक गरी सुशासन कायम गरी यी संरचनाले दिने प्रतिफल समाजका हरेक वर्ग र समुदायलाई समन्यायिक हिसाबले पुग्ने नीतिगत र कार्यान्वयनको माहोल बनायौँ भने नेपालले श्रीलंका र बंगलादेशको नियति कहिल्यै भोग्नुपर्दैन।
तर सेवा प्रवाहमा सुशासन, नेतृत्वको आचरण र प्रतिफलको न्यायोचित वितरण नहुने हो भने जनतामा निराशा थपिनेछ। केही अपवादबाहेक सञ्चार माध्यमले समाजको बुझाइलाई चित्रण गरेका हुन्छन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले गरेको काममा विशेष गरी गठबन्धनपश्चात् गठन गरिएको मन्त्रिपरिषदमा पठाएका मन्त्रीबारे, मधेस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषदको आकारबारे, सरकारले गरेका विभिन्न नियुक्ति, सरुवाबारे पनि व्यापक आलोचना भयो। १०० दिन नपुग्दै समाजमा यो सरकारले आशा जगाउन सक्दैन कि भन्ने संशय पैदा भएको छ। त्यसैले हामीले बनाएका आर्थिक, सामाजिक र लोकतान्त्रिक संरचनाहरूका कमजोरीले भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वको कार्यशैलीबारे गरिएका टीकाटिप्पणीलाई मनन गरेर जनताको भावनाअनुसार सुधारिएर काम नगर्ने हो भने हामीले श्रीलंका र बंगलादेशको नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन।
त्यसैले सबै आदरणीय नेतागणमा मेरो विनम्र अनुरोध छ कि समाजमा सञ्चारजगतमा हामीप्रति उठेका कुरालाई मनन गरेर रूपान्तरणकारी कदमहरू चाल्दै सुशासन र आर्थिक विकासलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढौँ।
अरु विषयमा आदरणीय नेताहरूबाट थुप्रै बिचार आए। मैले अलिकति अर्थ र विकासको अवस्थाबारे राख्न चाहन्छु।
१. अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र विशेष गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति एक वर्षको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ। शोधानान्तर अवस्था बचतमा देखिन्छ। विप्रेषण बढेको छ। पर्यटन क्षेत्र विस्तारै फस्टाउँदै छ। ऋणको ब्याजदर घटेको छ, जुन औसतमा १०.१५% भन्दा कम हुँदै छ। औसत मुद्रास्फीति पनि ६% भन्दा कम नै छ। यद्यपि खाद्यानको मूल्य आकासिएकोले न्यून आय भएको वर्ग र समुदायलाई जीविकोपार्जन गर्न अप्ठ्यारो परेको छ।
तर अर्थतन्त्र विशेष गरेर बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार भए तापनि धेरै क्षेत्रहरूको स्थितिमा खास सुधार आएको छैन। बरु सबल भनिएको बैकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ। आधिकारिकरूपमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको तथ्यांक ३.५% छ भने पनि यथार्थमा योभन्दा फरक छ।
बैंकको नाफा बढे पनि सोहीअनुसारको लाभांश बाँड्ने अवस्था नहुनु भनेको कतै समस्या अवश्य पनि छ र अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुको कारण पनि होला। बढ्दो चालु खर्च पनि राजस्वले धान्न नसकेको तथा कतिपय विकास निर्माण तथा सेवाको सरकारले भुक्तानीसमेत हालसम्म गर्न नसकिरहेको स्थिति छ।
पछिल्ला केही वर्षमा पुँजीगत बजेटको प्रतिशत र खर्चको प्रगति निराशाजनक छ। बैंकमा खुद ऋण दिन सकिने रकम साढे ४ खर्बभन्दा बढी छ। तर बढ्दो कालो सूची र न्यून लगानीको वातावरणले बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ खराब कर्जा बढ्दो छ।
नेपालको अर्थतन्त्र वास्तवमै अति न्यून बचत र लगानी, न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून रोजगारीसहितका दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याबाट माथि उठ्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनिएको सहकारी दलदलमा फसेको छ। बाह्य क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधार भए पनि घट्दो निर्यात र नगण्य वैदेशिक लगानीको कारण यस क्षेत्रलाई दीर्घकालीन र स्थायीरूपमा सुधार गर्न आवश्यक छ। कानुनी, झन्झटिलो लगानी प्रक्रिया, कर, पूर्वाधार, कार्यान्वयन भएका अड्चन सहितका सबै अवरोधहरू हटाई व्यवहारिकरूपमा लगानी आकर्षण हुने वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक छ। अन्यथा न अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ न विकास।
नेपाली कांग्रेस सम्मिलित वर्तमान सरकारले जिम्मेवार भएर संरचनात्मक समस्याहरूको सम्बोधनमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै व्यावहारिक सुधार कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गराउन अपरिहार्य छ। सरकारले वातावरण अनुकूल छ भनेर मात्र हुँदैन। भारत र रुवाण्डाजस्तै स्वदेशी विदेशी सबै लगानीकर्ताले एक स्वरमा अनुकूल छ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ।
पछिल्लो दशकमा सरकारहरूले अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार गर्नेतर्फ आवश्यक इमान्दार प्रयास गरेको देखिँदैन। राजनैतिकरूपमा सत्ता गठबन्धन गर्ने सम्बन्धमा हामी सक्रिय भई दलीय सहमति भई संविधानसमेत संशोधन गर्न तयार हुन्छौँ तर आर्थिक अवस्था सुधार्न नीतिगत सुधारका लागि पनि यस्तै दलीय सहमति गर्न नेपाली कांग्रेसले नै अग्रसरता लिनुपर्यो र पहल गर्नुपर्यो।
आदरणीय उपसभापतिज्यूको प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन धेरै सुझावहरू छन्। केन्द्रीय समितिमार्फत यी सुझाव आधिकारिकरूपमा सरकारलाई बुझाउन अनुरोध गर्दछु। साथै अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि समष्टिगतरूपमा प्रतिवेदनमा ल्याएका नीतिहरूमा आधारित रहेर तत्काल अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका कार्यक्रम बनाउने पहल गर्न म पार्टीलाई अनुरोध गर्दछु।
नयाँ गठबन्धन बनेदेखि पुँजीबजार गतिशील छ। यो राम्रो संकेत हो। तर यसको गतिशीलताबाट सरकारले भनेजति फाइदा लिन सकेको छैन। बरु यसले सरकारको नीतिगत कमजोरीका कारण आर्थिक असमानता बढाउने काम गरेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पुँजीबजारको प्रणाली हाम्रोभन्दा बढी सबल छ। त्यहाँ पुँजीगत लाभकर एक वर्षभन्दा कमको २०% र एक वर्षभन्दा बढीको १२.५% छ। जबकि नेपालमा त्यो ७.५% र ५% छ। यसको मतलब पुँजीबजारमा दिनमा कोही व्यक्तिले लाखौँ कमाएका पनि छन् तर तिनले जम्मा ७.५% मात्र कर तिरे पुग्ने नीतिगत व्यवस्था छ।
तर नेपालमा ऋण लिएर लगानी गरेर अनेक प्रकारका जोखिम मोलेर वर्षमा १ करोड पारिश्रमिक कमाउनेले ३९% अर्थात ३९ लाख कर तिर्नुपर्दछ। जबकि त्यो छिमेकी भारतमा ३०% मात्र छ। यसरी पुँजी बजारबाट अल्पकालीनरूपमा गरेको खुद आम्दानीमा प्रगतिशील करअनुसार कर नलिने हो भने हामीले आर्थिक असमानतालाई प्रोत्साहन गर्दैछौँ। त्यसैले पुँजी बजारलाई पारदर्शी, गतिशील बनाउँदै पुँजीको लाभकरलाई एकपटक फेरि पुनर्मूल्यांकन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरौँ।
अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई नकरात्मकरूपमा हेर्ने दृष्टिकोण त्यागी यस क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई अगाडि बढनुपर्दछ।निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपालका केही राजनीतिक दल, केही राजनीतिक नेतृत्व, केही समाचार माध्यम, गैरसरकारी क्षेत्र, सरकारी संरचनासमेत सकारात्मक छैन।
कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका हरेक तहको नेतृत्वले निजी क्षेत्रबारे धारणा राख्दा देशको नियम कानुन मानेर सुकर्म गरेर व्यवस्थापन गर्ने र सरकारलाई कर तिर्ने समुदायप्रति वितृष्णा जगाउनुभएन।
राज्यको नीति नियमभित्र रहेर सुकर्म गरेर जोखिम मोलेर सरकारलाई कर तिरेर आर्थिक हैसितय बढेउनेलाई समाजका हरेक वर्गले सम्मान गर्ने संस्कारको विकास राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ। सिर्जनशील उद्यमशील व्यक्तिले जोखिम मोलेर लगानी गरेर देश र समाजको सेवा सजिलै गर्न सक्ने राजनीतिक, सामाजिक, कानुनी र पूर्वाधारको माहोल बनाए मात्र युवाहरू विदेश जाने छैनन् र लगानी बढेमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्।
हामीले गृह र कानुन मन्त्रालयसमेत सम्हालेकोले उपसभापतिज्यूको प्रतिवेदनमा उल्लेख नीतिगत सुधारहरूबारे आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्दछु।
२१औँ शताब्दीमा वस्तु, मानिस, पैसा, उर्जा र ज्ञानको आदानप्रदानबाट मात्र समुन्नतिको आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ। त्यसैले हाम्रो आर्थिक कूटनीति बलियो र समयानुकूल हुन जरुरी छ। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय पनि सम्हालेकोले यसतर्फ पनि क्रियाशीलता बढाउन पार्टीको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।
२. समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्वराजनीतिका घटना परिघटना, जसले हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ, समेटेनुपर्ने देखिएको छ। बीआरआई, छलफलमा आएको “एसिएन नाटो”, क्रियाशिलता बढाएको सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, विश्वभरि बढ्दो लोकप्रियतावाद, रुस-युक्रेन, इजरायल-गाजा र मध्यपूर्वको क्षेत्र लगायत विभिन्न ठाउँमा अशान्ति बढ्नाले नेपालमा लगानी, पर्यटन, विप्रेषणमा नकरात्मक प्रभाव बढ्ने र त्यसबाट हाम्रो अर्थ-सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो असर हुने देखिन्छ। नेपालले र नेपाली कांग्रेसले के-कस्ता रणनीति अपनाउनुपर्ने हो, सो कुरा पनि समसामयिक राजनीतिको दस्तावेजमा अलि स्पष्टसँग समेट्न सके हामी सबैको सोचाइ र भनाइमा सामन्जस्य हुने थियो।
३. प्रदेश सभापतिलाई उहाँहरूको वरीयताअनुसार केन्द्रीय सदस्य सरह मर्यादाक्रम दिने, अर्थात् यदि उहाँ केन्द्रीय सदस्य भएको भए कुन वरीयतामा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो, सोहीअनुसार वरीयता दिने गरी मर्यादाक्रम राख्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ।
४. आन्तरिक चुनाव वडासम्म गराउँदा गुट फैलियो र भीमकाय सांगठनिक संरचनाले काम गर्न नसकेको र धेरै कार्य समितिहरूका बैठकमा कोरम नै पुगेको दैखिँदैन।
प्रदेशदेखि केन्द्रीय नेतृत्व दूधमा रहेको तरजस्तो भयो। आफू अडिएको दूधसँग घुलमिल नै नहुने, उल्टो पिरामिडको संरचनागत सिर्जना मात्र गर्ने भयो। त्यसैले विधान संशोधन गरेर वडासम्मै सबै पदमा निर्वाचन गर्नेभन्दा पनि वडामा सभापति, पालिकामा सभापति, एकजना महिला सहित २ जना सचिवको मात्र र जिल्ला तहमा सभापति, महिलासहित दुई सचिव राखी सबै स्थानीय तहका संरचनालाई प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी संरचना बनाउन निर्वाचित समितिलाई अधिकार दिएर संगठन गतिशील, चुस्त बनाऔँ।
स्थानीय र जिल्ला तहमा समेट्नुपर्नेलाई आवश्यकतानुसार आमन्त्रित गर्ने प्रावधान राखौँ। काम नगर्ने, बैठकहरूमा उपस्थित नहुने, आसन ग्रहण गर्नका लागि मात्र यस्ता संरचनाहरू नराखौँ।
५. हामीले गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जाँदा संविधान मास्न सक्ने प्रतिगमनको विरुद्ध भनेर एउटा भाष्य लिएर जनतामा गएका थियौँ।परिस्थितिवश अहिले त्यही संविधान मास्ने प्रतिगमन पो ल्याउँछ कि भन्ने डर भएको दलसँग मिलेर संविधान नै संशोधन गर्ने भनेर गठबन्धन गरेका छौँ। हाम्रा भाष्य धेरै नबदलौँ।
७. क्रियाशील नवीकरण गर्ने र नयाँ साधारण सदस्यताको निवेदन दिने व्यवस्थालाई अनलाइन गराऔँ।
प्रतिक्रिया